मराठा आरक्षणासाठी उद्या राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल यावेळी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत ठेवला जाणार आहे. तसेच सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत बनवलेल्या शासकीय विधेयकावरही चर्चा होणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी या विशेष अधिवेशनात विशेष कायदा केला जाणार असल्याची माहिती आहे.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्यभरात मराठा समाजाचे सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर आपला अहवाल अलिकडेच सरकारला सादर केला. तो उद्या विधिमंडळात ठेवला जाणार आहे. मराठा समाज हा सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला असल्याने घटनेच्या 15(4) आणि 16(4) या अनुच्छेदानुसार आरक्षणास पात्र ठरतो, असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिला असल्याची माहिती आहे. मराठा समाजाला आरक्षण लागू केल्यावर आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून वाढेल. मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली असल्याचेही समजते.
दरम्यान, ओबीसी किंवा इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता तसेच इतर कोणाचेही नुकसान न करता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे व टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले असल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात राज्यात आंदोलन सुरु आहे. जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरु केले आहे. ठिकठिकाणी मराठा आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी उपोषण आणि निदर्शने केली जात आहेत.
विशेष अधिवेशन ही दिशाभूल – कायदेतज्ञ
मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवणे ही निव्वळ दिशाभूल आहे, अशा पध्दतीने आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाही असे कायदेतज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले. सगेसोयरेची व्याख्या जर कायद्यात घ्यायची असेल तर तेव्हा एखादा सर्क्युलेशन किंवा नोटिफिकेशन पुरेसे नाही. त्यासाठी कायद्यामध्ये संबंधित बदल करावे लागतील, असे ते म्हणाले. केंद्र सरकार घटनात्मक बदल करून मराठा आरक्षणासाठी जागा बनवू शकते आणि त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच आपल्याला भेटावे असा आग्रह धरला पाहिजे, पंतप्रधानांशिवाय इतर कुणीही आरक्षण देऊ शकत नाही.
शिवनेरीवर मुख्यमंत्र्यांविरोधात घोषणाबाजी
मराठा आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका न घेतल्याने शिवभक्त व मराठा बांधवांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात शिवनेरी गडावर घोषणा देत निषेध केला. त्यानंतर कार्यक्रमात बोलताना उद्याच्या अधिवेशनात ओबीसी आणि इतर समाज घटकाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
