>> प्रसाद नायगावकर
आर्थिक चक्रव्युहात फसलेल्या शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला साधा शासकीय हमीभावही मिळू शकत नसल्याने बाजार समितीच्या घाण्यात शेतकऱ्यांचे तेल निघत असल्याचे भयाण वास्तव आहे. त्यातच यवतमाळ बाजार समितीत भुईमूगाचीही हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करण्यात आल्याने सोयाबीन पाठोपाठ भुईमूग उत्पादक शेतकऱ्यांचे तेल काढणे सुरू झाले. शासकीय व्यवस्थेतील बाजार समित्यांमध्ये सरकारच्या हमीभावाला वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या जात असल्यामुळे आता कोणत्या सरकारकडे दाद मागावी असा हतबल सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
खरिपामध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यवृष्टी झाल्यामुळे खरीपाचे पीक हातून गेल्यानंतर शेतकऱ्यांनी रब्बीमध्ये आपण नुकसान भरपाई काही प्रमाणात का होईना काढून घेऊ या हेतूने रब्बीची लागवड केल्या गेली तर काहींनी उन्हाळी पिके देखील घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र हा प्रयत्न करीत असतानाच अवकाळीने उन्हाळी पिकांचा मातेरा केला असून हाती आलेल्या पिकाला भाव नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
सध्या शेतमालापैकी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये चना, गहू, आणि भुईमूंग यांची आवक वाढली आहे खरिपाचा शेतमाल मोठ्या प्रमाणात हाती लागेल असे शेतकऱ्यांना वाटत असतानाच अतोनात पाऊस झाल्यामुळे खरीपाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी केला काहींनी रब्बीच्या माध्यमातून आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला मात्र अशाही परिस्थितीत अवकाळीने तेही हातून नेले आता त्यानंतर तिसरे पीक भुईमूग हे उन्हाळी पीक घेतले आहे. यातही ज्या शेतकऱ्यांना भुईमुंगाचे पीक साधता आले तेही आता उत्पादित खर्चावर भाव नसल्याने अडचणीत आले आहे. अलीकडे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भुईमुंगाची आवक वाढली आहे. परंतु भाव चार ते साडेचार हजार रुपये प्रतिक्विंटल एवढाच आहे. या भावामुळे लागवड आणि उत्पन्न यातील खर्चाचा ताळवेळ अजूनही जुळेनासा झाला आहे. किमान भुईमुगाला साडेसहा हजार रुपये पेक्षा अधिक भाव अपेक्षित असताना यवतमाळच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत चार ते साडेचार हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव व्यापाऱ्यांकडून दिल्या जात असून यामुळे शेतकरी पुरता नागवल्या जात आहे.
सर्वच शेतमालाच्या किमती या आधारभूत किमती पेक्षाही कमी असल्याने आधीच शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे त्याच्या त सावरण्याचा प्रयत्न वेगवेगळ्या पद्धतीने करीत असताना व्यापारी मात्र त्याच्या शेतमालाचा भाव वाढत असल्यामुळे हाती देखील काही उरत नाही अशा परिस्थितीत सध्याचे शेतकऱ्यांचं चिन्ह असून किमान सरकारने आधारभूत किमतीसह सर्व खर्च वजा जाता त्याला मोठ्या प्रमाणात भाव मिळावा अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी केली आहे उन्हाळी पिकाला चांगला भाव देण्यात यावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
केंद्र सरकारने दीर्घकालीन आणि शाश्वत परिणाम देणारी व्यवस्था उभी करण आवश्यक आहे . जर लागवड खर्चही निघत नसेल तर शेतकऱ्यांनी ही जी व्यवस्था आत्महत्येस प्रवूत्त करणारी धोरणे हे शासन घेत आहे . म्हणून त्याला शेतकरी बळी पडतोय . शेतकऱ्यांसमोर समोरची पेरणी कशी करावी हा यक्ष प्रश्न उभा आहे . आता सरकारने आचारसंहितेच्या बाता बंद करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देणे जरुरी आहे –
मनीष जाधव, शेतकरी नेते, महागाव, जिल्हा यवतमाळ
