मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करायलाच हवा. अन्यथा न्यायाचा गर्भपात होईल, असे मत व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुणे येथील आरोपी अस्लम सलिम शेख (30) याची 41 गुन्ह्यांतून निर्दोष सुटका केली.
शेखला घरफोडी व चोरीच्या 41 गुन्हय़ांत सहा महिने ते तीन वर्षे अशी शिक्षा झाली होती. तसेच त्याला एकूण 1 लाख 26 हजार 400 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्याला प्रत्येक गुह्यात स्वतंत्र शिक्षा झाली होती. सर्व शिक्षा एकत्रित भोगाव्यात की स्वतंत्रपणे याचा उल्लेख पुणे न्यायालयाने शिक्षा ठोठावताना केला नव्हता. पुणे न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेविरोधात शेखने उच्च न्यायालयात याचिका केली.
शेख 3 डिसेंबर 2014 पासून पोलीस कोठडीत आहे. त्याच्याविरोधात पुण्यातील विविध पोलीस ठाण्यांत 41 गुह्यांची नोंद होती. मला चोरीच्या गुन्ह्यात अडकवण्यात आले आहे. मी निर्दोष आहे. वकील करण्यासाठी माझ्याकडे पैसे नव्हते. मला कायद्याचे ज्ञान नाही. गुन्हा कबूल केला तर माझी तुरुंगातून लवकर सुटका होईल. मी न्यायाधीन कैदी असल्यापासूनचे दिवस मोजले जातील व मला सोडण्यात येईल, असा माझा समज झाला. म्हणून मी सर्व गुन्हे कबूल केले, असा दावा शेखने केला.
न्या. रेवती मोहिते-ढेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर शेखच्या अपील याचिकेवर सुनावणी झाली. आरोपीने विविध गुन्ह्यांची एकत्रितपणे शिक्षा भोगावी की स्वतंत्रपणे असे आदेश देण्याचे विशेष अधिकार सुनावणी न्यायालयाला आहेत. शेखकडे वकील नेमण्यासाठी पैसे नव्हते. गुन्ह्यांची नोंद झाली तेव्हा शेख 21 वर्षांच्या होता. त्याचे कुटुंब त्याच्यावर निर्भर होते. या गोष्टीचा विचार पुणे न्यायालयाने केला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
41 गुह्यांपैकी 3 गुन्हे सन 2008, 2010 व 2011 मध्ये नोंदवण्यात आले. त्यावेळी 21 वर्षांपर्यंतचा आरोपी अल्पवयीन मानला जात होता. त्यामुळे शेखविरोधात ज्युवेनाईल जस्टीस बोर्डासमोर खटला चालणे अपेक्षित होते. या गोष्टीचाही पुणे न्यायालयाने विचार केला नाही, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. दरम्यान, शिक्षा ठोठावताना सुनावणी न्यायालयाने किमान कागदपत्रे तरी बघायला हवीत, असे मत न्या. मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
41 गुन्ह्यांची शिक्षा भोगण्यासाठी लागतील 93 वर्षे
शेखला एकूण 41 गुह्यांत स्वतंत्र शिक्षा झाल्या आहेत. या शिक्षा स्वतंत्रपणे भोगायच्या झाल्यास शेखला 83 वर्षे 3 महिने व 5 दिवस लागतील. शेखकडे दंड भरण्यासाठी पैसे नाहीत. त्याला एकूण 93 वर्षे 5 महिने कारागृहातच राहावे लागेल. खुनाच्या आरोपीलाही एवढी शिक्षा होत नाही. आम्ही अशा प्रकारे न्यायाचा गर्भपात मान्य करणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
