देशाचा निवडणूक आयोग हा आज मोदी-शहा निवडणूक आयोग बनला आहे. सर्व घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण सुरू आहे. त्यातून निवडणूक आयोगही सुटला नाही. पंतप्रधान बजरंग बलीच्या नावाने मते मागतात. अमित शहा मध्य प्रदेशातील मतदारांना मोफत अयोध्यावारीचे प्रलोभन दाखवतात. पुलवामातील जवानांचे हौतात्म्य हा प्रचाराचा मुद्दा भाजपकडून होतो. हे गंभीर आहे!
भारताचा सध्याचा निवडणूक आयोग म्हणजे एक भंपकपणाचे प्रतीक बनला आहे. या देशाला एक निवडणूक आयोग आहे व मनात आणले तर तो स्वतंत्रपणे कर्तव्य बजावू शकतो, हे टी. एन. शेषन यांच्या कार्यकाळात दिसून आले. निवडणूक आयोगाच्या डरकाळीची तेव्हा गरज नव्हती, तर वाघाने शेपटी हलवली तरी सर्वच राजकीय पक्षांचा थरकाप होत असे. त्याच निवडणूक आयोगाचा आता पिंजऱ्यातला पोपट झाला आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने ते सिद्ध झाले. भाजपच्या पायाखालची वाळू या निवडणुकीत सरकली आहे. नरेंद्र मोदी, अमित शहांपासून सर्वच भाजप नेत्यांच्या चेहऱ्यावरचे रंग उडाले आहेत. त्यामुळे ‘धार्मिक’ प्रचार करून बुडती नौका वाचवणे हेच त्यांचे धोरण बनले आहे. मध्य प्रदेशातील ‘गुणा’ येथे देशाचे गृहमंत्री अमित शहा प्रचारास गेले व त्यांनी जाहीर केले की, “मध्य प्रदेशात भाजप सरकार आणा आणि रामलल्लांचे मोफत दर्शन घ्या. जनतेला रामाचे मोफत दर्शन घडवू. त्याचा खर्च भाजप करील.” श्री. अमित शहा यांचे हे विधान सरळ सरळ धार्मिक प्रचारात मोडते. मतदारांना ‘लाच’ देऊन मते मागण्याचा हा प्रकार धक्कादायक आहे व यावर देशाचा निवडणूक आयोग मूग गिळून व डोळे बंद करून बसला, हे लोकशाहीस मारक आहे.
हिंदुत्वाचा प्रचार!
हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणे वेगळे व निवडणुकीत हिंदुत्वाचा प्रचार करून मते मागणे वेगळे. जुलै 1999 मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा मतदानाचा अधिकार सहा वर्षांसाठी काढून घेतला होता. केवळ मतदानच नव्हे, तर निवडणुकीलाही उभे राहण्यास मनाई केली होती. हिंदुत्वाच्या म्हणजेच धर्माच्या नावावर मते मागितल्याचा त्यांच्यावर ठपका होता. 1987 सालची विलेपार्ले विधानसभा पोटनिवडणूक ही हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा होती. काँग्रेसचे प्रभाकर कुंटे विरुद्ध शिवसेनेचे रमेश प्रभू असा तो सामना झाला. हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ांवर लढवलेली ती पहिली निवडणूक होती. ‘गर्व से कहो हम हिंदू है!’ असा जोरदार नारा तेव्हा बाळासाहेबांनी दिला होता. पराभूत प्रभाकर कुंटे यांनी नंतर मुंबई हायकोर्टात याचिका केली. बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाचा प्रचार केल्याचे कोर्टाने मान्य केले व त्यांना सहा वर्षांसाठी मतदानासाठी वंचित केले. हिंदुत्वासाठी एखाद्या नेत्याने केलेला हा सर्वोच्च त्याग होता. रमेश प्रभू, सूर्यकांत महाडिक, रमाकांत मयेकर या शिवसेना आमदारांना हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर आमदारक्या गमवाव्या लागल्या. आज हिंदुत्वाची ठेकेदारी चालवणाऱ्या भाजपला हिंदुत्वासाठी असा त्याग व संघर्ष कधीच करावा लागला नाही. निवडणूक आयोग व इतर घटनात्मक संस्थांना ‘मानेज’ करून ते हिंदुत्वाच्या लढाया लढले. त्या लढाया लुटूपुटूच्या होत्या. पाकिस्तानवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केला व त्यावर भारत-पाकिस्तान, हिंदुत्व हे मुद्दे आणून 2019 च्या निवडणुकीत ते उतरले. ‘कश्मीर फाईल्स’ चित्रपट व पंडितांचे ‘टार्गेट किलिंग’ या मुद्दय़ांवर त्यांनी भावना भडकवून हिंदू मते मागितली, पण पंडितांचे भले झाले नाही. कधी हिजाब तर कधी बजरंग बलीस प्रचारात उतरवून पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या लोकांनी निवडणूक आचारसंहितेचा सरळ भंग केला तरीही निवडणूक आयोग नामक पोपटाने साधी फडफड केली नाही. आता तर श्री. अमित शहांनी मध्य प्रदेशच्या मतदारांना ‘राम लल्ला’च्या नावाने साकडे घातले. हे एखाद्या काँग्रेसच्या पुढाऱ्याने केले असते तर एव्हाना ‘ईडी’प्रमाणे निवडणूक आयोगाचे वारंट त्याच्या घरी पोहोचले असते.
