विभक्त पत्नी माहेरी तिच्या कुटुंबीयांसोबत राहिली तरी पतीने तिला पर्यायी निवासासाठी घरभाडे दिलेच पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याचवेळी विभक्त पत्नीला 30 हजार रुपयांचे घरभाडे देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आणि अपीलकर्त्या पतीला झटका दिला.
लालबाग येथील जितेश पाटीलने (नाव बदललेले) दिंडोशी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी निकाल दिला. जितेशचे 12 मार्च 2009 रोजी स्नेहलशी लग्न झाले होते. लग्नानंतर ते लालबाग येथील सामायिक घरात राहत होते. दाम्पत्याला 9 मे 2001 रोजी मुलगी झाली. पती व सासरच्या इतर मंडळींनी छळ केल्यानंतर स्नेहलने 28 एप्रिल 2012 रोजी सासर सोडून माहेर गाठले. यादरम्यान तिने काwटुंबिक छळाची तक्रार केली. तसेच घटस्पह्टासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका प्रलंबित असताना दंडाधिकारी न्यायालयाने तिला अंतरिम पोटगी व पर्यायी निवासासाठी घरभाडे मंजूर केले.
