>> यादव तरटे पाटील
मानव आणि वाघ आता एक जागतिक प्रश्न असून या संघर्षाचा इतिहास तसा जुना आहे. मात्र सध्या याची तीव्रता अधिक वाढली आहे. आपल्या सोयीनुसार राजकीय नेतृत्व आणि वन्यजीवप्रेमींनी यात उडी मारल्यामुळे हा प्रश्न आता कळीचा मुद्दा झालाय. एक वाघ मारल्यामुळे खेडय़ातील हजारो लोकांचा जीव भांडय़ात पडत असेल आणि या घटनेचा राजकीय फायदा होत असेल तर हा फायदा कुणाला नको आहे. राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थापोटी बरबटलेली ही घोडदौड चक्क वाघांच्या मुळावर उठली आहे.
देशाला योग्य आणि संतुलित विकास करण्यासाठी एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या 33 टक्के इतकी जमीन जंगलाखाली असावी. मात्र महाराष्ट्रात आजमितीला फक्त 20.13 टक्के इतकेच जंगल शिल्लक राहिले आहे. विशेष म्हणजे हे 20.13 टक्के जंगल ज्या जिह्यांच्या आधारावर आहे तिथेच मानव आणि वाघांचा संघर्ष अधिक आहे. गेल्या चार वर्षांत 64 माणसं आणि 100 वाघ या संघर्षात बळी पडले आहेत. शाश्वत विकासाची धोरणे निश्चित होताना याकडे सपशेल दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्राचा मानव विकासाचा निर्देशांकाचा विचार केल्यास वाघांचे सर्व जिल्हे राज्याच्या एका टोकाला आहेत, तर कुपोषणाचे सर्वात जास्त बळीसुद्धा याच जिह्यात आहेत. या उलट ज्या जिह्यांनी जंगल कापून प्रदूषण निर्माण केले ते जिल्हे मात्र आज विकासाच्या अग्रामात आहेत. या जिह्यांमध्ये रोजगार आहे. शिक्षण व आरोग्याच्या सर्व सोयीसह हे जिल्हे समृद्धीकडे मार्पामण करीत आहेत. विकसित जिह्यांतील तरुणांच्या हाती रोजगार तर जंगलातील तरुणांचे हात मात्र अजूनही रिकामे आहेत. हा संघर्ष कमी करण्यासाठी आम्ही मोठय़ा प्रमाणात कृत्रिम जंगले लावण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. मात्र दुसरीकडे संचार मार्गांच्या व्यवस्थापनाकडे आम्ही सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करतोय.
गेल्या काही वर्षांत विदर्भातील वाघ असलेल्या प्रदेशात वेगाने बदल होत चाललाय. वन जमिनीवरील वाढते अपामण, धोक्यात आलेले व्याघ्र संचार मार्ग, शिकार आणि अवैध व्यापार, निर्वनीकरण, रस्ते आणि विकास प्रकल्प यातून व्याघ्र अधिवास धोक्यात आले आहेत. मात्र एकीकडे गेल्या काही वर्षांत कमी झालेली वाघांची संख्या आता वाढली तर दुसरीकडे लोकसंख्यादेखील मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. गेल्या शतकात वाघांच्या अधिवासात एकूण 57 टक्के लोकसंख्या वाढ झाली आहे. म्हणजेच वाघ गावांकडे आणि माणसं जंगलाकडे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात विशेषत विदर्भात मानव व वन्यजीव संघर्ष रुद्र रूप धारण करतोय. एक वाघ 14 ते 15 लोकांचा बळी घेतो आहे तर दुसरीकडे वाघांना आपला जीव मुठीत धरून जगण्याची वेळ आली आहे. उत्तर भारत, मध्य प्रदेशमधील टोळ्या विदर्भातील याच जंगलात येऊन वाघांची शिकार करतात. व्याघ्रभूमी असलेल्या देशाला लागलेली ही एक मोठी कीडच म्हणावी लागेल. शहरांना मोठय़ा प्रमाणात लागणारी विजेची गरज, रोज निर्माण होत चाललेली सिमेंटची जंगलं, जंगलात असलेले डोलोमाईट, लाईमस्टोन इत्यादींच्या खाणी याभोवती असलेल्या अर्थकारणाची किनार आता एका वेगळ्या दिशेने जाणारी आहे. महाराष्ट्रातील एकूण वीज उत्पादनापैकी 70 टक्के वीज कोळशापासून तयार होते. कोळसा महाराष्ट्राच्या विदर्भातील जंगल भागात अधिक आहे. जोपर्यंत दाट जंगलांमध्ये कोळशांच्या खाणी खोदल्या जाणार नाहीत आणि कोळसा वीज कारखान्यापर्यंत नेला जाणार नाही तोपर्यंत मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील भागांत प्रकाश पडणार नाही. हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. हे भयाण वास्तव आणि याचं अर्थकारण वाघांच्या संख्येवर आणि संघर्षावर परिणाम करणारं आहे.
जंगलालगतच्या लोकांचे दैनंदिन जीवन जंगल स्रोतांवरच अवलंबून असते. लोकांना लाकूडफाटा गोळा करण्यासाठी तसेच स्वयंपाकासाठी जळाऊ लाकडांवरच अवलंबून राहावे लागत असल्याने त्यांना जंगलात जाण्याचा सहज व सोपा एकच पर्याय उरतो. या भागातील वन्यजीव अभ्यासकांच्या अनुभवाच्या आधारे आणि आकडेवारी याचा विचार केल्यास उन्हाळ्यात अशा घटना अधिक घडतात. गेल्या वर्षी विदर्भातील ब्रम्हपुरी, भंडारा आणि लगतच्या सीमावर्ती गावांमध्ये वाघांनी 64 हून अधिक माणसांचे बळी घेतले होते. यात लोकांनी वन खात्याच्या हद्दीत प्रवेश केल्याने त्यांच्यावर वन्यजीवांनी हल्ले केल्याची वस्तुस्थिती उघड झाली. म्हणून मग नरभक्षक उपाधी लावलेल्या वाघांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आल्याच्या घटना पुढे येतात. ताडोबा आणि लगतच्या जंगल क्षेत्रातील गावांमध्ये असा संघर्ष उद्भवला असून त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी वन खात्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या गावांसाठी अनेक योजना असूनही कायमस्वरूपी आणि पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांची दैनंदिनी आजही जंगलावरच अवलंबून आहे. .
