तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्या वाढीमुळे प्रशासकीय सुविधेसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या वॉर्डची संख्या 227वरून 236 करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र नव्या सरकारने हा निर्णय बदलल्यामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सुप्रीम कोर्टात गेली असली तरी सुप्रीम कोर्टाने 227 वॉर्डनुसार निवडणुका घेण्यास कोणतीही बंदी घातलेली नाही. शिवाय शिवसेनेनेही निवडणुका घेण्यास विरोध दर्शवलेला नाही. त्यामुळे शिवसेनेमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका रखडलेले नाहीत, अशा शब्दात आमदार अॅड. अनिल परब यांनी मिंधे सरकारला आज विधान परिषदेत ठणकावले. शिवसेनेमुळे निवडणुका रखडल्याचा खोटा प्रचार सरकारकडून केला जात असल्याचा टोलाही त्यांनी या वेळी लगावला.
आमदार अॅड. अनिल परब यांनी ‘अंतिम आठवडय़ावरील प्रस्तावा’वर बोलताना शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट करीत पालिकेत गेल्या दीड वर्षापासून प्रशासकाच्या कार्यकाळात झालेल्या भ्रष्टाचाराची पुन्हा एकदा पोलखोल केली. 7 मार्च 2022 रोजी पालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत संपली. मात्र यानंतर प्रशासकाच्या माध्यमातून मनमानी कारभार सुरू असल्याचे ते म्हणाले. या निवडणुका फेब्रुवारी 2022ला होणे अपेक्षित होते. मात्र सध्याच्या सरकारने केलेल्या काही सर्व्हेमध्ये त्यांना निवडणुकीत यश मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने ही निवडणूक टाळली जात आहे का, असा सवालही आमदार परब यांनी केला. 2011ला जनगणना झाल्यानंतर कोविड काळामुळे जनगणना झाली नाही. त्यामुळे काही सर्वेक्षण संस्थांच्या अंदाजानुसार 3 टक्के लोकसंख्या वाढीचा अंदाज धरून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 227 वॉर्डची संख्या 236 करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. याबाबत सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावण्यांमध्ये 227 वॉर्डनुसार निवडणुका घेऊ नयेत असे कोर्टाने कधीही सांगितलेले नाही. कोर्टाने दिलेली स्थगिती ही राज्यातील इतर महापालिका आणि जिल्हा परिषदांबाबत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कायंदे, बजोरियांच्या निलंबनाचे काय झाले सांगा
उपसभापती नीलम गोऱहे यांच्यासह मनीषा कायंदे आणि विप्लव बजोरिया यांच्याविरोधातील अपात्रतेच्या नोटिशीचा मुद्दा आज पुन्हा एकदा विधान परिषदेत आला. सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार समितीची नियुक्ती करावी अन्यथा न्यायालयात जाण्यासाठी लागणारी माहिती द्यावी, अशी मागणी अॅड. अनिल परब यांनी केली.
शंभुराज देसाई, पालिका आयुक्तांविरोधात हक्कभंग
मुंबई महानगरपालिकेतील घनकचरा विभागाकडून बसवण्यात आलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्स मशीन्स निविदा प्रक्रियेतील घोटाळ्या प्रकरणी गेल्या अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील उत्तरात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्याबद्दल उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई आणि पालिका आयुक्त प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांच्याविरोधात अॅड. अनिल परब यांनी हक्कभंग प्रस्तावाची सूचना मांडली.
