झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना जमिनीच्या एका प्रकरणात ‘ईडी’ने अटक केली, पण देशातील सर्वात भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सर्मा यांना भाजपचे अभय आहे. महाराष्ट्रात तर अजित पवार यांना ‘क्लीन चिट’ मिळाली. म्हणजे 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्य़ाबाबत मोदी खोटे बोलले काय? कायदा व न्याय व्यवस्थेचे सुलभ शौचालय बनले आहे!
नानी पालखीवाला यांनी त्यांच्या एका पुस्तकात देशबांधवांना उद्देशून म्हटले आहे.“ज्यांनी स्वत:साठी राज्यघटना तयार केली, परंतु ती सांभाळण्याचे सामर्थ्य संपादन केलेले नाही, ज्यांना तेजस्वी वारसा लाभला, पण तो जतन करण्याचे शहाणपण लाभलेले नाही. आपल्यापाशी असलेल्या क्षमतेचे आकलन न झाल्यामुळे जे मूकपणे सारे काही सोसत आहेत.” आज देश नेमक्या अशाच कालखंडातून जात आहे. त्याचे वर्णन नानी पालखीवाला यांनी आधीच करून ठेवले आहे. प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी रोजी साजरा झाला. त्या प्रजासत्ताक हिंदुस्थानसाठी आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या त्यागाचा विसर आपणास पडलेला आहे. न्याय यंत्रणेचे राजकारण आणि खासगीकरण अत्यंत धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे. ज्यांच्याकडून संविधान, न्याय व्यवस्था याबाबत निष्पक्ष वर्तनाची अपेक्षा करावी, त्या सर्व संस्था भ्रष्ट झाल्या व त्या संस्थांची सूत्रे चोरांच्या हाती दिली गेली आहेत. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील सत्ताधारी पक्षाचा एक आमदार जाहीर सभेत एका समुदायास खतम करण्याची, त्यांच्यावर हल्ले करण्याची चिथावणी देतो व त्याही पुढे जाऊन तो सांगतो, “खुशाल दंगली घडवा. मी तुमच्या पाठीशी उभा राहीन. माझे कोण काय वाकडे करणार? गृहमंत्रीपदावर बसलेली व्यक्ती हीच माझी ‘बास’ आहे. तो माझ्या पाठीशी आहे.” संविधान, कायदा, न्याय व्यवस्थेचा विध्वंस करणारी ही वक्तव्ये आहेत व गृहमंत्री डोळे बंद करून हात चोळत बसले आहेत. प्रजासत्ताकाची ही अवहेलना आहे.
संविधान राहील काय?
देश पुन्हा भाजपच्या हाती गेला तर सध्याचे ‘संविधान’ पाशवी बहुमताच्या बळावर नष्ट केले जाईल हे नक्की. देशात नव्या संविधानासह नवा प्रजासत्ताक दिन सुरू करण्याची तयारी आताच सुरू झाली आहे. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या नेमणुकांचा अभ्यास केला तर चिंता वाटावी अशी स्थिती आहे. संघ परिवाराशी संबंधित वकिलांनाच खास करून नेमले गेले आहे हे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे न्यायाचा तराजू एकतर्फी झुकला तर आश्चर्य का वाटावे? न्याय, संविधानाचा विध्वंस होत आहे व न्याय व्यवस्था याबाबतीत ठोस भूमिका घेत नाही अशी अलीकडची काही प्रकरणे पहा –
– महाराष्ट्रात विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी संविधान व कायदा पायदळीच तुडवला. घटनेतील 10 व्या परिशिष्टातील तरतुदींची पर्वा न करता त्यांनी शिवसेनेतून पक्षांतर केलेल्या 40 आमदारांना सरळ कायदेशीर मान्यता दिली. एक प्रकारे राजकारणातील खोकेबाजी व घाऊक पक्षांतरे यास प्रतिष्ठा दिली. विधिमंडळ पक्षातील फुटीचा आधार घेत शिवसेना हा पक्ष ‘ठाकरें’चा नसून कुणीएक एकनाथ शिंदे यांचा असल्याचा निर्णय देऊन पीठासीन अधिकारी किती अन्याय्य, अत्याचारी पद्धतीने वागू शकतो हे दाखवून दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना व निर्देशांचे पालन या प्रकरणात केले नाही व हा भयंकर संवैधानिक अपराध केल्याबद्दल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नार्वेकर यांना बक्षीस दिले. पक्षांतर बंदीसंदर्भात असलेल्या घटनेतील 10 व्या परिशिष्टाच्या अभ्यास समितीचे अध्यक्षपद राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवले आहे. ज्यांनी ‘फुटी’चे समर्थन केले त्यांनाच हे पद देणे म्हणजे न्याय व्यवस्थेचे सरळ धिंडवडे काढण्यासारखेच आहे.
