>> डॉ. विवेक क्षीरसागर
दूध व्यवसायाला सूक्ष्म नियोजन हवे, परंतु सरकारी पातळीवर या नियोजनाबद्दल उदासीनता दिसून येते. हा व्यवसाय दूध उत्पादन, उपपदार्थ निर्मिती यापेक्षाही आता मार्केटिंगच्या हातात गेला आहे. एकूणच बाजार व्यवस्थेमुळे दूध धंदा नासका झाला आहे. या सगळ्या स्पर्धेमध्ये प्रत्यक्ष दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना काय मिळते? त्याला खरंच हा धंदा परवडतो का? लाखो रुपये किमतीची गाय, तिला वैरण–चारा, पशुखाद्य, औषध, काबाडकष्ट आणि तिचा भाकड काळ या सर्वांचा विचार केला तर सद्यस्थितीमध्ये ‘गाय झाली छोटी आणि गोचीड झाली मोठी’ अशी स्थिती दूध व्यवसायाची झाली आहे.
दूध उत्पादन हा शेतीपूरक व्यवसाय आपण म्हणतो, परंतु प्रत्यक्षात शेतीपेक्षा वेगळा आहे. शेती पीक हे चार महिने किंवा उसासारखे पीक हे एक वर्षापर्यंत येते. मात्र चांगल्या गाई, म्हशीची पैदास करून प्रत्यक्ष दूध उत्पादन मिळण्यासाठी दोन-तीन वर्षांचा कालावधी लागतो. आपल्या देशात गाई, म्हशीपासून दूध हे एकमेव उत्पादन म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. प्रत्यक्षात गाय ही दूध, शेण, गोमूत्र आणि तिच्यापासून होणारी वासरांची पैदास यादृष्टीने व्यवसायाकडे पाहिले पाहिजे. दुधापासून मिळणारी उत्पादने आपणास माहीत आहेत, परंतु शेणापासून रंग, गॅस, खते या सेंद्रिय पदार्थांची निर्मिती होते, तर गोमूत्रापासून कीटकनाशक, पेस्टिसाइड, सौंदर्यप्रसाधने बनतात.
साधारणतः 1970च्या दरम्यान देशात संकरित गाई पैदास मोहीम म्हणून सुरू झाली. त्यातून दूध उत्पादन वाढले. प्रामुख्याने खेडय़ापाडय़ांतील दूध शहरात येऊन शहरातील पैसा हा खेडय़ात जाणारी एक सिस्टम तयार झाली. दूध डेअरी, सरकारी आणि सहकारी दूध संघ यांची उभारणी झाली. पूरक व्यवसाय म्हणून, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात दूध व्यवसायाला मोठे महत्त्व आले. एक काळ शासकीय दूध योजना म्हणजे दूध सरितापुरता असणारा दुग्ध व्यवसाय सहकाराकडे गेला. आता बदलत्या काळात खासगीकरणाचे वर्चस्व दूध धंद्यामध्ये निर्माण झाले. सध्याची स्थिती पाहिली तर अवघा चार ते पाच टक्के दूध धंदा हा शासकीय, 25 टक्के सहकार आणि उर्वरित 70 टक्के वाटा खासगीकरणाच्या हातात आहे.
दूध उत्पादनासाठी जर्सी, एचएफ गाईंची पैदास आणि वाढ हिंदुस्थानात मोठय़ा प्रमाणात झाली. या दुधाकडून आता आपण पुन्हा A-2 मिल्ककडे परतलो. गीर हिंदुस्थानी देशी गाय. या गाईमध्ये आपण किती सुधारणा केली. हेच गीर ब्रीड ब्राझीलमध्ये घेऊन गेले. तेथे गीरलाँडो हे नवे ब्रीड तयार करण्यात आले. हीच गाय आता तेथे प्रतिदिन 40 लिटर दूध देते. हे आपल्याला का जमले नाही? शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष झाले. देशी गाई त्यांचे ब्रीड सुधारणा करण्याकडे सरकारी यंत्रणेने फारसे स्वारस्य न दाखवल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली. नियोजन आणि धोरणांचा अभाव ही यामागची प्रमुख कारणे म्हणावी लागतील.
