कोरोना साथीच्या काळात कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी लाचलुचपत, फौजदारी आणि अन्य प्रकरणांत निलंबित असलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. या कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून आपले कर्तव्य चोख बजावले. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा निलंबित न करता कायमस्वरूपी कर्तव्यावर ठेवून घ्यावे, अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम आणि उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली आहे.
सुमारे चार वर्षे अखंडपणे सेवा देणाऱ्या पुनर्स्थापित कर्मचाऱ्यांचा पुनःस्थापन आदेश रद्द करून त्यांना पुन्हा निलंबित करण्यात येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने ही मागणी केली आहे. यावेळी मुंबई अग्निशमन दल लढाऊ कामगार सेनेचे प्रमुख सल्लागार दामोदर पांडकर उपस्थित होते.
विलंबित न्यायप्रक्रियेचा फटका
मुंबई महापालिका सेवा व गैरवर्तणूक नियमावली तसेच मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यांचे संबंधित आदेश पाहता लाचलुचपत प्रकरणे, फौजदारी प्रकरणे व अन्य प्रकरणे यांचा विहित कालावधीत (3 ते 6 महिने) निपटारा होणे आवश्यक आहे, मात्र खात्यांतर्गत चौकशी तसेच न्याय प्रक्रियेला विलंब लागत असल्याने वर्षानुवर्षे या कर्मचाऱ्यांना पालिका घरी बसून सुमारे 75 टक्के वेतन देते.
कोरोनाकाळातील कामाची दखल घ्यावी!
निलंबित कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाकाळात बजावलेली सेवा, त्यांचे वय वर्षे, त्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची मानसिक स्थिती सर्व परिस्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून पालिकेच्या सर्व निलंबित कर्मचाऱ्यांना खात्यांतर्गत चौकशी सापेक्ष तसेच न्यायालयीन निर्णयासापेक्ष पालिका सेवेत पुनर्स्थापित करावे, अशी मागणी कर्मचारी कामगार सेनेने केली आहे.
