मरीन लाईन्स येथील विल्सन जिमखान्याला उच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. जिमखान्याच्या व्यावसायिक वापरावर आक्षेप घेत जिल्हाधिकाऱयांनी जिमखान्याचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱया याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने विल्सन जिमखान्याला महाराष्ट्र महसूल लवादाकडे दाद मागण्यास मुभा दिली. यावेळी प्रस्तावित कारवाई दोन आठवडय़ांसाठी स्थगित करीत असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या विल्सन जिमखान्याचा लग्नसोहळा तसेच इतर खासगी समारंभांसाठी वापर केला जात आहे. हा जिमखाना खेळासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आला होता. असे असताना व्यावसायिक हेतूने खासगी कार्यक्रमांना मुभा देत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शहर जिल्हाधिकाऱयांनी 5 डिसेंबरला जिमखान्याला शिस्तभंगाची नोटीस पाठवली. त्यानंतर 22 डिसेंबरला जिमखाना ताब्यात घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱयांनी दुसरी नोटीस पाठवली. त्यामुळे मोठय़ा अडचणीत सापडलेल्या विल्सन जिमखान्याने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि जिल्हाधिकाऱयांच्या नोटिसीला आव्हान दिले. या याचिकेवर गुरुवारी सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. सरकारतर्फे ऍड. हिमांशू टक्के यांनी याचिकेला विरोध केला. जिमखान्याने महाराष्ट्र महसूल लवादाकडे दाद मागायला हवी होती, असा युक्तिवाद ऍड. टक्के यांनी केला. त्यावर न्यायमूर्तींनी जिमखान्याला महसूल लवादाकडे दाद मागण्यास मुभा दिली. यासाठी जिमखान्याला वेळ देत सरकारने जिल्हाधिकाऱयांची कारवाई दोन आठवडय़ांसाठी स्थगित करीत असल्याचे सांगितले.
