संकटात सापडलेल्या महिलांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वाधार गृह (शक्ती सदन) योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यांना संकटात सापडलेल्या महिलांना मदत व्हावी यासाठी निधी दिला जातो. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला गेल्या तीन वर्षांत एक पैसाही मिळाला नसल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. देशातील 27 राज्ये अशी आहेत ज्यांना या योजनेअंतर्गत निधीच देण्यात आलेला नाहीये. याउलट केंद्र सरकारने या योजनेंतर्गत 2022-23 मध्ये सात राज्यांना 15.44 कोटी रुपयांची रक्कम दिल्याचे उघड झाले आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि खासदार यांनी महिलांच्या पुनर्वसनासाठी राबविण्यात आलेल्या स्वाधार गृह योजनेबाबतचा तपशील मागितला होता. त्यांनी मागितलेल्या माहितीसंदर्भात लेखी उत्तर देताना केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले की, तीन वर्षांत महाराष्ट्राला निधी मिळालेला नाही. गेल्या तीन वर्षात या योजनेअंतर्गत 2020-21 साली 7828 पीडित महिलांना , 2021-22 मध्ये 7956 पीडित महिलांना आणि 2022-23 मध्ये 8962 पीडित महिलांना लाभ मिळाला आहे असे लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
2022 मध्ये या योजनेला शक्ती सदन असे नाव देण्यात आले होते या योजनेअंतर्गत शक्ती सदनमधील महिलांना निवारा, अन्न, वस्त्र, समुपदेशन, प्राथमिक आरोग्य सुविधा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि इतर दैनंदिन गरजांसाठी मदत केली जाते. केंद्रीय मंत्र्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की राज्यांच्या प्रस्तावांचा विचार करून मंत्रालयातील कार्यक्रम मान्यता मंडळाकडून संबंधित राज्यांना निधी दिला जातो. महाराष्ट्राने या योजनेंतर्गत प्रस्ताव पाठवला होता का, हे मंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले नाही.
