निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय विरोधकांना टार्गेट करून पक्षबदलासाठी भाग पाडणाऱया मिंधेंच्या गलिच्छ राजकारणाचे सोमवारी उच्च न्यायालयाने वाभाडे काढले. सरकार राजकीय सूडबुद्धीनेच वागतेय. केवळ विरोधी पक्षातील राजकीय नेत्यांवर कारवाई केली जात आहे. दबावतंत्रापुढे नमून तो विरोधी नेता सत्तेत आला की त्याचे गुन्हे माफ केले जातात. त्याने काहीच गैर न केल्याचे चित्र उभे करून पाठीशी घातले जाते. बेकायदेशीर गोष्टी अचानक कायदेशीर वाटतात. सरकारची नेमकी भूमिका काय हे नागरिकांना कळू दे, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने मिंधे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
दापोलीतील साई रिसॉर्टच्या बांधकामामध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप करीत मिंधे सरकारने कारवाई सुरू केली. ही कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा करीत व्यावसायिक सदानंद कदम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. साई रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱयांच्या 6 डिसेंबर 2023 रोजीच्या आदेशाला त्यांनी आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने मिंधे सरकारच्या राजकीय सूडबुद्धीच्या कार्यपद्धतीचा चांगलाच समाचार घेतला. सदानंद कदम यांनी साई रिसॉर्टमधील अतिरिक्त बांधकाम महिनाभरात स्वखर्चाने पाडण्याची तयारी मागील सुनावणीवेळी दर्शवली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी कदम यांच्यातर्फे ऍड. साकेत मोने यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाला दिलेल्या हमीनुसार महिनाभरात 15 एप्रिलपूर्वी रिसॉर्टचे अतिरिक्त बांधकाम हटवले जाईल, असे ऍड. मोने यांनी सांगितले. तसेच उर्वरित बांधकामाला अंतरिम संरक्षण देण्याची विनंती केली. ही विनंती मान्य करीत न्यायालयाने सदानंद कदम यांना मोठा दिलासा दिला.
न्यायालयाची निरीक्षणे
- सरकार केवळ विरोधी पक्षातील नेत्यांवर कारवाई करतेय. पक्षबदलाचा निर्णय घेईपर्यंत कारवाईचा ससेमिरा मागे लावला जातो.
- ज्या विरोधी नेत्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जातो तो नेता सत्तेत सोबत आला की त्याची पाठराखण केली जाते. जो आधी गुन्हेगार वाटतो, तो सत्तेत येताच स्वच्छ चारित्र्याचा कसा होतो?
- एखादे बांधकाम बेकायदा असल्याचा कांगावा करीत कारवाईचा धडाका लावता, मग त्या बांधकामाशी संबंधित नेत्याने पक्ष बदलला की लगेच ते बांधकाम कायदेशीर कसे होते? त्यावेळी कारवाई थंड बस्त्यात का टाकली जाते?
- साई रिसॉर्टच्या बांधकामामध्ये सीआरझेड नियमावलीचे उल्लंघन झाले म्हणता, मग राज्यभरात सीआरझेड हद्दीतील किती बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली ते आम्हाला सांगा.
- बांधकाम बेकायदेशीर असेल तर त्यावर कारवाई केली पाहिजे याबाबत आमचे दुमत नाही. मात्र राजकीय हेतूने अचानक भूमिका बदलली जाते याचे आश्चर्य वाटते.
- केंद्रीय मंत्री बनलेल्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याचे काय?
आम्हाला महाराष्ट्र सरकारची कार्यपद्धती चांगलीच ठाऊक आहे. एका माजी मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर कारवाई सुरू करण्यात आली होती. संबंधित माजी मुख्यमंत्री आता केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात आहेत. त्यांच्या बंगल्यावरील कारवाईचे पुढे काय झाले? असा काय चमत्कार झाला अन् ती कारवाई थांबवली, असा खरमरीत सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
किती बांधकामांवर कारवाई केली?
सरकार केवळ साई रिसॉर्टवर कारवाई करीत आहे. सागरी किनारा क्षेत्र नियमावलीच्या (सीआरझेड) अधिसूचनेचे उल्लंघन करून अनेक बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याचा दावा सदानंद कदम यांनी केला होता. त्यावर सरकारने रत्नागिरीतील बांधकामांवर केलेल्या कारवाईची आकडेवारी प्रतिज्ञापत्रातून सादर केली. त्याचाही न्यायालयाने समाचार घेतला. ’महाराष्ट्र राज्य’ म्हणजे ’रत्नागिरी राज्य’ नव्हे, असे फटकारतानाच, राज्यभरात सीआरझेड हद्दीतील किती बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली याचा तपशील संबंधित अधिकाऱयांमार्फत महिनाभरात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 17 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
साई रिसॉर्टवरील कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित!
साई रिसॉर्टवरील कारवाई प्रथमदर्शनी राजकीय हेतूने प्रेरित आणि सूडबुद्धीने केल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण न्यायालयाने सुनावणीवेळी नोंदवले. तसेच पुढच्या 10-15 दिवसांत याचिकाकर्त्याने (सदानंद कदम) पक्ष बदलला की लगेच कथित बेकायदा बांधकामही ’कायदेशीर’ म्हणून जाहीर कराल, असा टोला न्यायालयाने मिंधे सरकारला लगावला.
तुम्ही राजकीय नेत्याचे वकील नाही हे लक्षात ठेवा
सुनावणीवेळी मिंधे सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील राजीव कुमार यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने मिंधेंच्या राजकीय सूडबुद्धीवरच थेट प्रहार केल्याने ऍड. राजीव कुमार यांनी आक्षेप नोंदवला. त्यावर तुम्ही सरकारचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. कुठल्या राजकीय नेत्याची बाजू मांडण्यासाठी उभे राहिलेले नाहीत हे लक्षात ठेवा, असे न्यायालयाने बजावले. सरकार न्यायालयीन आदेशाचे कितपत पालन करते हे आम्हाला चांगलेच ठाऊक आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
