पीक विम्यावरून शेतकऱ्यांचा संताप ही नेहमीचीच गोष्ट झाली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक विम्याच्या रकमेसाठी स्वतःचे रक्त विक्रीला काढणे हा या संतापाचा कडेलोट आहे. राज्याचे कृषी खाते पाहणारे मराठवाडय़ातीलच आहेत. तरीही सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या मराठवाडय़ातच झाल्या आहेत. पीक विम्याची रक्कम न मिळाल्याने ‘आमचे रक्त घ्या आणि आम्हाला गहू, तांदूळ, तेल द्या,’ असा टाहो फोडण्याची वेळही मराठवाडय़ातीलच हिंगोलीमधील बळीराजावर आली आहे. राज्यातील सत्ताधारी मिंधे तर आहेतच, पण ते शेतकऱ्यांचे ‘रक्तपिपासू’देखील ठरले आहेत. कुठे फेडणार आहात हे पाप?
अन्नदाता म्हटल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यावरच आज अन्नासाठी दाहीदिशा करण्याची वेळ आली आहे. ‘आमचे रक्त घ्या आणि आम्हाला अन्न द्या,’ असा टाहो अन्नधान्य पिकविणारा शेतकरीच फोडत आहे. महाराष्ट्राचे हे सध्याचे दारुण चित्र आहे. मराठवाडय़ातील हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारला हे भयंकर साकडे घातले आहे. ज्या पीक विम्याच्या नावाने सरकार ढोल पिटत असते ते ढोल आणि सरकारी दावे किती पोकळ आहेत हेच या आक्रोशाने दाखवून दिले आहे. राज्यातील मिंधे सरकार ‘एक रुपयात पीक विमा’ या योजनेचा गवगवा तर खूप करीत असते. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत आपण शेतकरी हिताचे बदल केले असून ही योजना आता ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ असेल अशा बाता सरकार नेहमीच करीत असते, पण मग या घोषणांचे बुडबुडे हवेतच का फुटले? अवघ्या एक रुपयात अर्ज हा शेतकऱ्याचा लाभ असेलही, पण त्याला त्या पीक विम्याचा आर्थिक लाभच मिळत नसेल तर ‘एक रुपयात पीक विमा’ या घोषणेला अर्थच काय? एकीकडे निसर्गाचा मार आणि दुसरीकडे सरकारच्या पोकळ घोषणांचा भडिमार या कात्रीत राज्यातील शेतकरी सापडला आहे. याही वर्षी राज्यात
कुठे दुष्काळ तर कुठे अवकाळी
अशी परिस्थिती राहिली. दुष्काळामुळे दुबार पेरणी वाया गेली, तर अवकाळीने हातातोंडाशी आलेले पीक उद्ध्वस्त केले. खरीप हंगामातील ही बरबादी रब्बी हंगामातही कायम राहिली. अशा वेळी सरकारने गाजावाजा केलेला ‘एक रुपयात पीक विमा’ जर कागदावरच राहणार असेल तर हतबल शेतकऱ्याने करायचे काय? हिंगोली जिल्ह्यातील पाच लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी असेच हतबल झाले आहेत. गेल्या वर्षी हिंगोली जिल्ह्यात खरीप हंगामात 3 लाख 26 हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 25 टक्के नुकसान भरपाई देण्यासाठी सुमारे 172 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला, पण केंद्र सरकारच्या तांत्रिक समितीने तो नाकारला. त्यामुळे तेथील पाच लाख 12 हजार 439 शेतकरी आजही पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित आहेत. पीक नष्ट झाल्याने उत्पन्न नाही आणि राज्य सरकारचा मदतीचा हातही नाही. एकीकडे बँकांचे कर्ज फेडण्याची चिंता आणि दुसरीकडे पीक विम्याचा ‘काडीचा आधार’ही मिळत नसल्याची काळजी. फक्त हिंगोली जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या सर्वच जिह्यांमधील बळीराजाची थोडय़ाफार फरकाने हीच
दारुण अवस्था
आहे. मराठवाडय़ातीलच लातूर जिल्ह्यात कृषी विभागाचे पीक विम्याचे घोडे गेल्या महिन्यात वरातीमागून धावले होते. रब्बी हंगामातील ज्वारीचा विमा उतरविण्याची मुदत संपली होती आणि हरभरा, गव्हाचा विमा काढण्याचा जेमतेम एक आठवडय़ाचा कालावधी शिल्लक होता. त्या वेळी तेथील कृषी विभागाला जाग आली आणि पीक विमा जनजागृतीचे ‘घोडे’ जिल्ह्यात फिरले होते. पीक विम्यावरून शेतकऱ्यांचा संताप ही नेहमीचीच गोष्ट झाली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक विम्याच्या रकमेसाठी स्वतःचे रक्त विक्रीला काढणे हा या संतापाचा कडेलोट आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार म्हणून वेळेत पीक विम्याचा लाभ देऊ शकत नसाल तर आग लावा तुमच्या त्या ‘एक रुपयात पीक विमा’ या घोषणेला! राज्याचे कृषी खाते पाहणारे मराठवाडय़ातीलच आहेत. तरीही सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या मराठवाडय़ातच झाल्या आहेत. पीक विम्याची रक्कम न मिळाल्याने ‘आमचे रक्त घ्या आणि आम्हाला गहू, तांदूळ, तेल द्या,’ असा टाहो फोडण्याची वेळही मराठवाडय़ातीलच हिंगोलीमधील बळीराजावर आली आहे. राज्यातील सत्ताधारी मिंधे तर आहेतच, पण ते शेतकऱ्यांचे ‘रक्तपिपासू’देखील ठरले आहेत. कुठे फेडणार आहात हे पाप?
