सरसकट आरक्षणाला विरोधच, संविधानाच्या चौकटीत बसून काम करायला हवे – छगन भुजबळ

मी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाही, मात्र ओबीसी मधल्या लहान घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही. राज्यातल्या ओबीसी समाजावर अन्याय करण्याची भूमिका कोणीही घेऊ नये असे मत राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी संभाजीनगर येथे पत्रकार परिषदेमध्ये व्यक्त केले आहे.

यावेळी ते म्हणाले की मराठा समाजाला आरक्षण हवे आहे त्याला आमचा विरोध नाही मात्र ते स्वतंत्रपणे दिले पाहिजे. गरीब ओबीसी घटकांमधून दिल्यास मोठा अन्याय होईल. स्वतंत्र आरक्षणासाठी ज्या ज्या वेळी मागणी झाली त्या त्या वेळी मी पाठींबा दर्शविला आहे. अनेक वेळा राज्याच्या विधिमंडळात देखील भूमिका मांडली आहे. पुढे देखील स्वतंत्र आरक्षणासाठी मागणी झाली तर आम्ही निश्चितपणे मराठा समाजासाठी लढू मात्र अश्या पद्धतीने मागच्या दरवाज्याने सरसकट प्रवेश दिला जात असेल तर त्याला आमचा विरोध असेल

ते पुढे म्हणाले, ओबीसी समाजाने आता एकत्रित होऊन लढण्याची गरज आहे. मी कुठल्याही एका जातीचे प्रतिनिधित्व करत नाही तर राज्यातील 375 पेक्षा अधिक असलेल्या लहान लहान घटकाचे मी प्रतीनिधित्व करतोय. त्यामुळे ओबीसी समाजासाठी मी नेहमीच लढत राहील. सरकारमध्ये असलो तरी देखील याविरुद्ध लढेल असे मत देखील त्यांनी व्यक्त केले.

ते पुढे म्हणाले की आरक्षण मागणीसाठी बीड जिल्ह्यात आंदोलन झाले. अनेक ठिकाणी जाळपोळ करण्यात आली. समता परिषदेच्या सुभाष राऊत यांच्या हॉटलेवर हल्ला करण्यात आला. मोठ मोठे कोयते, पहारी, हत्यारे घेऊन हल्ला करण्यात आला. संदीप क्षीरसागर, जयदत्त क्षीरसागर, प्रकाश सोळंकी यांच्याघरावर हल्ला झाला तेंव्हा देखील अश्याच पद्धतीने हल्ला करण्यात आला. बीड मध्ये झालेला हा हल्ला म्हणजे ओबीसी नेत्यांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न होता आणि ही मराठा समाजाची उस्फुर्त प्रतिक्रिया नसून हा पूर्वनियोजित कट होता, असा आरोप भुजबळ यांनी केला.

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण द्या. बीड मध्ये हल्ला करण्यात आला त्याचे गुन्हे मागे घेण्याची भाषा आज केली जात आहे मात्र त्यावेळी पोलीस हतबल का होते याचे उत्तर अजुनही मिळाले नाही. आरक्षणाच्या प्रश्नावर कुणी मतांच राजकारण करत असेल तर ओबीसी समाज देखील गप्प बसणार नाही तेही आपली निर्णायक भूमिका पार पाडतील. आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा सोडवायचा असेल, सर्व समाजाला त्यांचं न्याय हक्क अबाधित ठेवायचे असतील तर जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. त्यातून सर्व समाजाची आकडेवारी समोर येऊन आरक्षणाचा लाभ देता येईल, असेही ते म्हणाले