इतरांना नोटिसा
काँग्रेसचे निवडणूक चिन्ह म्हणजे हाताचा पंजा. लखनौच्या एका मेळाव्यात मागे राहुल गांधी म्हणाले, “काँग्रेसचे चिन्ह असलेल्या हातावर मला देव आणि संत असल्याचा भास होतो.” या विधानावर तेथील भाजपवाले राहुल गांधींच्या विरोधात निवडणूक आयोगात व कोर्टात पोहोचले. देशाचे पंतप्रधान व गृहमंत्री त्यांच्या शासकीय लवाजम्यासह राजकीय प्रचारात उतरतात. त्यामुळे निवडणूक यंत्रणेवर दबाव पडतो. एक तर पंतप्रधानांनी निवडणूक प्रचारात उतरू नये व उतरले तर त्याचा संपूर्ण खर्च त्यांच्या पक्षाने करावा. निवडणूक आयोगास त्यावर मूकदर्शक बनता येणार नाही. सरकारी खर्चाने होणारा धार्मिक प्रचार, हेट स्पीच हे प्रकार आजच्या निवडणूक आयोगास खुपत नाहीत हे आश्चर्यच म्हणायला हवे.
शेषन यांचे काम
देशाचे दिवंगत मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांचे नाव नव्या पिढीस माहीत नाही. कारण आज मोदी व शहा हेच निवडणूक आयोग बनले आहेत. तसे नसते तर फक्त चाळीस आमदारांनी पक्षांतर केले म्हणून ‘शिवसेना’ हा बाळासाहेब ठाकरे यांचा पक्ष व धनुष्यबाण हे चिन्ह सोम्यागोम्यांच्या हातात सोपवले नसते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेही तेच होईल, पण शेषन हे निवडणूक आयुक्त असताना बनेल राजकारण्यांना वठणीवर आणण्याचे महत्कार्य त्यांनी केले. त्यामुळे ते सामान्य लोकांचे ‘हीरो’ बनले. पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचा खर्चही त्या मतदारसंघातील उमेदवारांत वाटला जाईल, असे तेव्हा शेषन यांनी जाहीर केले होते व सत्ताधाऱ्यांचे धाबे तेव्हा दणाणले होते. सरकारी विमाने, सुरक्षेचा फौजफाटा घेऊन पंतप्रधान, गृहमंत्री निवडणूक प्रचारात फिरतात तेव्हा तो त्यांचा खासगी दौरा ठरतो व त्याचा भार जनतेच्या माथी मारला जातो. अशा दौऱ्यात निवडणूक आचारसंहिता मोडून पंतप्रधान, गृहमंत्री मतदारांना प्रलोभने दाखवतात हा गुन्हा ठरायला हवा. अमित शहा यांनी मध्य प्रदेशच्या लोकांना मोफत अयोध्यावारीचे प्रलोभन दाखवले. याविरोधात शिवसेनेने मुख्य निवडणूक आयोगास पत्र पाठवून शंका उपस्थित केल्या. शेषन हे आज त्या खुर्चीवर असते तर त्यांनी आजच्या गृहमंत्र्यांना सळो की पळो करून सोडले असते. मुळात आजच्या मुख्य निवडणूक आयोगाची नेमणूकच वादग्रस्त आहे व श्री. प्रशांत भूषण यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या घोटाळय़ाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले तेव्हा सगळय़ांचेच मुखवटे उतरले. धर्म, जात, पंथ या आधारावर मते मागणारे सत्तेत आहेत व निवडणूक आयोग त्यांच्या पकडीत आहे. भाजपच्याच राजवटीत उरीपासून पठाणकोट, पुलवामाचे अतिरेकी हल्ले झाले, पण त्या हल्ल्यांत मेलेल्यांच्या हौतात्म्याचा बाजार भरवून पंतप्रधानांसह भाजपचे नेते मते मागत फिरले. पुलवामाचे हत्याकांड म्हणजे सरकारची बेफिकिरी व त्यामुळे सदोष मनुष्यवध ठरतो, पण त्या हौतात्म्यावर मते मागितली जात असताना निवडणूक आयोग मूक-बधिर अवस्थेत दिल्लीच्या निर्वाचन आयोगात बसून होता. हे भयंकर आहे. अशा निवडणूक आयोगाकडून आता स्वतंत्र, निष्पक्ष निवडणुकांची अपेक्षा का करावी?
बजरंग बलीचा नारा देत भाजपास मतदान करा, असे देशाचे पंतप्रधान प्रचार सभेत सांगतात.
मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आली तर तेथील जनतेस ‘अयोध्यावारी’चा लाभ देऊ. तोही मोफत, असे देशाचे गृहमंत्री जाहीर करतात.
देशाला निवडणूक आयोग आहे काय? असा प्रश्न त्यामुळे पडतो!
Twitter – @rautsanjay61
Email – [email protected]