– केंद्रशासित चंदिगडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपकडून जे घडवण्यात आले तो बेशरमपणाचा कळस आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपकडे बहुमत नव्हते. त्यांच्याकडे 14 मते होती. आप आणि काँग्रेस मिळून 20 चे स्पष्ट बहुमत होते. दोघांचा संयुक्त उमेदवार होता, पण मतदानानंतर पीठासीन अधिकाऱ्यांनी आपची आठ मते बाद ठरवून भाजपचा महापौर विजयी केला व स्वत:च्या हाताने खाडाखोड करून ‘अवैध’ ठरवलेल्या मतपत्रिका घेऊन पीठासीन अधिकारी पळून गेले. लोकशाही व न्यायाची हत्या उघडपणे झाली. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोग यावर काय करणार?
– इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन हाच भाजप विजयाचा आधार आहे हे आता स्पष्ट झाले. लोकसभा निवडणुका जवळ येत आहेत तसे जागोजाग घाऊक प्रमाणात ‘ईव्हीएम’चे साठे सापडत आहेत व ज्यांच्याकडे ‘ईव्हीएम’ सापडत आहेत ते सर्व लोक भाजपशी संबंधित आहेत. त्याच्याही वरची कडी म्हणजे ज्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या कंपनीत ईव्हीएम व त्याचा गुप्त कोडवर्ड तयार केला जातो त्या कंपनीवर सरकारने सरळ संचालक म्हणून भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्याच नेमणुका केल्या. त्या संचालकांत गुजरातच्या राजकोट येथील एक श्री. मनसुखभाई आहेत. म्हणजे आता मतदानाची, बुथवर येऊन बटण दाबायचीदेखील गरज नाही. कंपनीतूनच मशीनमध्ये कमळाबाई घुसवून बुथपर्यंत पोहोचवली जाईल. हे चित्र गंभीर आहे.
– सर्वोच्च न्यायालय हा एकमेव आशेचा किरण आहे, पण ती किरणेही आता धूसर होत आहेत. सरकारी पक्षाचा अनेक बाबतीत दबाव आहे हे आता उघडपणे लोक बोलू लागले. तारखांचा खेळ तेथेही सुरूच आहे.
– केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर भाजपविरोधी नेत्यांच्याच विरोधात सुरू आहे. सर्व भ्रष्टाचाऱयांना भाजपमध्ये घेऊन अभय दिले जाते व त्यांच्यावरील अपराधांच्या फायली न्यायालयाच्या गोडाऊनमध्ये पाठवल्या जातात. विरोधकांवर खोटे गुन्हे टाकून त्यांना जामीनही मिळू दिला जात नाही. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक केली व आसामचे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सर्मा भाजपच्या कळपात जाताच पवित्र झाले. देशाचे हे चित्र धोकादायक आहे. न्याय व्यवस्थेतले ‘मेरिट’ संपले आहे व सत्र न्यायालय आर्थिक स्वरूपाच्या गुन्ह्यात मेरिटवर जामीन न देता आर्थिक व्यवहाराची अपेक्षा करतात व तोपर्यंत जामीन लटकवून ठेवतात. हा भ्रष्टाचार भाजप काळात वाढला. कारण सरकारी वकील व न्याय यंत्रणेतील नेमणुकांत त्यांचा हस्तक्षेप आहे. देश इतक्या चिंताजनक अवस्थेत पोहोचलेला आहे व फक्त रामनामाने हे मळभ दूर होईल काय? जनतेला या चिंताजनक अवस्थेची कल्पना आहे काय?
रामाचे सुशासन
प्रभू श्रीरामांचे सुशासन हीच देशाच्या घटनाकारांसाठी प्रेरणा होती, असे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ’मन की बात’मध्ये सांगितले, पण श्रीराम हीच आजच्या राज्यकर्त्यांची प्रेरणा असती तर भारतीय राज्यघटनेचे इतके अवमूल्यन ‘मोदी काळा’त झालेच नसते. ’सुलभ न्याय सर्वांचा अधिकार’ असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले, पण न्याय व्यवस्थेचे सुलभ शौचालय झाले आहे व डब्यात नाणे टाकल्याशिवाय प्रवेश मिळत नाही व न्यायही मिळत नाही. घटनात्मक संस्था मोडीत काढून न्याय व्यवस्थेचे खासगीकरण करणे ही श्रीरामांची प्रेरणा कधीच नव्हती.
आज हिंदुस्थानी न्याय व्यवस्थेची उद्ध्वस्त बाबरीच झाली आहे!
twitter – @rautsanjay61
Gmail- [email protected]
