काँग्रेसला सर्वोच्च न्यायालयाचाही निर्णय मान्य नाही; अमित शहा यांची पुन्हा काँग्रेसवर टीका

amit-shah

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत कलम 370 बाबत माहिती दिली. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा काँग्रेसवर टीका केली आहे. पंडित नेहरू यांच्यामुळे POKची निर्मिती झाली. नेहरू यांनी केलेल्या दोन चुकांमुळे कश्मीर प्रश्न निर्माण झाला आणि तेथील लोकांना याची मोठी किंमत चुकवावी लागली, अस शहा यांनी याआधी म्हटले होते. तसेच सोमवारी पुन्हा एकदा त्यांनी काँग्रेसवर टीका केली.

जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता, असा ऐतिहासिक निकाल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत त्याचे स्वागत केले. आजचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी काँग्रेसवरही जोरदार निशाणा साधला. ते म्हणाले की, काँग्रेस अजूनही कलम 370 हटवण्याला चुकीचे म्हणत आहे. काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयदेखील योग्य मानत नाहीत, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली.

ते पुढे म्हणाले की, ‘जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचे हक्क 3 कुटुंबांनी रोखले होते. पीओके हिंदुस्थानचा आहे, ते कोणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही. देशाची एक इंचही जमीन आम्ही जाऊ देणार नाही. नेहरुंनी अर्धे काश्मीर सोडले, त्यांच्या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणाला उशीर झाला, अशी टीकाही त्यांनी केली. कलम 370 इतर कोणत्याही राज्यात का लागू करण्यात आले नाही? जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कर पाठवण्यास विलंब का झाला? नेहरूंनी पीओकेचा मुद्दा यूएनमध्ये का नेला? असे प्रश्नही अमित शहा यांनी उपस्थित केले.

काँग्रेसवर टीका करताना ते म्हणाले की, काँग्रेस कोणत्याही चांगल्या कामाचे समर्थन करत नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये दगडफेक करणाऱ्या तरुणांच्या हातात आमच्या सरकारने लॅपटॉप दिले. इतिहास 370 चा निर्णय लक्षात ठेवेल. कलम 370 मुळे फुटीरतावादाला चालना मिळाली आणि त्यामुळेच दहशतवाद निर्माण झाला. आम्ही निवडणुका घेऊ आणि योग्य वेळी राज्याचा दर्जा देऊ, असेही ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सोमवारी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिका रद्द केल्या आणि हा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले. सप्टेंबर 2024 पर्यंत राज्यात निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.