मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे ही सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका आहे परंतु हे आरक्षण न्यायालयात टिकले पाहिजे हे सर्वात महत्वाचे आहे. आरक्षणासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले पण या विधेयकावर सरकारने चर्चाही केली नाही. केवळ एकपात्री प्रयोग सादर केला आणि मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. आजचा निर्णय हा घाईघाईत घेतला असून हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का? असा प्रश्न आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपस्थित केला आहे.
आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजासाठी आंदोलन सुरु केले आहे. आजही ते उपोषण करत आहेत. जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्या असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते गुलालही उधळला मग जरांगे पाटील यांना उपोषण का करावे लागत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटील यांना काय शब्द दिला होता ते जनतेसमोर स्पष्ट करावे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाचे मागसेलपण सिद्ध केले आहे असा सरकारचा दावा आहे, मुळात या सर्वेवर अनेक शंका उपस्थित झालेल्या आहेत. सहा दिवसात मुंबई शहरातच 26 लाख लोकांचा सर्वे केला हे आश्चर्यकारक आहे.
काँग्रेस आघाडी सरकारने 2014 साली मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते परंतु ते देवेंद्र फडणवीस सरकारला न्यायालयात टिकवता आले नाही. फडणवीस सरकारने 2018 साली अधिवेशन बोलावून एकमताने 12 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला पण हे आरक्षण मा. सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. आता पुन्हा मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय विधिमंडळात एकमताने पारित करण्यात आलेला आहे. भाजपा सरकारने आज घेतलेला निर्णय न्यायालयात टिकेल का? हाच महत्वाचा प्रश्न आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.
