>> अॅड. संजय भाटे
केवळ ‘शुॆ बॅकिग, बाकी काहीच नाही’ असे ब्रीद वाक्य असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोख्यांची माहिती प्रसिद्ध करण्यात कमालीची दिरंगाई व लपवाछपवी करून आपल्याच ब्रीद वाक्याला काळे फासले. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ग्राहकांच्या पैशावर बनविलेल्या ‘अशी ही बनवाबनवी’ या सुपर फ्लॉप शोचा हा पोलखोल करणारा लेख.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 फेब्रुवारीच्या निवडणूक रोख्यांच्या बाबतीतील निकालाने ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ असे सांगत 2014 साली सत्तेवर आलेल्या मोदी-शहा सरकारचे भ्रष्ट स्वरूप समोर आले आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणूक निधी घेणे गैर नाही. राजकीय पक्ष चालविण्यासाठी व निवडणुका लढवण्यासाठी निधी लागतो, पण हा निधी देणारी व्यक्ती वा संस्था कोण आहेत हे मात्र महत्त्वाचे आहे. वरील निर्णयानंतर निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांनी दिलेल्या निधीचा त्यांना मिळालेल्या शासकीय कामाच्या ठेक्याशी संबंध नाकारता येत नाही. नव्हे, तसे थेट संबंध असल्याचेच उघड झाले आहे. महाराष्ट्राच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारने खूप वाजत गाजत घोषित केलेला प्रकल्प म्हणजे ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा रस्ते प्रकल्प होय. हा प्रकल्प ठाण्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या कासारवडवली या मतदारसंघातलाच आहे. या प्रकल्पाचे काम मेघा इंजीनिअरिंग व इन्फ्रा या कंपनीला देण्यात आले आहे. या कंपनीने आजतागायत रुपये 800 कोटी इतका निधी निवडणूक रोख्यांद्वारे भारतीय जनता पक्ष व अन्य पक्षांना दिला आहे. त्यापैकी एप्रिल 2023 मध्ये या कंपनीने भारतीय जनता पक्षाला 140 कोटी रुपये इतका निधी दिला. त्यानंतर केवळ एकाच महिन्यात त्यांना ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा रस्ते प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले. या कंत्राटाची रक्कम रुपये 14,400 कोटी इतकी आहे. आता या कंत्राटाच्या खर्चाची रक्कम व ते काम याच कंपनीस देण्याच्या एकूणच प्रकियेविषयी संशयाची सुई या प्रकल्पाच्या बोगद्याच्या दिशेने वळत आहे. भविष्यात या प्रकल्पाच्या दोन्ही बोगद्यांतून आणखी काय बाहेर येईल त्याचा अंदाज करता येईल, पण हे झाले केवळ एका कंपनीचे उदाहरण. अशा अनेक कंपन्या ज्यांना मोठमोठय़ा प्रकल्पांचे कंत्राट देण्यात आले वा ज्यांच्यावर ईडी, सीबीआय वा इन्कम टॅक्स विभागाचे छापे टाकण्यात आले त्याच कंपन्या या रोख्यांच्या मुख्यत खरेदीदार व भारतीय जनता पक्षाच्या देणगीदार आहेत. अर्थात, अन्य पक्षही याचे लाभार्थी आहेत. केवळ बंगालपुरता मर्यादित असूनही ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसलादेखील रुपये 1,609.5 कोटी इतकी रक्कम मिळाली आहे, तर काँग्रेसला रुपये 1,421.9 कोटी इतकी रक्कम मिळाली आहे. यातील सर्वात मोठा लाभार्थी हा भारतीय जनता पक्ष आहे. त्यास रुपये 6,060.5 कोटी इतकी रक्कम मिळाली आहे. तेलंगणातील बी.आर.एस. व ओडिशातील बी.जे.डी. या प्रादेशिक पक्षांनीदेखील मोठी रक्कम पदरात पाडून घेतली आहे.
ईडी, सीबीआय व आयकर विभागाचा वापर करून भारतीय जनता पक्षाचा हा खंडणी वसुलीचा धंदा चालूच होता. त्या अर्थाने भाजपने ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ हे त्याचे फुकाचे घोषवाक्य सार्थ केले आहे. अर्थात भाजपच्या संस्कृतीला ते शोभेल असेच आहे. कारण ज्या पक्षात दुसऱ्या पक्षाचे गद्दार आमदार घाऊक प्रमाणात विकत घेणारे येडीयुरप्पा वा देवेंद्र फडणवीसांसारखे नेते आहेत, तेथे यापेक्षा दुसरे काही अपेक्षित नाही, पण या साऱ्या प्रकरणात स्टेट बँक आाफ इंडियाची या रोख्यांच्या खरेदीदाराची व लाभार्थी राजकीय पक्षाची माहिती ही या देशातील आम जनतेपासून लपविण्याची केविलवाणी धडपड मात्र धक्कादायक व संतापजनक आहे.
