>> आशीष लोहे
>> संदीप रोडे
मागणी-पुरवठा तत्त्वानुसार कोणत्याही वस्तूचे भाव कमी जास्त होत असतात. जेव्हा मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी तेव्हा वस्तूच्या किमती वाढतात आणि जेव्हा पुरवठा जास्त-मागणी कमी तेव्हा किमती कमी होतात. संत्र्याच्या बाबतीमध्ये मागणी-पुरवठा तत्त्व विस्कळीत झाले. बांगलादेश सरकारच्या हस्तक्षेपाने आणि चुकीच्या निर्णयाने संत्र्याचे भाव पडले. त्यात भारताचे केंद्र सरकारही या प्रश्नाकडे अद्याप गांभीर्याने पाहायला तयार नाही.
अमरावती जिल्ह्यातील वरूड-मोर्शी तालुका विदर्भातील कॅलिफोर्निया या नावाने प्रसिद्ध असलेला भाग संत्र्याच्या उत्पादनासाठी देशात प्रसिद्ध आहे, परंतु आज संत्रा उत्पादक शेतकरी अडचणीचा सामना करत असून संत्र्याचे भाव का पडलेत? मातीमोल का झालेत? या प्रश्नाचा विचार करतो आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर अन्नधान्य आणि शेतमाल यांच्या किमती कमी राहाव्यात आणि शहरी मतदार नाराज होऊ नये म्हणून आजपर्यंतच्या प्रत्येक सरकारने शेतमालाचे भाव पाडण्याचे धोरण राबविले आहे, परंतु याला संत्र्याचा अपवाद होता. नैसर्गिक संकटांना तोंड देऊन जर संत्रा पीक आले तर हमखास ते शेतकऱ्याला पैसा देऊन जात असे. परंतु मागच्या काही वर्षांमध्ये संत्र्याचे भाव सतत पडत गेले आणि या वर्षी तर कहर झाला. संत्रा घ्यायला व्यापारी मिळत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली. निदान 400-500 रुपये व्रेट खपणारा संत्रा 200 रुपये क्रटने विकावा लागला.
भारतात जवळपास 4.80 लाख हेक्टर जमिनीवर संत्र्याची लागवड झालेली आहे, ज्यातून जवळपास 13 लाख टन संत्रा उत्पादन दरवर्षी घेतले जाते. त्यातील 55 ते 60 टक्के संत्रा हा महाराष्ट्रात होतो. तो जवळपास सात लाख टन आहे. देशांतर्गत आणि काही प्रमाणात विदेशात याचा खप होतो. भारतातून संत्रा दरवर्षी बांगलादेश, कुवेत, ओमान, अमेरिका, चीन, हाँगकाँग आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये जातो. यामध्ये बांगलादेशचा सगळ्यात मोठा वाटा आहे. रोज तीन हजार टन संत्रे आणि दोन हजार टन इतर फळे, ज्यामध्ये सफरचंद, डाळिंब, द्राक्ष, टोमॅटो आणि खजूर यांचा समावेश होतो. मात्र बांगलादेशमध्ये होणारी संत्र्यांची निर्यात मागील काही वर्षांत कमी झाली आणि जो संत्रा बांगलादेशमध्ये जात होता, तो देशांतर्गत बाजारामध्ये विकावा लागला आणि त्यामुळे संत्र्याचे भाव पडलेत. देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये पुरवठा वाढल्यामुळे या वर्षी 62 रुपये किलो असणारी संत्री 20 ते 25 रुपये किलोपर्यंत खाली आली.
एका हंगामामध्ये साधारणतः अडीच लाख टन संत्रा बांगलादेशमध्ये निर्यात होतो. तो यासाठी की, बांगलादेश भारताच्या जवळ आहे आणि या संत्र्याला बांगलादेशमध्ये पसंत केले जाते. संत्र्याचे ग्राहक त्या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात आहेत, परंतु मागच्या काही वर्षांमध्ये बांगलादेशने संत्र्यावरील आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने वाढवल्यामुळे ते शुल्क भरून संत्रा विकणे व्यापाऱ्याला परवडेनासे झाले. आयात शुल्क वाढवल्यामुळे पुढील काही वर्षांमध्ये काय परिस्थिती असेल? याचा विचार आपण सहज करू शकतो. मृगाच्या हंगामामध्ये साधारणतः रोज नऊशे टन संत्रा बांगलादेशला जातो. तो मागच्या वर्षीपर्यंत 400 टन एवढा कमी झाला आणि या वर्षी तर तो 200 टन एवढा असावा असा अंदाज आहे. त्यामुळे येणाऱया वर्षांमध्ये ही निर्यात अजून किती कमी होईल त्याचा अंदाज आपण सहज बांधू शकतो.
एक क्रेटमध्ये साधारणतः 20 ते 22 किलो संत्रा असतो. एक क्रेट संत्र्याचे शेतकऱ्याला निदान चारशे रुपये मिळतात आणि हा एक क्रेट संत्रा जर बांगलादेशच्या बाजारपेठेपर्यंत पोहोचायचा असेल तर त्याला साधारणतः किती खर्च लागतो ते बघा.
