आयकर विभागाने 2021मध्ये सरकारी कामे करून देणाऱया दलालांवर छापे टाकले होते. या गैरप्रकारात सहभागी असलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांनी नातलगांच्या नावे गोळा केलेल्या संपत्तीचा तपशील मुंबईतील आयकर विभागाला देण्यात आला आहे. या तपशीलानुसार योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र आयकर विभागाने उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
या प्रकरणी प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिका केली आहे. सरकारी पंत्राट मिळवून देण्यासाठी काही जण दलाली करत होते. अशा दलालांवर आयकर विभागाने छापे टाकले होते. आयकर विभागाने पुढील कारवाईसाठी या छाप्यांचा अहवाल ईडी व एसीबीला दिला होता. त्याच्या तपासासाठी एसआयटी स्थापन करावी. न्यायालयाच्या देखरेखी अंतर्गत या एसआयटीने याचा तपास करावा, अशी मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेचे आयकर विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. प्रशांत निलवार, जयंत शाह, गिरीश पवार व किरीट केढिया हे मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सरकारी पंत्राटे मिळवून देण्याची कामे करत होते. त्यांच्यावर धाडी टाकल्यानंतर काही कागदपत्रे व अन्य वस्तू जप्त करण्यात आल्या. या चौकशीचा अहवाल आयकर विभागाचे मुंबईचे उपआयुक्त यांना 6 जून 2023 रोजी पाठवण्यात आला आहे. या अहवालानुसार आवश्यक वाटल्यास आयकर अधिकारी पुढील कार्यवाही करू शकतात. दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा सल्लाही त्यांना देण्यात आला आहे, असे आयकर विभागाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
दलाली करणाऱया मध्यस्थीची 106 प्रकरणे आहेत. ही प्रकरणे 2019-20, 2020-21 व 2021-22 या वर्षांतील आहेत. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या सनदी अधिकाऱ्यांनी नातलगांच्या नावे संपत्ती घेतली आहे, त्यांची माहिती आयकर अधिकाऱयांना देण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारे कारवाई करण्याची सूचना करण्यात आली आहे, असेही आयकर विभागाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.
