एमएमआरडीए क्षेत्रातील मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांची अद्याप दुर्दशाच आहे. पालिका दिलेल्या हमीचे तसेच न्यायालयीन आदेशाचे जाणूनबुजून पालन करीत नाहीत. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ठाण्यातील रस्त्यांवर बैलगाडीतून प्रवास केल्याचा वाईट अनुभव वाहनचालक व प्रवाशांना घ्यावा लागत आहे, असा दावा सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
राज्य सरकार व महापालिकांच्या प्रतिज्ञापत्रांवर प्रत्युत्तर सादर करीत याचिकाकर्त्या अॅड. रुजू ठक्कर यांनी हा दावा केला. मुंबई व परिसरातील रस्त्यांवरील खड्डे व मॅनहोल्सच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधतानाच पालिकांवर अवमान कारवाईची मागणी करीत अॅड. ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात अवमान जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी अॅड. ठक्कर यांनी राज्य सरकारसह मुंबई व महानगरातील इतर पालिकांच्या प्रतिज्ञापत्रांवर सादर केलेल्या प्रत्युत्तराकडे लक्ष वेधण्यात आले. खंडपीठाने त्यांच्या उत्तराची दखल घेतली. मात्र सुनावणी 13 जूनपर्यंत तहकूब ठेवली.
सरकार व पालिकांच्या दाव्यांचे खंडन
सरकार आणि महापालिकांनी त्यांच्या हद्दीतील रस्त्यांवर असलेले खड्डे बुजवल्याचा तसेच मॅनहोल्सवर संरक्षक जाळ्या टाकल्याचा दावा केला आहे. मात्र मुंबईतील अनेक मॅनहोल्सवर संरक्षक जाळ्या बसवलेल्या नाहीत.
ठाण्यात हॉटेल टीप-टॉप प्लाझा परिसर, घोडबंदर रोडच्या दिशेचा रस्ता, ज्युपिटर हॉस्पिटलसमोरील सर्व्हिस रस्त्यावरून बैलगाडीतून प्रवास करीत असल्याचा अनुभव येतो.
व्हीआयपी दौऱयावेळी रात्रीत शेकडो खड्डे कसे बुजवले?
मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीत व्हीआयपी दौऱयावेळी एका रात्रीत दहिसर चेकनाका ते भाईंदर पश्चिमेकडील नेताजी सुभाषचंद्र बोस पालिका मैदानापर्यंत पाच किमीच्या मार्गावरील शेकडो खड्डे बुजवण्यात आले. मात्र उर्वरित रस्ते आणि फूटपाथकडे डोळेझाक असते, असे याचिकाकर्त्या अॅड. ठक्कर यांनी प्रतिज्ञापत्रांवरील उत्तरात म्हटले आहे.