संत्रा तोड- पन्नास रुपये, मंडीपर्यंत वाहतूक- दहा रुपये, मंडीमध्ये पॅकिंग- दोनशे रुपये, मंडीपासून तर बांगलादेशच्या सीमेपर्यंत- अडीचशे रुपये, बांगलादेश टॅक्स- साधारणतः दोन हजार रुपये, तिथून बांगलादेशच्या मार्पेटमध्ये वाहतूक- दीडशे रुपये, याशिवाय अडते, दलाल आणि व्यापाऱयांचा नफा वेगळा असा तीन हजार रुपये एका क्रेटमागे खर्च लागतो.
साधारण एका ट्रकमध्ये 28 टन संत्रा जातो आणि या एका ट्रकसाठी 24 लाख रुपये एवढा टॅक्स बांगलादेशच्या सीमेवर द्यावा लागतो. 20-25 रुपये किलोप्रमाणे शेतकरी संत्रा व्यापाऱयाला विकतो. तो बांगलादेशमध्ये पोहोचेपर्यंत किती रुपये किलो होत असेल याचा विचार करा. यामध्ये सर्वात जास्त खर्च हा बांगलादेशला टॅक्स स्वरूपात जातो. त्यामुळे तिथल्या ग्राहकालासुद्धा संत्रा महाग मिळतोय आणि भारतीय शेतकऱ्याला संत्र्याची किंमत मिळत नाही अशी ही विदारक परिस्थिती निर्माण झाली. बांगलादेशला भारतापासून कांदा पाहिजे, परंतु त्यावर निर्यात बंदी आणि निर्यात शुल्क आहे. .त्याचा प्रतिशोध म्हणून संत्र्यावर बांगलादेशने आयात शुल्क लावले असावे असे तज्ञ सांगतात. यावर उपाय म्हणून सबसिडी द्यावी, 50 टक्के अनुदान द्यावे असे महाराष्ट्र सरकारने ठरवले. त्यासाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, परंतु संत्र्याचा हंगामही संपून गेला तरी त्या अनुदानाचे काय झाले? हे कुणालाही माहीत नाही. कदाचित हे अनुदान मध्यस्थी, अडते आणि व्यापारी घेऊन जातील आणि शेतकऱ्याला कवडीचाही फायदा होणार नाही.
या किचकट प्रश्नातून शेतकऱ्याला मुक्त करण्याची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. कारण हा दोन देशांच्या परराष्ट्र व्यवहाराशी, व्यापाराशी संबंधित प्रश्न आहे. त्यामुळे उगाच रास्ता रोको करून, तहसीलपुढे धरणे धरून, राज्य प्रशासनाला वेठीस धरून हा प्रश्न सुटणार नाही, तर हा प्रश्न पेंद्रीय नेतृत्वाने अत्यंत मुत्सद्देगिरीने सोडवण्याचा आहे.
एकीकडे जागतिक व्यापार संघटना जगातला व्यापार वरील बंधन कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि इकडे भारत आणि बांगलादेश हे व्यापारावरील बंधने वाढवत आहेत. भारताने कांद्यावरील निर्यात बंदी काढून बांगलादेशला कांद्याचा सुरळीत पुरवठा होईल याकडे लक्ष दिले तर भारतातील कांदा उत्पादक शेतकऱयांना त्याचा फायदा होईल आणि परिणाम म्हणून बांगलादेशने संत्र्यावरील आयात शुल्क हटवून टाकले तर भारतातील संत्रा उत्पादक शेतकऱयालासुद्धा त्याचा फायदा होईल.
n संत्र्याचे उत्पादन जरी महाराष्ट्रात होत असलं तरी यावर इथे वॅक्सिंग ग्रेडिंग करून दुसऱया मार्पेटमध्ये पाठवण्याशिवाय अन्य कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही. संत्र्यावर एकही प्रक्रिया उद्योग या भागात नाही. संत्रा खूप दिवस साठवून ठेवण्याची साधने उपलब्ध नाहीत. संत्रा एका विशिष्ट कालमर्यादेमध्येच काढून विकावा लागतो, नाहीतर खराब होऊन जातो. साठवणूकही करता येत नाही आणि प्रक्रिया उद्योगही नाही. अशा वेळेस मिळेल त्या भावात संत्रा विकण्याशिवाय शेतकऱयाकडे पर्याय नसतो. मोर्शी तालुक्यातील हिवरखेड येथे जैन यांचा आणि नागपूर मिहानला पतंजलीच्या दोन संत्रा प्रक्रिया उद्योगाचे उद्घाटन होऊन सात वर्षे झाली, परंतु ते अजूनही सुरू झाले नाहीत. त्यांना शेकडो एकर जमीन सरकारने दिली. महाराष्ट्रातील एकमेव नांदेड येथील प्रकल्प दररोज 7 लाख किलो संत्र्यापासून ज्यूस बनवतो. हे दोन प्रस्तावित संत्रा प्रक्रिया उद्योग जर सुरू झाले तर शेतकऱयाच्या संत्र्याला मागणी वाढेल. संत्र्याकडे शासनाने जर लक्ष दिले, शालेय पोषण आहारात संत्रे आणि मोसंबी या फळाचा समावेश केला तर या फळांची मागणी वाढू शकते.
(किसानपुत्र आंदोलन)
