राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या 3211 पदांचा गुंता अखेर सुटला आहे. न्यायाधीश पदांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाकडे सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावर संबंधित प्रस्तावावर 5 जानेवारीपूर्वी निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
पाच वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने लोकसंख्येचा विचार करून कनिष्ठ न्यायाधीशांची अतिरिक्त पदे तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही म्हणून महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेच्या शिखर संस्थेतर्फे अॅड. युवराज नरवणकर यांनी राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सरकारतर्फे अॅड. प्रियभूषण काकडे यांनी बाजू मांडली. सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून विधी व न्याय विभागांतर्गत कनिष्ठ न्यायालयांत न्यायाधीशांच्या 3211 पदांच्या निर्मितीला मान्यता दिली. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकित मंजुरीसाठी पाठविला आहे, असे अॅड. काकडे यांनी सांगितले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सरकारला प्रस्तावावर 5 जानेवारीपूर्वी निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
