राज्यात कांदय़ाचा प्रश्न सध्या पेटला आहे. कांदय़ाला गेल्या काही दिवसांत चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकरीवर्ग आनंदात होता; पण केंद्रातील शेतकरीविरोधी सरकारने कांदय़ाच्या निर्यात शुल्कात चाळीस टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळय़ात कांदय़ामुळे पाणी तरळले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी याविरोधात आंदोलन पुकारण्यात आले.
उन्हाळी कांदय़ाला 300 ते 400 रुपये भाव मिळाला. त्यावेळी उत्पादन खर्चही निघाला नाही. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाविकास आघाडीने सरकारला धारेवर धरल्यानंतर शिंदे सरकारने 350 रुपये अनुदान जाहीर केले, पण तेही अजून मिळाले नाही. शेतकऱ्याला हे अनुदान मिळू नये म्हणून जाचक अटी घातल्या. आता कांदय़ाला 2000 ते 2500 रुपये प्रति क्विंटलचा भाव मिळत होता. सणासुदीच्या दिवसात शेतकऱ्याला चार पैसे मिळत होते, पण शेतकरीविरोधी मोदी सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्कवाढ करताच कांदय़ाचे दर कोसळून 1 हजार 600 रुपयांच्या खाली आल्याचे चित्र आहे.
या मुद्यावरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्रातील मोदी सरकारचा खरपूस समाचार घेतला. किरकोळ बाजारात कांदय़ाचे दर आटोक्यात राहावेत म्हणून हा निर्णय घेतल्याचा भाजप सरकारचा दावा आहे. महागाई कमी करून जनतेला दिलासा द्यायची मोदी सरकारची प्रामाणिक इच्छा असती तर एलपीजी, गॅस सिलिंडर, पेट्रोल, डिझेल व अन्नधान्यांसह बाजारातील इतर जीवनाश्यक वस्तूंची महागाई कमी करण्यासाठी असे पाऊल काही उचलत नाही. हा शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा प्रकार आहे. मूठभर भांडवलदारांच्या हिताचे निर्णय घेणाऱ्या मोदी सरकारच्या काळात देशातील शेतकरी देशोधडीला लागला आहे, अशी टीका नाना पटोले यांनी केली.
रस्त्यावर उतरून जाब विचारणार
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी निर्यात शुल्कवाढीच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत आंदोलन सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांची मागणी रास्त असून काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. वेळ पडली तर याप्रश्नी काँग्रेस रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असेही नाना पटोले म्हणाले.
आज बैठक
दरम्यान, नाशिक परिसरात कांदा उत्पादक व्यापाऱ्यांनी बंद सुरू केला आहे. उद्या (मंगळवारी) या प्रश्नावर तहसीलदारांसोबत बैठक असल्याचे सांगण्यात येते.
