संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनक्षेत्रावर झोपडय़ा उभारून वर्षानुवर्षे राहत असलेल्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरच निकाली निघण्याची शक्यता आहे. बायोमेट्रिक सर्व्हेनुसार पात्र ठरलेल्या 16,800 झोपडीधारकांना वेळीच पर्यायी घरे देण्याबाबत सरकारला सक्त निर्देश द्या, अशी मागणी करणाऱया जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने 5 डिसेंबरला सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
गोरेगाव, मालाड, भांडुप, येऊरपर्यंत विस्तारलेल्या नॅशनल पार्कच्या जागेवरील झोपडय़ांमधील 16,800 कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत सम्यक जनहित सेवा संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली होती. यावेळी अॅड. के. के. तिवारी यांनी नॅशनल पार्क परिसरातील झोपडीधारकांचा प्रश्न गंभीर असून ते मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत. या पार्श्वभूमीवर तातडीने सुनावणी घेऊन झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली काढण्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेतली व याचिकेवर 5 डिसेंबरला प्राधान्याने सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. सरकारी धोरणानुसार पात्र झोपडीधारकांना डिसेंबर 2026 पर्यंत पर्यायी घरे दिली जाण्याची शक्यता सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे. त्या दृष्टीने सरकारची कार्यवाही कुठपर्यंत पोहोचली आहे, याचा उलगडा पुढील सुनावणीत होईल.
राज्य सरकारची उदासीनता
राज्य सरकार उदासीन राहिल्याने 16800 कुटुंबे पाणी, रस्ते, शौचालय अशा मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांना वेळीच पर्यायी घरे उपलब्ध करून द्यावीत व पर्यायी घरे देईपर्यंत सध्याच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात आणि झोपडय़ांवर कारवाई करू नये यासाठी न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी विनंती सम्यक जनहित सेवा संस्थेने केली आहे.
याचिकाकर्त्या संस्थेचा दावा
– वनक्षेत्रावरील झोपडय़ांच्या अतिक्रमणाबाबत ‘बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंट अॅक्शन ग्रुप’ने रिट याचिका केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने 1997 मध्ये नॅशनल पार्कच्या जागेवरील झोपडीधारकांचे वीज-पाणी कनेक्शन तोडण्याचे तसेच झोपडय़ा हटवण्याचे आदेश दिले होते.
– 1999 मध्ये न्यायालयाने 1 जानेवारी 1995 पूर्वीच्या झोपडय़ा असलेल्यांना पर्यायी घरे देण्याचे आदेश दिले. सरकारने पहिल्या टप्प्यात सात हजार रुपये भरलेल्या 11,680 पैकी 11,300 कुटुंबांना चांदिवलीत पर्यायी घरे दिली, मात्र उर्वरित 380 व दुसऱया टप्प्यातील 16,651 कुटुंबे पर्यायी घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
