राज्यभरातील सर्व तुरुंगांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र बसवण्याचे काम सुरू केले आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला तशी माहिती दिली. तळोजा तुरुंगात प्रत्येकी 5 हजार लिटर क्षमतेच्या 20 पाण्याच्या टाक्या बसवल्या असून पिण्याच्या पाण्यासाठी 5 आरओ वॉटर प्युरिफायर प्लांट बसवण्याचे काम 1 सप्टेंबरपासून हाती घेऊ, असे सरकारने सांगितले. त्याची दखल घेतानाच 11 सप्टेंबर रोजी कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
तळोजा तुरुंगातील पैद्यांना दैनंदिन वापरासाठी पुरेसे पाणी मिळत नाही. किंबहुना पैद्यांना अस्वच्छ पाण्यावरच तहान भागवावी लागते. पैद्यांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत सिडकोला निर्देश द्या, अशी मागणी करीत अभय कुरुंदकर या पैद्याने अॅड. संदेश मनीखेडकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने तुरुंग प्रशासन आणि सिडकोला फैलावर घेतले होते. पैद्यांनाही पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळण्याचा मूलभूत हक्क आहे, असे बजावत खंडपीठाने पैद्यांना पुरेशा प्रमाणात पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. त्या अनुषंगाने शुक्रवारी राज्य सरकारतर्फे अॅड. प्राजक्ता शिंदे यांनी बाजू मांडली. तळोजा तुरुंगात 5 आरओ वॉटर प्युरिफायर प्लांट बसवण्याचे काम 1 सप्टेंबरपासून हाती घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर हे काम प्राधान्याने हाती घ्या आणि 11 सप्टेंबरला कृती अहवाल सादर करा, असे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले. त्यानंतर याचिका निकाली काढली.
