नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
मध्य प्रदेशातील एका प्रचारसभेत ‘‘काँग्रेस यहां सत्ता के लिए नही लढ रही. यहां के दो नेताओं को बस चिंता इसी बात की है की, उनको अपने बेटों को सेट करना है’’ या शब्दांत पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेस पक्षातील घराणेशाहीवर टीका केली. त्यांचा रोख दिग्विजयसिंग यांचे तीन वेळा आमदार असलेले चिरंजीव राजवर्धन व कमलनाथ यांचे खासदारपुत्र नकुलनाथ यांच्याकडे होता. वास्तविक, राजवर्धन व नकुल आता राजकारणात ‘सेटल’ झालेले आहेत. तरीही पंतप्रधान उच्चरवाने काँग्रेसच्या घराणेशाहीवर बाण चालवत होते. मात्र त्याच वेळी कर्नाटकात येडियुरप्पांचे दुसरे चिरंजीव विजयेंद्र यांचा भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणून ‘राज्याभिषेक’ सुरू होता. या ढोंगीपणास काय म्हणावे?
‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱयाचं ते कार्ट’, ही भाजपची घराणेशाहीबाबतची नीती आहे. भाजपमध्येच असंख्य पुढाऱयांची मुले-मुली आमदार, खासदार, मंत्री आहेत. ते निवडून येण्यास योग्यतेचे असतील तर त्यात चुकीचे काही नाही. मात्र भाजपच्या वरिष्ठांना इतर पक्षांतील घराणेशाही मात्र कुसळाप्रमाणे सलते. त्यात मध्य प्रदेशात पक्षासाठी विधानसभा निवडणूक कठीण असल्याने पंतप्रधानांनी आपल्या भात्यातून घराणेशाहीवरचे टीकेचे अस्त्र बाहेर काढले. मात्र त्याच वेळी याच मध्य प्रदेशात आपण ज्योतिरादित्य शिंदे या मूर्तिमंत आयात घराणेशाहीला गोंजारलेले आहे, हे पंतप्रधान सोयिस्करपणे विसरले. भाषणात मोदी घराणेशाहीवर तोंडाची वाफ दवडत असतानाच कर्नाटकात येडियुरप्पांनी घराणेशाही झिंदाबाद म्हणत भाजपचे दात त्यांच्यात घशात घातले. वास्तविक येडियुरप्पांना काहीही करून नामोहरम करायचे असेच दिल्लीचे धोरण होते. त्या मोहिमेचे प्रमुख होते भाजपचे संघटनमंत्री बी. एल. संतोष. संतोष यांना दिल्लीकरांचा पूर्ण पाठिंबा होता. त्याचे कारण म्हणजे येडियुरप्पा हे भाजपचे कर्नाटकातील सर्वात मोठे मासलीडर आहेत. भविष्यात नाकापेक्षा मोती जड होऊ नये यासाठीची तजवीज म्हणून त्यांचे पंख छाटण्यात आले. मुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी करून त्यांच्याच लिंगायत जातीच्या बसवराज बोम्मई (हेही काँग्रेसमधून आयात केलेले माजी मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव!) यांना मुख्यमंत्री बनवले. राज्य गमवावे लागले तरी चालेल, मात्र येडियुरप्पांचे राजकारण संपवायचे असा विडा संतोष यांनी दिल्लीकरांच्या संमतीने उचलला. मात्र त्यामुळे नुसते राज्यच गेले असे नाही, तर लोकसभा निवडणुकीत सिंगल डिजिटमध्ये भाजप जाईल अशी स्थिती आता निर्माण झाली. त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप श्रेष्ठाRकडून येडियुरप्पांचा दादापुता करण्यात आला. येडियुरप्पा यांना भाजपच्या संसदीय बोर्डात वयाच्या ऐंशीव्या वर्षीही घ्यावे लागले. माझा मुलगा विजयेंद्रला प्रदेशाध्यक्ष केले नाही तर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा येडियुरप्पांनी दिल्यानंतर दिल्लीकरांचे घराणेशाहीवर बोलणारे हेलिकॉप्टर इमर्जन्सी लँड झाले. सध्या ‘येडियुरप्पांके दो हातो में लड्डू’ अशी स्थिती आहे. एक मुलगा राघवेंद्र खासदार, दुसरा प्रदेशाध्यक्ष व स्वतः येडियुरप्पा संसदीय बोर्डात. घराणेशाहीचा हा ‘लाडू’ दिल्लीकरांनाही दिवाळीनंतर गोड मानून खावा लागत आहे!
अडीच मिनिटांचे इथिक्स!
आपल्या देशाचे राजकारण ‘अडीच मिनिटांच्या इथिक्स’वर तरारलेले आहे. महुआ मोएत्रांवरील आरोपांची शहानिशा करणाऱया संसदीय समितीचा रिपोर्ट कोणतीही चर्चा न करता अवघ्या अडीच मिनिटांत स्वीकारण्यात आला. आता तो लोकसभा सभापतींकडे सोपविला जाईल. येनकेनप्रकारे संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी महुआ यांना लोकसभेतून निलंबित करण्याची कटकारस्थाने रचली जात आहेत. त्यासाठी सगळी ‘इथिक्स’ गुंडाळून लोकसभेच्या खुंटीला टांगली जात आहेत. पैसे घेऊन महुआ यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारले, असा आरोप करणाऱया उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांना नियमानुसार या समितीपुढे साक्ष देण्यासाठी हजर राहणे बंधनकारक असताना हिरानंदानी यांनी दांडी मारली हे केवळ आश्चर्य नाही, तर हिरानंदानी यांची बाजू महुआ यांच्यावर आरोप करणारे भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी मांडली. इथिक्सचा खऱया अर्थाने येथेच गळा घोटला गेला. या प्रकरणातली गंमत इथेच संपत नाही. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून खासदारकीचा राजीनामा देण्याची नौटंकी करणारे मिंधे गटाचे खासदार हेमंत गोडसे हेही या बैठकीला उपस्थित होते. खासदारकीचा राजीनामा दिला तर मग गोडसे समितीच्या बैठकीला कसे उपस्थित राहू शकतात? हाही प्रश्न विचारला जात आहे. अदानीप्रकरणी अद्दल घडेल अशा पद्धतीने कारवाई करायची. जेणेकरून भविष्यात कोणी अदानींविरोधात प्रश्न विचारण्याची हिंमत करणार नाही, अशा पद्धतीने ‘इथिक्स कमिटी’ काम करत आहे. कमिटीचे व सरकारचे दुर्दैव इतकेच की, महुआ मोएत्रा या हार न मानणाऱया बाई आहेत. लोकसभेतून निलंबित केले जाणार याची जाणीवही त्यांना आहेच. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टात लढाई लढण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली आहे.
