>> अॅड. प्रतीक राजूरकर
निवडणूक म्हटली की उमेदवारी अर्ज आला आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तो वैध ठरणे आले. याच उमेदवारी अर्जाच्या वैध-अवैधतेच्या न्यायालयीन लढाईत निवडणूक याचिका महत्त्वाची ठरते. अशाच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आता एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिशादर्शक निकाल दिला आहे. अरुणाचल प्रदेशातील अपक्ष आमदार करिखो क्री विरुद्ध पराभूत उमेदवार तयांग या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारी अर्जासंदर्भात दिशादर्शक निर्णय दिला आहे.
निवडणुकीत उमेदवारी मिळवणे जितके कठीण असते त्यापेक्षा उमेदवारी अर्ज अचूक सादर करणे ही अधिक कठीण प्रक्रिया आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना झालेली लहानशी चूक राजकीय दृष्टीने महागात पडू शकते. उमेदवारी अर्जात कुठलीही त्रुटी असता कामा नये याची विशेष काळजी उमेदवारांकडून घेतली जाते. परंतु अनेकदा त्रुटी राहून गेल्याने सरळ उमेदवारी अर्ज बाद होण्याचे प्रकार होतच असतात. निवडणूक निर्णय अधिकाऱयांनी अर्ज वैध ठरवल्यावर उमेदवार सुटकेचा श्वास सोडतात. कायदेशीर निवाडय़ांचे संदर्भ बघता निवडणूक निर्णय अधिकाऱयांचा आदेश हा अंतिम असतो. निवडणूक निर्णय अधिकाऱयांनी जर उमेदवारी अर्ज वैध अथवा बाद केला तर न्यायालयसुद्धा त्यात हस्तक्षेप करत नाही. मग पर्याय शिल्लक राहतो तो निवडणूक याचिकेचा. अरुणाचल प्रदेशातील एका विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बोस व न्या. संजय कुमार यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने किरकोळ बाबतीत उमेदवारी अर्ज बाद होणार नाहीत असा निकाल दिला.
निवडणूक याचिका
11 एप्रिल 2019 रोजी अरुणाचल प्रदेश राज्यातील तेझू विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार करिखो क्री विजयी झाले. त्यांनी अनुक्रमे भाजपचे डॉ. मोहेश चाई आणि काँग्रेसचे नुने तयांग या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांचा निवडणुकीत पराभव केला. करिखो यांच्या विजयाला काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार तयांग यांनी आसाम उच्च न्यायालयाच्या इटानगर खंडपीठात निवडणूक याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान दिले. याचिकेत तयांग यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 कलम 100 व इतर पोटकलमांच्या अंतर्गत करिखो यांची निवड अवैध ठरवावी अशी याचिकेत मागणी केली. 17 जुलै 2023 रोजी इटानगर खंडपीठाने तयांग यांची याचिका अंशतः मान्य करत करिखो यांची विधानसभा सदस्य म्हणून झालेली निवड अवैध ठरवली.
उच्च न्यायालयाने तयांग यांनी स्वतःची निवड न्यायालयाने जाहीर करावी ही मागणी फेटाळून लावली. याच कारणास्तव करिखो आणि तयांग दोघांनीही 116 अ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात इटानगर खंडपीठाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सदरहू याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जुलै 2023 रोजी तेझू विधानसभा मतदारसंघात निवडणूक घेण्यात येऊ नये व करिखो यांची आमदारकी कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.
