कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे तसेच सगेसोयर्‍यांच्या संदर्भात अधिक स्पष्टता आणावी. एकूणच मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, यात कोणताही दगाफटका होऊ नये म्हणून मनोज जरांगे पाटील हे शनिवार, 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषणाला बसत आहेत. मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाचे हत्यार उपसण्याची ही त्यांची चौथी वेळ आहे.
आंतरवाली सराटी येथे पत्रकारांशी बोलताना मनोज जरांगे यांनी आपल्या उपोषणाची माहिती दिली. मराठा आरक्षणासाठी 9 ऑगस्ट 2023 पासून पहिल्या टप्प्यात करण्यात आलेले उपोषण 17 दिवस चालले. त्यावेळी सरकारने 40 दिवसांचा वेळ मागून घेतला होता. परंतु दिलेल्या अवधीत सरकारने काहीही केले नाही. म्हणून पुन्हा 25 ऑक्टोबरपासून उपोषण सुरू करण्यात आले. आठ दिवसानंतर सरकारने पुन्हा दोन महिन्यांचा वेळ मागून घेतला. यावेळी सरकारचे काही मंत्री, माजी न्या. एम. जी. गायकवाड, न्या. सुनील शुक्रे आदींच्या मध्यस्थीने उपोषण सुटले. मात्र या दोन महिन्यातही सरकारने मराठा आरक्षणासाठी काही केले नाही. त्यानंतर मुंबई आंदोलनाची हाक देण्यात आली. लाखो मराठ्यांचे वादळ मुंबईच्या वेशीवर धडकल्यानंतर सरकारने धावाधाव करून नोंदी मिळालेल्यांना तात्काळ प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी अधिसूचना काढली. परंतु सगेसोयर्‍यांच्या बाबतीत असलेली संदिग्धता तशीच कायम ठेवली, असे जरांगे म्हणाले.
आता 15 फेब्रुवारीपासून विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संपूर्णपणे मार्गी लागावा, निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी तसेच सगेसोयर्‍यांच्या संदर्भात स्पष्टता यावी, या मागण्यांसाठी आपण पुन्हा उपोषणाला बसत असल्याचे मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उपोषण करताना औषधोपचार तसेच पाणीही घेणार नसल्याचे ते म्हणाले. कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचा निर्धारही त्यांनी बोलून दाखवला. यावेळी जरांगे यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर कडाडून टीका केली.
मराठा समाजाची महत्त्वाची बैठक
मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाबरोबरच पुढे आणखी काय करायचे याचा निर्णय घेण्यासाठी मराठा समाजाची व्यापक बैठक घेण्यात येणार आहे. मनोज जरांगे हे उपोषणाला बसण्याअगोदर ही बैठक घेण्यात येणार आहे.
