‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’, असे म्हणणाऱया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले मित्र अदानींच्या कंपनीसाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवले व कंपनीला फायदा पोहोचवण्याचे काम केले आहे. याबाबत काँग्रेसने आज लेटरबॉम्ब टाकत गौप्यस्फोट केला. गुजरातमध्ये अदानींनी ऊर्जा कराराच्या आडून गेली पाच वर्षे सरकारचे पैसे हडपले असून, हा 3900 कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली.
गुजरात प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल यांनी शनिवारी पक्षाच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन भाजपचा भ्रष्टाचार पुराव्यानिशी माध्यमांसमोर उघड केला. गुजरात सरकारने ‘अदानी पॉवर मुंद्रा लिमिटेड’ सोबत एक ऊर्जा सामंजस्य करार केला होता. परंतु, या कराराचे पालन करण्यात आले नाही. त्यातूनच 3900 कोटी रुपयांचा गोलमाल झाला आहे.
सरकारने ‘अदानी पॉवर मुंद्रा लिमिटेड’ सोबत वीज खरेदीसाठी सामंजस्य करार म्हणजेच पॉवर पर्चेस ऍग्रीमेंट (पीपीए) केले होते. इंडोनेशियाहून जो कोळसा येईल. त्याच्या ठरवलेल्या मूल्यांच्या आधारावर एनर्जी चार्जेस ‘अदानी पॉवर मुंद्रा लिमिटेड’ ला दिले जातील, अशी अट त्यात होती. अदानी कंपनी जो कोळसा खरेदी करेल, त्याची प्रतिस्पर्धी बोली आणि बिलाचे कागदपत्रे सरकारकडे सुपूर्द केले जातील. या कागदपत्रांची तुलना सरकार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किंमत ठरवणाऱया सर्किटशी करेल, असेही त्यात नमूद केले होते. परंतु, अदानी पॉवर मुंद्रा लिमिटेडने पाच वर्षांपर्यंत कोणतेही कागदपत्रे सरकारकडे सादर केले नाहीत. उलट सरकार एनर्जी चार्जेसच्या नावाखाली ’अदानी पॉवर मुंद्रा लिमिटेड’ ला कोट्यवधी रुपये देत राहिले. गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेडकडून अदानी पॉवर मुंद्रा लिमिटेडला एक पत्र पाठवण्यात आले. या पत्रात म्हटले की, तुम्ही अद्याप कागदपत्रे सोपवली नाहीत, यासाठी चालढकल करीत आहात. पण तरीही 9902 कोटी रुपये देण्याऐवजी गुजरात सरकारने तुम्हाला गेल्या 5 वर्षात 13,802 कोटी रुपये दिले आहेत. सरकारकडून अदानी पॉवर मुंद्रा लिमिटेडला 3900 कोटी रुपये जास्त देण्यात आले आहेत. ते अदानी कंपनीने सरकारकडे वेळेवर परत करावे. माहितीच्या अधिकारातून हे पत्र समोर आले आहे. हेच पत्र झळकावत गोहील यांनी आरोपांच्या फैरी झाडल्या.
कोणाच्या सांगण्यावरून पैसे दिले
हा 3900 कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. यात मनी लॉण्डरिंग झाले असून याची चौकशी ईडी आणि सीबीआयमार्फत व्हायला हवी. सेबीनेही याचा तपास तातडीने करायला हवा. पाच वर्षांपर्यंत 13 हजार 802 कोटी रुपये कोणाच्या सांगण्यावरून अदानी कंपनीला दिले जात होते याची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी शक्तिसिंह गोहिल यांनी केली.
अदानी पॉवर मुंद्रा लिमिटेडने पाच वर्षांपर्यंत कोणतीही कागदपत्रे सरकारकडे सादर केली नाहीत. उलट सरकार एनर्जी चार्जेसच्या नावाखाली ‘अदानी पॉवर मुंद्रा लिमिटेड’ला कोटय़वधी रुपये देत राहिले. गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेडकडून अदानी पॉवर मुंद्रा लिमिटेडला एक पत्र पाठवण्यात आले. या पत्रामुळेच सारा गोलमाल उघड झाला आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या आशीर्वादानेच हा ऊर्जा खरेदी घोटाळा झाला आहे. त्यांची मिली भगत असल्याशिवाय राजरोसपणे असा घोटाळा होऊ शकत नाही. या मागचे सत्य समोर यायलाच हवे.
– शक्ती सिंह गोहील