याचिकेतील मुद्दे
करिखो यांनी आपल्या मालकीचे दुचाकी वाहन, पत्नीच्या नावे असलेले दुचाकी वाहन, मारुती व्हॅन, मुलाच्या नावाने असलेले दुचाकी वाहन या जंगम मालमत्ता निवडणूक नियोजन नियम 1961 नियम 7(6) अंतर्गत जाहीर करणे गरजेचे होते, असा तयांग यांचा आक्षेप होता. याव्यतिरिक्त करिखो यांनी आवेदन पत्र क्र 26 निवडून नियोजन नियम 1961 अंतर्गत 2009 ते 2014 यादरम्यान शासकीय निवासस्थानाच्या वीज देयकाचा भरणा केल्याचे जाहीर करणे अनिवार्य होते असा दावा याचिकेत होता. पुढे तयांग यांनी करिखो व त्यांच्या पत्नी यांनी मालमत्ता कर, पालिका कर व इतर शासकीय करांचा भरणा केल्याचे प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केला नसल्याने त्यांचा अर्ज बाद ठरतो हा मुद्दा उपस्थित झाला. या त्रुटी करिखो यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 123(2) भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब ठरतात हा कायदेशीर मुद्दा समोर आला. या मुद्दय़ांवर इटानगर खंडपीठाने निकाल देत करिखो यांची निवड अवैध ठरवली. त्यावरच आव्हान दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सविस्तर विश्लेषण केले आहे.
न्यायालयाचे विश्लेषण
सर्व साक्षी पुरावे आणि उपलब्ध दस्ताऐवजांचे अवलोकन केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दुचाकी व चारचाकी वाहनांची मालकी जाहीर न केल्याबाबत आपल्या निकालात कारणमीमांसा केली. सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा निकाली काढताना वाहनांची माहिती अर्जात जाहीर न केल्याची कृती ही कुठल्याही प्रकारे मतदारांवर अनिष्ट प्रभाव टाकण्याच्या श्रेणीत मोडत नसल्याचे स्पष्ट केले. तीन वाहनांचे मूल्य हे करिखो यांनी जाहीर केलेल्या 8 कोटी 41 लाख 87 हजारांच्या तुलनेत नगण्य असल्याचा निर्वाळा दिला. त्याचा मतदारांवर कुठलाही अनिष्ट प्रभाव होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुढे उपस्थित मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले की, निवडणूक अर्ज विहित नमुन्यात नसल्या कारणाने त्याचा निवडणुकीवर प्रभाव पडला हे सिद्ध करण्याचे कायदेशीर आव्हान तक्रारकर्त्याचे असल्याचे कायदेशीर संदर्भ दिले. शासकीय निवासस्थानाची थकीत देयके ही 2009 ते 2014 दरम्यानची असल्याने त्यावर आक्षेप उपस्थित झाल्यावर करिखो यांनी थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र दाखल केले असल्याच्या वस्तुस्थितीकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. मालमत्ता जाहीर न करणे याबाबत न्यायालयाने लक्षणीय आणि अलक्षणीय याबाबतच्या न्यायालयीन संदर्भांचा उल्लेख केला आहे. उमेदवाराचे गोपनीयतेचे अधिकार अबाधित राहतात असे नमूद करताना सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर न झालेली प्रत्येक क्षुल्लक माहिती त्रुटी म्हणता येणार नसल्याचा निष्कर्ष दिला. उच्च राहणीमानाची माहिती जाहीर न करणे हे मात्र मतदारांवर अनिष्ट प्रभावाच्या श्रेणीत येणारे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. प्रत्येक वेळी परिस्थितीनुसार मूल्यमापन होणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने मतप्रदर्शित केले. मालमत्ता करसंबंधित आक्षेपाच्या बाबतीत दस्तऐवजावरून ती माहिती अर्जाच्या एका भागात भरलेली नसून इतर भागांत नमूद असल्याचे न्यायालयाने लक्ष वेधले. या सर्व बाबीं विचारात घेता न्यायालयाने इटानगर खंडपीठाचा निकाल रद्द ठरवत करिखो यांच्या बाजूने निकाल देत आमदारकी कायम ठेवली. तयांग यांना तिसऱया क्रमांकाची मते मिळाली असून करिखो यांच्या बाजूने निकाल असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात त्यांना आमदार म्हणून जाहीर करण्याची मागणी फेटाळली.
