महारेराने आपल्या संकेतस्थळावर राज्यातील 212 गृहनिर्माण प्रकल्पांची यादी जाहीर केली असून संबंधित गृहनिर्माण प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यापूर्वी काळजी घेण्याचे आवाहन ग्राहकांना केले आहे. यात प्रदेशनिहाय नजर टाकल्यास, मुंबई महाप्रदेशातील कोकणसह भागात 76, पुण्यातील 64, उत्तर महाराष्ट्रातील 31, विदर्भातील 21 आणि मराठवाडय़ातील 20 प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.
एखादा प्रकल्प महारेराकडे नोंदविल्यानंतर दर तीन महिन्याला महारेराकडे त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर करून तो संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे. परंतु जानेवारी ते एप्रिल 2023 मध्ये 212 विकासकांनी पाठपुराव्याला दाद न दिली नाही.
महारेराच्या आकडेवारीनुसार मुंबई महाप्रदेश आणि कोकणची संख्या सर्वाधिक म्हणजे 76 आहे. यानंतर पुण्यातील 64, उत्तर महाराष्ट्रातील 31, विदर्भातील 21 आणि मराठवाडय़ातील 20 प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. यामध्ये सर्वाधिक 47 प्रकल्प पुण्याचे आहेत. नाशिक, पालघर प्रत्येकी 23 प्रकल्प असून ठाणे 19, रायगड 17, संभाजीनगर 13 तर नागपूरचे 8 प्रकल्प आहेत.
जानेवारी ते एप्रिल 2023 या काळात महारेराकडे नोंदविलेल्या 2369 प्रकल्पांपैकी 886 प्रकल्पांनी त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर केलेले नव्हते म्हणून प्रकल्प स्थगित करून त्याचे बँक खाते गोठवण्यासाठीची 30 दिवसांची नोटीस दिली. त्यानंतर यापैकी 672 प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरली. त्यातील 244 प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरूनही त्रैमासिक प्रगती अहवालाची पूर्तता केली नाही. यापैकी 212 प्रकल्पांनी कुठलाही प्रतिसाद दिलेला नाही.
