मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचार शमण्याची चिन्हे नसून काही भागांत चकमकी सुरूच आहेत. याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मणिपूर सरकारला, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थिती आणि जप्त शस्त्रसाठे तसेच पुनर्वसनाचे प्रयत्न याबाबत काय पावले उचलण्यात येत आहेत याचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
राज्यातील परिस्थिती हळूहळू सुधारत असून संचारबंदीची वेळही पाच तासांवर आणण्यात आली आहे, असे सरकारकडून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाला सांगण्यात आले. मात्र गेल्या चोवीस तासांत राज्यात दोन ठिकाणी चकमकी, गोळीबार झाले असून चार जण मारले गेले आहेत. विष्णूपूर-चुराचांदपूर सीमा भागात रविवारी पहाटे दोन जमावांत झालेल्या चकमकीअंती तीन जण गोळीबारात मारले गेले तर एकाचे मुंडके धडावेगळे करण्यात आले. इम्फाळ वेस्ट जिह्यातील शांतीपूर गावाजवळही सोमवारी दोन गटांत गोळीबार झाला. मात्र कुणी जखमी झाल्याचे वृत्त नाही.
कुकी समाजानेही लष्करी संरक्षण पुरवण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारकडून तिथल्या परिस्थितीबद्दल अहवाल एका आठवडय़ात द्यावा, असे आदेश दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 10 जुलै रोजी होणार आहे.
भाजपा सरकारने जबाबदारी स्वीकारावी
दरम्यान, मणिपूरमधील अशांतता आणि हिंसाचार हा जातीय नसून सरकारपुरस्कृत आहे. कारण सरकारने हिंसाचार थांबवण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली नसून केवळ बघ्याची भूमिका घेतली आहे, असा आरोप मणिपूरला भेट देणाऱया भाकप महिला विभागाच्या तीन सदस्यीय समितीने केला आहे. राज्यातील आणि पेंद्रातील भाजपा सरकारांनी याची जबाबदारी स्वीकारायलाच हवी, असे नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेनच्या सरचिटणीस अॅनी राजा यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत सांगितले.
