मराठा आरक्षणाचा पेच हा महाराष्ट्राच्या गळ्याला लागलेला फास आहे. एरवी महाराष्ट्राच्या राजकारणात हस्तक्षेप करणारे भाजपचे दिल्लीश्वर आता पळ काढीत आहेत. 2 जानेवारीनंतर मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे ही जरांगे-पाटलांची मागणी आता मान्य झाली आहे. कुणबी प्रमाणपत्र म्हणजे आरक्षण नाही. त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्ती करावी लागेल हे महत्त्वाचे. जरांगे-पाटलांचे उपोषण थांबले हे बरे झाले. मराठ्यांना आरक्षण कसे मिळणार हा पेच मात्र कायम आहे.
सरकारला 2 जानेवारीपर्यंत मुदत देऊन मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले. जरांगे यांची प्रकृती खालावत चालली होती. त्यांनी पाणीही सोडले होते. त्यांच्या प्रकृतीविषयी सगळय़ांनाच घोर लागून राहिला होता, पण जरांगे यांनी हट्टाने उपोषण सुरू ठेवले. ते सर्वपक्षीय नेत्यांच्या विनवणीनंतर मागे घेतले. उपोषण मागे घेतले हे खरे, पण आरक्षणाचा ‘पेच’ कायम आहे. बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीतही तोडगा निघाला नाही. पण सरकारचे एक शिष्टमंडळ आज उपोषणाच्या ठिकाणी जाऊन मनोज जरांगे यांना भेटले व उपोषण सोडण्याची विनंती केली. मराठा आंदोलनामुळे राज्य जवळजवळ ठप्पच झाले. या घडामोडी सुरू असताना राज्य वाऱयावर टाकून गृहमंत्री असलेले उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस हे केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीसाठी दिल्लीत गेले. राज्यातील अराजकापेक्षा श्री. फडणवीस यांना निवडणूक समितीची बैठक महत्त्वाची वाटते, हे दुःखद आहे. जरांगे यांचे उपोषण साधारण नाही. राज्यात त्यातून पेटवापेटवी, दंगली झाल्या. आमदारांची घरे जाळली गेली. राजकीय नेत्यांना गावबंदी करून जाब विचारला गेला. अनेकांनी आत्महत्या केल्या. राज्यातील अनेक भागांत इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्या. हे चित्र भयावह आहे. जरांगे पाटलांनी सांगितले, ‘‘कोणताही राजकीय पक्ष आमचा नाही. आमचे आंदोलन शांततेत सुरू असले तरी सरकार वातावरण बिघडवत आहे.’’ जरांगे-पाटील यांनी सरकारने दिलेल्या
आश्वासनानंतर
उपोषण सोडले, पण ही आश्वासने हवेतली ठरू नयेत. सरकारने शब्द पाळला नाही तर मुंबईचे नाक बंद करू, असा इशारा जरांगेंनी दिला. मुंबईचे नाक बंद करणे हे ठीक आहे. पण मराठा आरक्षणासाठी जरांगेंनी आता दिल्लीला धडक दिली पाहिजे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाची चावी पंतप्रधान मोदींच्या खिशात आहे व मोदी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाहीत. जरांगे-पाटलांनी आता उपोषण मागे घेतले. पण त्यानिमित्ताने महाराष्ट्राच्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले. राज्यातील बेकायदा सरकारने ज्या पद्धतीने हा प्रश्न चिघळवत नेला त्यातून हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
1) शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मिंधे सरकार नेहमीच म्हणत आले की, आमच्या मागे महाशक्ती आहे. ही महाशक्ती महाराष्ट्र पेटला असताना झोपली होती काय?
2) देवेंद्र फडणवीस निवडणूक समितीच्या बैठकीसाठी दिल्लीस गेले. तेथे नरेंद्र मोदी व अमित शहा होते. फडणवीस यांनी जरांगे-पाटलांचे उपोषण व महाराष्ट्राच्या स्थितीवर पंतप्रधानांशी चर्चा केली काय?
3) भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्राच्या सामाजिक समरसतेला चूड लावायची आहे काय? मराठा समाज विरुद्ध ‘ओबीसी’ असा झगडा त्यांना पेटवायचा आहे काय?
4) सर्वपक्षीय बैठकीनंतर फडणवीस म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास ठेवा. सगळे ठीक होईल.’’ याचा अर्थ काय? मराठा आरक्षणापासून फडणवीस स्वतःला लांब का ठेवत आहेत?
5) मनोज जरांगे-पाटील हा फाटका फकीर माणूस असून त्याच्या रक्तात स्वार्थ नाही. त्यामुळे दबाव व खोक्यांनी तो विकत घेता येणार नाही. हीच सरकारची समस्या आहे काय?
6) मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ांवर लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून घटनादुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अद्यापि का केली नाही? व आता तरी ते विशेष अधिवेशन घेतील काय?
7) मनोज जरांगे-पाटील यांना दिल्लीत नेऊन पंतप्रधानांशी चर्चा का घडवली गेली नाही?
8) गुजरातमधील ‘पटेल’ आंदोलनाप्रमाणे महाराष्ट्रातील ‘मराठा’ आंदोलन चिरडून टाकायची योजना आहे काय?
9) शेतकऱयांचे आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर लांबवले, तसे मराठय़ांचे आंदोलन सरकारला लांबवत ठेवायचे राजकारण आहे काय?
10) सरकारला जरांगे-पाटलांचे नेतृत्त्व संपवून त्यांचा अण्णा हजारे करायचा आहे काय?
या प्रश्नांची उत्तरे महाराष्ट्राला हवी आहेत. थातूरमातूर बैठका व चर्चा यातून मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागणार नाही. मराठा
आरक्षणाचा पेच
हा महाराष्ट्राच्या गळय़ाला लागलेला फास आहे. एरवी महाराष्ट्राच्या राजकारणात हस्तक्षेप करणारे भाजपचे दिल्लीश्वर आता पळ काढीत आहेत. कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा ठराव सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत केला. पण अशा ठरावाच्या ‘डराव’ने काहीच घडणार नाही. 2 जानेवारीनंतर मराठय़ांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे ही जरांगे-पाटलांची मागणी आता मान्य झाली आहे. कुणबी प्रमाणपत्र म्हणजे आरक्षण नाही. त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्ती करावी लागेल हे महत्त्वाचे. यानिमित्ताने सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी नाटके केली. मंत्रालयास टाळे ठोकले, आंदोलन केले, पण एकानेही मोदी यांच्याकडे विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची मागणी केली नाही. या काळात मुख्यमंत्री पोलीस बंदोबस्त वाढवून घरीच बसून होते. गृहमंत्र्यांना राज्यातील दंगलीपेक्षा दिल्लीतील निवडणूक समितीची बैठक महत्त्वाची वाटली. 31 डिसेंबरपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय लागेल. म्हणजे सरकार जाणार हे नक्की. मग शिवछत्रपतींची शपथ घेऊन मराठय़ांना आरक्षण देण्याचा विडा मुख्यमंत्र्यांनी उचललाय तो कशाच्या भरवशावर? शिवछत्रपतींची शपथ खोटी ठरवू नये हेच आमचे म्हणणे आहे. जरांगे-पाटलांचे उपोषण थांबले हे बरे झाले. मराठय़ांना आरक्षण कसे मिळणार हा पेच मात्र कायम आहे.
