मुंबई शहर व उपनगरांतील शेकडो झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची धाकधूक वाढली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत बिल्डरांकडून होणाऱया फसवणुकीची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढले. बिल्डर एसआरए योजनेचा गैरफायदा घेतात आणि सामान्यांची फसवणूक करतात. अशा परिस्थितीत जर सरकार सामान्यांचे हित जपत नसेल, तर एसआरए योजना कायमचीच बंद करायची का, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने मिंधे सरकारला केला. त्यामुळे एसआरएचे भवितव्य अडचणीत सापडले आहे.
पूर्व उपनगरात विकासक साईनाथ कॉर्पोरेशनने भांडुप, घाटकोपर आणि कुर्ला येथील आठ पुनर्विकास/झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये गैरव्यवहार केल्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. एसआरए योजनेतील घरांची खाजगी मार्पेटमध्ये विक्री केली आणि मूळ लाभार्थी रहिवाशांना बेघर केले. संबंधित प्रकल्पांमध्ये फसवणूक झालेल्या अनेक रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेऊन रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी फसवणूक केलेल्या बिल्डरविरोधात ठोस कारवाई करण्यात पालिका प्रशासन आणि सरकार अपयशी ठरल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने मिंधे सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. यावेळी सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला, तर एसआरएतर्फे अॅड. जगदीश रेड्डी यांनी संबंधित बिल्डरवर आतापर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. मात्र खंडपीठाने बिल्डरविरुद्ध करण्यात आलेल्या जुजबी कारवाईवर असमाधान व्यक्त करीत थेट एसआरए योजनेच्या हेतू व अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
धारावी पुनर्वसन प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता
उच्च न्यायालयाच्या या गंभीर भूमिकेमुळे मुंबई शहरासह पूर्व व पश्चिम उपनगरांत मोठय़ा प्रमाणावर कामे सुरु असलेले तसेच धारावीसारखे प्रस्तावित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प अडचणीत सापडण्याची दाट शक्यता आहे. बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक आणि बिल्डरांवर अंकुश ठेवण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालण्याचे प्रकारही न्यायालयाच्या रडारवर येण्याची चिन्हे आहेत.
सरकार ढिम्म राहतेय म्हणून लोकांना कोर्टात यावे लागते!
एसआरए योजनेत बिल्डरांकडून कायदे-नियम धाब्यावर बसवून सर्वसामान्य लोकांची बिनदिक्कतपणे फसवणूक केली जाते. अशा परिस्थितीत सरकार ढिम्म कसे काय बसते? सामान्य लोकांना सरकार दरबारी न्याय मिळत नाही म्हणून न्यायालयाची पायरी चढावी लागते.
जर अशा बाबतीत सरकारला सर्वसामान्य लोकांचे हित जपता येत नसेल तर मग एसआरए प्राधिकरणाचा उपयोगच काय? हे प्राधिकरण आणि योजना कायमचीच बंद करायची का? असा संतप्त सवाल खंडपीठाने मिंधे सरकारला केला.