सध्या विदर्भातील मानव आणि वाघाचा संघर्ष शिगेला पोहोचलाय. त्यात सर्वाधिक संघर्ष हे एकटय़ा चंद्रपूर जिह्यात झालेले आहेत. पाहता पाहता ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प आणि ब्रम्हपुरी वनक्षेत्र जगाच्या नकाशावर आलंय. या एकटय़ा जिह्यात दरवर्षी सरासरी 12 ते 14 व्यक्ती एकटय़ा चंद्रपूर जिह्यात वन्यजीवांच्या हल्ल्यात मृत पावतात. तर आजवर किमान दोनशे माणसं घायाळ झालेली आहेत. वाघ आणि प्राण्यांच्या हल्ल्यात दरवर्षी बाराशेच्या आसपास गाई आणि बैलांचा बळी गेलाय. हा संघर्ष आता केवळ वाघ आणि मानव यांच्यापुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. तर हा संघर्ष आता जमिनीच्या उपयोगाचा संघर्षदेखील बनला आहे. वनक्षेत्राच्या तुलनेत वाघांची वाढलेली संख्या, धोक्यात आलेला व्याघ्रअधिवास आणि संचार मार्ग व्याघ्र, संरक्षित क्षेत्रातील व्याघ्र संख्येचे नियमन करण्यात आलेले अपयश आदी बाबी डोळ्यात अंजन घालायला लावणाऱया आहेत.
विदर्भात मानव आणि वाघांचा संघर्ष अधिक आहे. या भागातील जंगले ही पानझडी प्रकारची जंगले आहेत. आर्थिकदृष्टय़ा ही अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. या जंगलातील ‘मोह’ झाड म्हणजे रोजगार देणारं एक महत्त्वाचं साधन आहे. मोह झाड जानेवारी ते मेपर्यंत लोकांना रोजगार देते. अनेक आदिवासींना मोह हे पूरक अन्न म्हणून काम करते. ते मोहापासून अनेक प्रकारचे पदार्थ बनवितात. मेळघाट, ताडोबा, नवेगाव, नागझिरा या भागात याचा भरपूर उपयोग घेताना स्थानिक दिसतात. या संपूर्ण भागात मोहापासून विशेष प्रकारची दारू तयार केली जाते. मेळघाटमध्ये या दारूला ‘शीडू’ म्हटले जाते. मोहाचे तेल व इतर औषधी गुणधर्म बघता मोह बहुपयोगी आहे. मात्र हेच मोहाचे झाड जंगलात पायी संचार करणाऱया लोकांसाठी कर्दनकाळ बनले आहे. कारण या भागातील सगळ्या वाघांच्या हल्ल्यांचा अभ्यास केल्यास आपल्याला याचे नेमके उत्तर मिळेल. ही सर्व आकडेवारी लक्षात घेतली तर लक्षात येईल की, सर्वाधिक बळी हे फेब्रुवारी ते मे याच महिन्यात झालेले आहेत. याच काळात या जंगलामध्ये तेंदुपत्ता संकलनसुद्धा केले जाते. तेंदुपत्त्याला चांगली पालवी येईल म्हणून जंगल जाळले जाते. आग जंगलात पसरते. सबब वन्यजीव घाबरतात आणि त्यातून मनुष्यावर हल्ला करण्याच्या घटना वाढतात. ज्या विडी व्यवसायातून कर्करोग होतो, तीच विडी मानव आणि वाघांच्या संघर्षासाठी कारणीभूत ठरते हे एक भयाण वास्तव आहे.
सन 2006 मध्ये सरकारने एक कायदा पारित केला. ज्याचे नाव आहे वनहक्क कायदा! या कायद्यानुसार जंगलातील वाहत असलेले पट्टे आणि त्याचा सात बारा बनायला लागला. खरे आणि खोटे दावे याचे सध्या रणकंदन सुरू असताना एकीकडे आदिवासींना सुद्धा त्यांचे हक्क मिळालेच पाहिजे तर दुसरीकडे वाघही जगला पाहिजे अशा दुहेरी कात्रीत वन विभाग सापडला आहे. एक भयाण वास्तव असेही आहे की वनहक्क कायद्याचा आसरा घेऊन असंख्य खोटे दावे दखल केले जात असल्याचे आकडेवारीतून समोर आलंय. यातील असंख्य दावे हे व्याघ्र संचार मार्गातील आहेत. यामुळे मोठय़ा प्रमाणात जंगल कमी झाले आहे. याच संचार मार्गात नव्याने शेती, विकास प्रकल्प, मनुष्य वस्त्या, रस्ते आल्यामुळे माणसांवरील हल्लेसुद्धा वाढले आहेत. या सर्वांची दिशा ही विनाशाकडे जाणारी आहे. आशादायी चित्र निर्माण करण्यासाठ एक सर्वव्यापक चळवळ उभारण्याची गरज खरी आहे.
[email protected]
(लेखक दिशा फाउंडेशनचे संस्थापक असून महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)