वास्तविक, 15 फेब्रुवारी 2024 रोजीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय संविधान पीठाने दिनांक 6 मार्च 2024 पर्यंत या निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण माहिती ही निवडणूक आयोगास द्यावी व आयोगाने ती माहिती दिनांक 13 मार्चपर्यंत त्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी असे निर्देश दिले होते. असे असतानाही दिनांक 4 मार्च रोजी स्टेट बँक आाफ इंडियाने सदरहू माहिती निवडणूक आयोगास देण्यासाठी दिनांक 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ द्यावी असा अर्ज केला, पण हा अर्ज करताना बॅंकेने जे कारण दिले ते असे होते की, या निवडणूक रोख्यांच्या बाबतीतील सर्व तपशील हा एकाच ठिकाणी केंद्रिभूत पद्धतीने ठेवला नाही. त्यामुळे बँकेच्या विविध शाखांत विखुरलेली ही माहिती एकत्रित संकलित करणे हे खूप जिकिरीचे व वेळखाऊ काम आहे. सबब, मुदतवाढ मिळावी.
बँकेने सांगितलेले हे कारण तकलादू व पोकळ होते. वास्तविक बँकेकडे ही सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात आहे व संगणकाच्या केवळ ‘एका क्लिक’वर ही माहिती उपलब्ध होऊ शकते. यास देशाचे माजी वित्त सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनीच दुजोरा दिल्यामुळे बँकेचे पितळ उघडे पडले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेचा हा अर्ज फेटाळून तर लावलाच, पण यापुढे या प्रकरणात बँकेच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना जबाबदार धरण्यात येईल असेही बजावले.
स्टेट बँक आफ इंडिया ही देशातीलच नव्हे, तर जगातील सार्वजनिक क्षेत्रातील अग्रगण्य अशी बँक आहे. ती या देशातील पन्नास कोटी ग्राहकांना सेवा देते. अशा बँकेने केवळ 22,217 निवडणूक रोख्यांचा ताळमेळ घालण्यास व ती माहिती प्रसिद्ध करण्यास चार महिन्यांचा कालावधी लागेल हे सांगावे हे केवळ हास्यास्पदच नाही तर बंकेच्या कार्यक्षमतेविषयीच प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे. स्टेट बंक हा सारा खटाटोप प्रस्तुतची माहिती ही लोकसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत या देशातील सामान्य नागरिकांना मिळू नये यासाठीच करत होती हे स्पष्ट आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा या प्रकरणातील निकाल हा या देशाच्या लोकशाही व प्रजासत्ताक मूल्याच्या सबळीकरणातील मैलाचा दगड ठरणार आहे. या निकालाचा केंद्रबिंदू हा या देशातील मतदाराचा राजकीय पक्ष व त्याला मिळणाऱ्या निधीची माहिती मिळवणे हा आहे. कारण याचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या राजकारणावर व त्यानंतर सत्तेवर येणाऱ्या पक्षाच्या सरकारच्या ध्येयधोरणांवर व कार्यक्रमावर होणार असतो. व्यावसायिक कंपन्या याचा राजकीय पक्षांना देणग्या व निधी देणे हा एक उघड उघड व्यवहार असतो. निवडणुकीनंतर या देणग्यांच्या बदल्यात लाभ, मग ते अनुचित व अवाजवीही असू शकतात, ते मिळवणे हाच त्याचा उद्देश असतो. त्यामुळेच सर्वेच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांच्या गोपनीयतेवर हल्ला करताना मतदाराचा राजकीय पक्षांना अशा कंपन्यांकडून मिळणारा निधी व त्यानंतर त्या त्या राजकीय पक्षाची धोरणे याचा संबंध याची माहिती मिळविण्याचा हक्कच बळकट केला. भारतीय संविधानाचे कलम 19(1)(अ) हे या देशातील नागरिकांना विचार व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य प्रदान करते. राजकीय पक्ष व त्याचे उमेदवार यांची संपूर्ण माहिती घेणे हा या मूलभूत अधिकाराचाच भाग आहे हेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले.
निवडणूक रोख्यांच्या बाबतीतील निकालाने राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निधीच्या रकमेचा केवळ आकडाच समोर आलेला आहे असे नाही, तर या देशातील स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या शिखर सार्वजनिक संस्थेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे झालेले अवमूल्यन व आटर्नी जनरल व सॉलिसिटर जनरल ही उच्च संविधानिक पदे भूषवलेल्या व सभासंमेलनांतून संविधानावर भारंभर बोलणारे हरीश साळवे व मुकुल रोहतगीसारखे तथाकथित हायप्रोफाईल वकील मंडळी आपल्या अशिलाची बाजू मांडताना कोणत्या थराला जातात तेही समोर आले.सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आदिश अगरवाला यांचा आगाऊपणा व सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्यांची भर कोर्टात केलेली कानउघाडणी यामुळे तर सुप्रीम कोर्टातील सर्व वकील लज्जित झाले असतील. हे क्लेषकारक चित्र पाहत असताना दिवगंत ज्येष्ठ विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांचे स्मरण होते. देशात आणीबाणी जाहीर केली व या देशातील नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्याची गळचेपी केली म्हणून खुद्द या देशाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची घेतलेली केस त्यांना निडरपणे परत करणाऱ्या पालखीवालांचे नाव आजही देशाच्या कायदेशीर इतिहासात आदराने घेतले जाते ते त्यामुळेच.
सरतेशेवटी संविधान व त्यातील मूल्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही या देशातील नागरिकांचीच आहे व त्यासाठी त्यांनी सदैव सजग राहणे हाच या प्रकरणाचा बोध आहे.
(लेखक ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत. त्यांचा औषधे व कायदा याचा अभ्यास आहे.)
