अयोध्या प्रकरणात सर्व न्यायमूर्तींच्या संमतीने निर्णय घेण्यात आला. अयोध्या प्रकरणातील संघर्ष, इतिहास तसेच विविध पैलूंचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर सर्व न्यायमूर्तींचे एकमत बनले आणि निर्णय देण्यात आला, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितले. वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
नोव्हेंबर 2019 मध्ये अयोध्या रामजन्मभूमी खटल्यात निर्णय लिहिणाऱया न्यायमूर्तींचे नाव समोर आले नव्हते. यावर सरन्यायाधीशांनी सांगितले. न्यायमूर्तींनी आधी बैठक घेऊन विचारविनिमय केला आणि मग निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा असेल, एखाद्या विशेष न्यायमूर्तींचा नसेल असे ठरविण्यात आल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. सरन्यायाधीशांनी सेम सेक्स मॅरेजबद्दलच्या निर्णयाबद्दलही सांगितले. या प्रकरणात निर्णय घेतल्यानंतर जे काही परिणाम झाले किंवा घडले त्याबद्दल कुठल्याही प्रकारचा पश्चात्ताप नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. समलैंगिक विवाहाला कायद्याने संमती देण्यास नकार देण्यात आला होता. त्यामुळे त्या निर्णयाबद्दल कुठल्याही प्रकारची टिपण्णी करणार नाही, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
न्यायमूर्तींसाठी निर्णय कधीही वैयक्तिक नसतो
समलिंगींनी आपल्या अधिकारांसाठी मोठी आणि कठीण लढाई लढली. समलिंगी विवाहाला वैधता देण्यास नकार देणाऱया 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या निर्णयाबद्दल सांगताना सरन्यायाधीशांनी, कुठल्याही प्रकरणातील निर्णय न्यायमूर्तींसाठी कधीही वैयक्तिक नसतो. सर्वसंमतीने निर्णय घेतला जातो असे त्यांनी सांगितले. अनेक प्रकरणांत माझा निर्णय बहुमतात किंवा अल्पमतात राहिला; परंतु त्याचा मला कधीही पश्चात्ताप झाला नाही, असे त्यांनी सांगितले.
कॉलेजियम प्रणालीत पारदर्शकता
कॉलेजियम प्रणालीत पारदर्शकता असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. या प्रक्रियेवर टीका करणे सोपे आहे; परंतु मी या प्रणालीचा अनेक वर्षे भाग राहिलो आहे. त्यामुळे न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीच्या आधी हरप्रकारे विचारविनिमय करण्याचा प्रयत्न सर्व न्यायमूर्ती करतात, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितले. नागरिकांना माहिती होण्यासाठी कॉलेजियमचे सर्व प्रस्ताव वेबसाईटवर टाकले जातात, असेही ते म्हणाले.
