तृतीयपंथीय आणि समलिंगी कैद्यांना भेदभावाची वागणूक दिली जाणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून पोलिसांच्या नियमावलीत सुधारणा करण्याची गरज आहे का याबाबत तुरुंग महानिरीक्षकांनी आपले म्हणणे मांडावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने तृतीयपंथीय आणि समलैंगिक कैद्यांचे हक्क आणि हिताचा गांभीर्याने विचार करून हे निर्देश दिले. तसेच या खटल्यात तुरुंग अधिकाऱयाला पक्षकार बनवण्याची सूचनाही केली.
तुरुंगात कैद असलेल्या लेस्बियन जोडप्याने संरक्षणाची मागणी करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या जोडप्याच्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेतानाच सर्व तृतीयपंथीय आणि समलिंगी कैद्यांच्या कल्याणाचा मुद्दा विचारात घेतला आहे. याचिकाकर्त्या लेस्बियन जोडप्याच्या नात्यावर दोघींपैकी एकीच्या पालकांनी आक्षेप घेतला आणि मुलगी बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. त्या पार्श्वभूमीवर संबंधित जोडप्याने संरक्षणाची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. विजय हिरेमठ हे बाजू मांडत आहेत. भविष्यात अशा समस्या उद्भवणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे मंजूर करण्याबाबत विचार करण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली होती. त्यावर न्यायालयाने पोलिसांच्या वर्तणुकीसंबंधी नियमांमध्ये कोणत्या सुधारणांची आवश्यकता आहे, याचा अभ्यास करण्यास सांगितले होते. त्या अनुषंगाने शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी ऍड. हिरेमठ यांनी तामीळनाडूच्या तुरुंगांमध्ये तृतीयपंथीय आणि समलिंगी समुदायासाठी संवेदना कार्यक्रम आयोजित केला जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल खंडपीठाने घेतली आणि त्या धर्तीवर राज्याच्या पोलीस नियमावलीत काही सुधारणा करता येतील का, असा सवाल करीत तुरुंग महानिरीक्षकांना आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी 11 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
