आधीच महाराष्ट्राचा उद्योग व रोजगाराच्या संधी मोदी सरकारने गुजरातमध्ये पळवल्या. मुंबईचे महत्त्व कमी करून राज्याचा आर्थिक कणाच मोडून काढला. महाराष्ट्राच्या रोजगारावर कुऱ्हाड चालवली. हा अन्याय आहे. हा विषय जातीय आरक्षणाच्या पलीकडे आहे. 75 टक्के आरक्षणाचा फॉर्म्युला देऊनही आता एअर इंडियावर ‘मऱ्हाटी’ पगडा राहणार नाही. मागासवर्गीय, अति मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा या सगळ्यांनीच विचार करावा असा हा विषय आहे. आरक्षणाचे आकडे वाढतील, अध्यादेश निघतील, पण देशाला नोकऱ्या पुरवणारा महाराष्ट्र दुबळा केला जातोय. हे थांबवायला हवे.
बिहारमध्ये 75 टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरून पेटलेल्या महाराष्ट्रात काय होणार? असा प्रश्न पडला आहे. बिहारात तामीळनाडूप्रमाणे आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के झाली. त्यात आर्थिक दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देऊन एकूण आरक्षण 75 टक्के झाले. बिहारच्या नव‘मंडल’ नीतीचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होईल? महाराष्ट्रात ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास छगन भुजबळ वगैरे नेत्यांनी विरोध केला, पण आरक्षणाचा ‘कोटा’ वाढविण्यास त्यांचा विरोध नाही. याचा अर्थ जे बिहारने केले तेच महाराष्ट्राला करावे लागेल. जातीच्या आधारावर आरक्षणाची आग देशभरातच लागली आहे व गेल्या दहा वर्षांत हा भडका जरा जास्तच उडाला. याचे मूळ देशात वाढलेल्या बेरोजगारीत आहे. मोदी यांच्या काळात जवळ जवळ सर्वच सार्वजनिक उपक्रम बंद करून खासगीकरण करण्यात आले. यापैकी बहुसंख्य सार्वजनिक उपक्रमांची मालकी आता भाजपकडे म्हणजे गौतम अदानी यांच्याकडे आहे. हे असे केल्यामुळे सरकारातील हजारो नोकऱ्या आपण गमावल्या. सर्वत्र कंत्राटी पद्धतीच्या नोकरभरतीचे वारे वाहू लागले. त्या भरतीतून सैन्य आणि पोलीस दलही सुटले नाही. शेती हादेखील पोटापाण्याचा उद्योग राहिलेला नाही. लहरी निसर्गामुळे ते
जोखमीचे काम
झाले आहे. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेला मोठा समाज, त्यांची पुढील पिढी शहराकडे येऊन रोजगार शोधू लागली. यात कालपर्यंत गावात वतनदार-जमीनदार असलेल्यांची मुले आहेत. पिढ्यान्पिढ्यांच्या जमिनीच्या वाटण्या झाल्याने एक-दोन एकरांवर गुजराण होणे कठीण झाले. त्यात कर्ज, निसर्गाचे संकट यामुळे शेती करणाऱ्यांत खदखद आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाची खदखद अशा पद्धतीने बाहेर पडली की, सारे राज्य आज अस्थिर झाले आहे. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचे आंदोलन अस्वस्थ करणारे आहे. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ, सहकारी कारखानदारी, बँकांची सूत्रे परंपरेने मराठा समाजाकडे आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेच नेते चालवतात. मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देणारे हेच नेतृत्व आहे, पण मनोज जरांगे-पाटलांच्या उपोषणानंतर या सर्व मराठ्यांचे नेतृत्व दुबळे झाले व यातील यच्चयावत पुढारी हे उपोषणकर्त्या जरांगे-पाटलांच्या मांडवात किंवा पायाशी बसलेले दिसले. कारण बहुसंख्य मराठा समाजात आर्थिक मागासलेपण वाढले आहे व त्यांना आधार देण्यात राजकीय नेतृत्व कमी पडले आहे. आरक्षणाचा मुद्दा हा जातीय नसून आर्थिक आहे व त्या आर्थिक मागासलेपणावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. शंभर टक्के आरक्षण दिले तरी हा प्रश्न निकाली निघणार नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी 80 कोटी जनतेला मोफत रेशन देण्याची योजना आणखी पाच वर्षे वाढवली. याचाच अर्थ
मोदी राज्यातही
गरिबी हटलेली नाही व रोजगार वाढलेला नाही. वर्षाला 2 कोटी रोजगार देण्याचे वचन 2014 पासून मोदी व त्यांचे लोक देत आहेत, पण गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीसारख्या निर्णयांमुळे होता तो रोजगारही आपण गमावून बसलो. त्यामुळे ज्या नोकऱ्या व रोजगार उपलब्ध नाही त्यासाठी सर्वत्र संघर्ष सुरू आहे व तो टोकाला गेला आहे. महाराष्ट्रासारखे राज्य त्यात होरपळून निघाले आहे हे बरे नाही. आधीच महाराष्ट्राचा उद्योग व रोजगाराच्या संधी मोदी सरकारने गुजरातमध्ये पळवल्या. मुंबईचे महत्त्व कमी करून राज्याचा आर्थिक कणाच मोडून काढला. मुंबईतील ‘एअर इंडिया’ इमारत म्हणे राज्य सरकार 1600 कोटी रुपयांना विकत घेऊन तेथे शासकीय कार्यालये थाटणार आहे, पण त्या बावीस मजल्यांच्या इमारतीत हजारो लोकांना रोजगार मिळत होता तो कोणी पळवला? एअर इंडियाचे मुख्यालय मुंबईतून दिल्लीस हलवून महाराष्ट्राच्या रोजगारावर कुऱ्हाड चालवली, हा अन्याय आहे. हा विषय जातीय आरक्षणाच्या पलीकडे आहे. 75 टक्के आरक्षणाचा फॉर्म्युला देऊनही आता एअर इंडियावर ‘मऱ्हाटी’ पगडा राहणार नाही. कारण एअर इंडियाच राज्याबाहेर खेचून नेली. मागासवर्गीय, अति मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, मराठा या सगळ्यांनीच विचार करावा असा हा विषय आहे. आरक्षणाचे आकडे वाढतील, अध्यादेश निघतील, पण देशाला नोकऱ्या पुरवणारा महाराष्ट्र दुबळा केला जातोय. हे थांबवायला हवे.
