मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणाऱया कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मराठा आरक्षण कायदा पूर्णपणे मनमानी स्वरूपाचा आहे. सरकारने केवळ लोकसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून घाईघाईने आरक्षण कायदा मंजूर केला आहे. हा कायदा रद्द करा, अशी मागणी जनहित याचिकेत केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या वतीने अॅड. राकेश पांडे यांनी सोमवारी जनहित याचिका दाखल केली. मराठा समाज नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी तीव्र आंदोलन केल्यानंतर सरकारने घाईघाईने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) 10 टक्के आरक्षण देणारा कायदा केला. हा कायदा राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 14, 15, 16 आणि 21 अंतर्गत मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून दिली होती. ही मर्यादा ओलांडत केवळ लोकसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. या आरक्षणाचा कायदा पूर्णपणे मनमानी स्वरूपाचा असून न्यायालयाने हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
