आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी 2018 साली सौदी अरेबियाच्या सेकलिंकने 7 हजार 200 कोटींची निविदा भरली होती. मात्र ती निविदा रद्द करून आता पाच वर्षांनंतर अदानी समूहाच्या 5 हजार 70 कोटींच्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली. त्याचबरोबर रेल्वेची धारावीतील जागाही अदानींना बहाल करण्यात आली. या जागेसाठी म्हाडाने रेल्वेला 800 कोटी दिले. या सगळय़ा प्रकारात अरबो-खरबोंचा घोटाळा झाला आहे. धारावीकरांचा, त्यामधील लघुउद्योजकांचा विचार न करता धारावी अदानींच्या घशात घालण्याचे पाप सरकार करत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार अदानींचे तळवे चाटतंय अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी विधान परिषदेत राज्य सरकारवर केली.
धारावीचा विकास राज्य सरकारने करावा, अशी धारावीकरांची मागणी आहे. याबाबत विधान परिषदेत भाई जगताप यांनी 289 ची सूचना उपस्थित करत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचं पंत्राट देताना झालेल्या अनियमिततेबाबत चर्चा करण्याची मागणी करत. राज्य सरकारच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केली. एखाद्या प्रकल्पामुळे स्थलांतरित किंवा विस्थापित झालेल्या लोकांना 1 ते 3 किलोमीटरच्या जागेत घरे द्यावीत, त्यांचे पुनर्वसन करावे असा कायदा आहे, मात्र धारावीसाठी यात बदल करण्यात आला आहे. धारावीकरांना 8 ते 10 किलोमीटर लांब म्हणजे नवी मुंबईत घरे दिली जाणार आहेत, असे जगताप म्हणाले. मात्र उपसभापती नीलम गोऱहे यांनी धारावी संदर्भातील चर्चेस परवानगी नाकारत जगताप यांची सूचना फेटाळून लावला.
फार त्रास होतोय ना…
धारावीवर बोलत असताना गिरीश महाजन यांनी भाई जगताप यांनी सभागृहात बोलण्यासाठी नोटीस दिली आहे का? असा प्रश्न विचारून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर जगताप यांनी नोटीस दिली म्हणून तर बोलायला परवानगी मिळाली, असे म्हटले. त्यानंतर लगेच महाजन यांच्याकडे रोखून बघत ‘‘फार त्रास होतोय ना…हे सर्व ऐकताना?’’ असा टोला लगावला.
