राज्य सरकारने मराठा समाजाचा घात केला! मनोज जरांगे पाटील कडाडले; मराठा समाजाच्या बैठकीत आज आंदोलनाचा निर्णय

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे आणि सगेसोयर्‍यांची स्पष्ट व्याख्या करण्यात यावी, अशी आमची मागणी कायम आहे. वेगळ्या आरक्षणाची मागणी एकाही मराठ्याने केलेली नाही. त्यामुळे आज सरकारने दिलेले आरक्षण म्हणजे मराठा समाजाचा घात असल्याचा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला. सरकारने केलेल्या विश्वासघाताच्या निषेधार्थ जरांगे यांनी तात्काळ सर्व उपचार बंद करून गुरुवारी मराठा समाजाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत पुढील आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने आज बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र मनोज जरांगे यांनी हे आरक्षण अमान्य असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारच्या निर्णयावर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षणाची आमची मागणी नव्हतीच, असे स्पष्ट केले. ओबीसी प्रवर्गातून आम्हाला आरक्षण देण्यात यावे आणि सगेसोयर्‍यांच्या अध्यादेशाची व्याख्या स्पष्ट करावी एवढीच आमची मागणी होती. सरकारने आम्हाला विश्वासात न घेता वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, तो कदापि मान्य नाही, असे जरांगे यांनी निक्षून सांगितले. हे आरक्षण न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकेल की नाही याची शाश्वती कोणीही देऊ शकत नाही. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या कानात कोणीतरी विष पेरले, असा आरोपही त्यांनी केला.

तिकडे आरक्षण, इकडे उपचार बंद
विधिमंडळात राज्य सरकारने वेगळ्या प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेताच मनोज जरांगे संतापले. सरकारच्या निषेधार्थ आपण सगळे उपचार तात्काळ थांबवत असल्याचे जाहीर करत त्यांनी सलाईनही काढून टाकले. सायंकाळी तपासणीसाठी आलेल्या आरोग्य पथकालाही त्यांनी परत पाठवले.

आंदोलनाची दिशा आज स्पष्ट करणार
मुख्यमंत्र्यांवर माझा अजूनही विश्वास आहे. पण वेगळ्या प्रवर्गाचा त्यांनी घेतलेला निर्णय कुणाच्यातरी दबावाखाली घेतला आहे. हे आरक्षण टिकणारे नाही. त्यामुळे ते स्वीकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आता लढाई अंतिम टप्प्यात आहे. गुरुवारी दुपारी 12 वाजता आंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाची बैठक बोलावण्यात आली असून त्यात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात येणार असल्याचे यावेळी मनोज जरांगे यांनी सांगितले. मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे अद्यापही मागे घेण्यात आले नाहीत. वेळोवेळी मागणी करूनही सरकार निर्णय घेत नसल्याबद्दल जरांगे यांनी संताप व्यक्त केला.