नोकरीत ‘प्रोबेशन’वर असतानाही प्रसूती रजा घेण्याचा महिला कर्मचाऱयांना हक्क आहे. ‘प्रोबेशन’ कालावधीत प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही, असा निकाल देत मॅटने महिला कर्मचाऱयांना मोठा दिलासा दिला.
2015 मध्ये सहाय्यक वनसंरक्षक पदावर कार्यरत महिलेला प्रोबेशन कालावधीत प्रसूती रजा नाकारण्यात आली होती. राज्य सरकारचा तो आदेश मॅटने रद्द केला. मॅटच्या सदस्या मेधा गाडगीळ यांनी हा निकाल दिला. गेल्या वर्षी राज्य सरकारने सेवाज्येष्ठता ठरवताना अर्जदार महिलेची प्रसूती रजा विचारात घेतली नव्हती. 2014 ऐवजी मे 2015 मध्ये प्रसूती रजा संपल्याचा निष्कर्ष काढला होता. त्याचा महिलेच्या सेवाज्येष्ठतेवर परिणाम झाला, याकडे अर्जदार महिलेने मॅटचे लक्ष वेधले होते. त्यावर मॅटने प्रोबेशन कालावधीतील महिला कर्मचाऱयांच्या प्रसूती रजेच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब केले. अर्जदार महिला सध्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात विभागीय वन संरक्षक आहे.
मॅटची निरीक्षणे
– महिलेची माता बनण्याची इच्छा तिचा मूलभूत मानवी व नैसर्गिक हक्क आहे. या हक्कावर कुणी गदा आणू शकत नाही. यात प्रोबेशनचाही अडथळा येऊ शकत नाही.
– कल्याणकारी, प्रगतशील महाराष्ट्राने प्रत्येक महिला कर्मचाऱयाला 180 दिवस प्रसूती रजेची हमी दिली आहे.
– प्रसूती रजा हा आईसोबत राहण्याचा नवजात शिशूचा जितका अधिकार आहे, तितकाच मुलासोबत असणे आईचाही अधिकार आहे.
– प्रसूती रजेच्या कारणास्तव अशा महिला कर्मचाऱयांची सेवाज्येष्ठता कमी करू शकत नाही.
