संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला 20 जुलैपासून सुरुवात होणार आहे. विरोधकांच्या एकजुटीमुळे या अधिवेशनात मोदी सरकारची चांगलीच कोंडी होण्याची शक्यता आहे. समान नागरी कायदा, गेल्या काही महिन्यांपासून पेटलेले मणिपूर, महागाईचा भडकलेला वणवा, बेरोजगारीचे थैमान आणि अदानी प्रकरणावरून संसदेत जोरदार घमासान होणार हे निश्चित.
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचा प्रमुख अजेंडा असलेला समान नागरी कायदा याच अधिवेशनात संमत करून घेण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने सरकारने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. याचसंदर्भात संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीची बैठक 3 जुलै रोजी होणार आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणाचे हत्यार म्हणून सरकार हा कायदा पुढे आणत असल्याचा आरोप काही विरोधी पक्षांनी केला आहे. दिल्लीमधील प्रशासकीय बदल्यांचे अधिकार नायब राज्यपालांना देण्यासंदर्भातील विधेयकही याच अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. या दोन्ही विधेयकांवरून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन हंगामेदार ठरण्याची चिन्हे आहेत.
विरोधी ऐक्यात फूट पाडण्याचा भाजपचा डाव
समान नागरी कायद्याबाबत विरोधी पक्षातील अनेक पक्षांची वेगवेगळी मते आहेत तर दिल्ली सरकारसंदर्भातल्या विधेयकाला काँग्रेसने विरोध करावा, अशी आम आदमी पार्टीने मागणी केली आहे, मात्र काँग्रेसने त्यासंदर्भात अद्याप भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. सरकारला विरोधी पक्षांच्या ऐक्यात फूट पाडण्याचा भाजपचा डाव असल्यानेच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ही दोन्ही विधेयके रेटून नेण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे.
विरोधक याचा जाब विचारणार
आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून मणिपूर गेल्या दोन महिन्यांपासून पेटले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यात अपयशी ठरले आहेत.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर महागाईचा वणवा पेटला आहे. देशात भाज्यांचे दर आवाक्यापलीकडे गेलेले आहेत या मुद्दय़ावरही विरोधक आक्रमक होऊन जाब विचारतील.
दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन देणारे मोदी सरकार रोजगाराच्या बाबतीत अपयशी ठरले आहे, त्याचाही जाब या अधिवेशनात विचारला जाणार हे निश्चित.
हिंडेनबर्ग अहवालामुळे देशाच्या अर्थकारणात व राजकारणात खळबळ उडालेली आहे. अदानी प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी विरोधक या अधिवेशनातही लावून धरतील.
जुन्या इमारतीमध्ये प्रारंभ व नव्या इमारतीमध्ये शेवट
संसदेच्या नव्या इमारतीचे काम अजूनही पूर्णपणे झालेले नाही. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाचा प्रारंभ संसदेच्या जुन्याच इमारतीत होणार आहे. नव्या इमारतीचे काम ऑगस्टपर्यंत पूर्ण झाल्यास अधिवेशनाच्या अखेरच्या आठवडय़ाचे कामकाज संसदेच्या नव्या इमारतीत घेण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. त्या दृष्टीने युद्धपातळीवर कामही सुरू आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै ते 11 ऑगस्ट या कालावधीत होणार असून या अधिवेशनात एकूण 17 बैठका होतील. विरोधी पक्षांनी विधायकांना सहकार्य करून हे अधिवेशन यशस्वी करावे, असे आवाहन संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केले आहे.
