कर्ज घेतेवेळी बँका ग्राहकांना शब्दाच्या जाळय़ात अडकवून लुबाडतात. बँकेच्या या मनमानी कारभाराची आरबीआयने दखल घेतली असून 1 ऑक्टोबरपासून नवी नियमावली लागू होणार आहे. त्यानुसार बँका आणि बिगर-वित्तीय संस्थांना रिटेल आणि एमएसएमई मुदत कर्जासाठी कर्जदाराच्या कर्जाचे व्याज आणि इतर खर्चासह कर्जाच्या दस्तऐवजाची संपूर्ण माहिती उघड करावी लागेल. जेणेकरून बँका आता विविध शुल्कांद्वारे ग्राहकांचा लूट करू शकणार नाहीत.