विक्रेते, वितरकांच्या हाती धंदा
दूध व्यवसायाला सूक्ष्म नियोजन हवे, परंतु सरकारी पातळीवर या नियोजनाबद्दल उदासीनता दिसून येते. हा व्यवसाय दूध उत्पादन, उपपदार्थ निर्मिती यापेक्षाही आता मार्केटिंगच्या हातात गेला आहे. प्रत्यक्ष दूध उत्पादक शेतकऱ्याला आज 28 ते 30 रुपये प्रति लिटर दर मिळतो. हेच दूध बाजारात 54 ते 60 रुपये प्रति लिटरप्रमाणे विक्री होते. दरावर नियंत्रण नाही. शासकीय आणि सहकारी दूध संघाने स्वतःची अशी वितरण यंत्रणा तयार केली होती. दूध सरिता, आरेसारखे स्टॉल शहरात आणि मोठय़ा गावांमध्ये उभारून निर्माण झालेली विक्री व्यवस्था मोडीत निघाली. परिणामी दुधाचे मार्केटिंग हे आता किरकोळ व्यापारी आणि व्यावसायिकांच्या हातात गेले. प्रति लिटर 5 ते 6 रुपये कमिशन या विक्रेत्यांना मिळते. वितरकदेखील मोठे कमिशन घेतात. प्रतिलिटर आठ ते नऊ रुपये कमिशन म्हणून वाटण्यात जातात. वितरक, किरकोळ विक्रेते गरगरीत झाले. शेकडो प्रकारचे दूध ब्रँड बाजारात असल्याने स्पर्धा होऊन विक्रीसाठी किरकोळ विक्रेत्यांना कमिशनमध्ये भरमसाट वाढ दिली जाते. एकूणच बाजार व्यवस्थेमुळे दूध धंदा नासका झाला आहे. या सगळ्या स्पर्धेमध्ये प्रत्यक्ष दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना काय मिळते? त्याला खरंच हा धंदा परवडतो का? लाखो रुपये किमतीची गाय, तिला वैरण-चारा, पशुखाद्य, औषध, काबाडकष्ट आणि तिचा भाकड काळ या सर्वांचा विचार केला तर सद्यस्थितीमध्ये ‘गाय झाली छोटी आणि गोचीड झाली मोठी’ अशी स्थिती दूध व्यवसायाची झाली आहे. गाय दुधाचा खरेदी दर आणि प्रत्यक्ष विक्री दर यामध्ये 15 रुपयांपेक्षा जास्त फरक असता कामा नये असे धोरण ठरले, परंतु प्रत्यक्षात या दोन्ही दरांत मोठी तफावत आहे. किरकोळ विक्रेते, वितरक यांचे कमिशन आणि खासगी दूध उत्पादक यांचा नफ्याचा वाटा मोठा ठेवून तोटा झाला तर तो शेतकऱ्याच्या वाटय़ाला दिला जातो. दुधाचे दर पडले आणि त्यापोटी राज्य सरकारकडून कोटय़वधी रुपयांची अनुदाने मिळवली जातात. ती शेतकऱ्यांच्या पदरात पडण्याऐवजी व्यावसायिकांच्या तिजोरीमध्ये जमा होतात. परिणामी या व्यवसायात ‘गोचीड’ मोठा होण्याची कारणे जास्त आहेत.
अमुल पॅटर्न
हिंदुस्थानात अमुल दुधाचा गाजावाजा आहे. लालबहादूर शास्त्री हे पंतप्रधान असताना त्यांना आनंदला पशुखाद्य प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी बोलावले. लालबहादूर शास्त्री कोणताही गाजावाजा न करता अगोदरच गावात आले. एक दिवस मुक्कामी राहिले. सकाळी पहाटे उठून त्यांनी दूध संकलन करणाऱ्या सोसायटीला भेट दिली.शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. तेव्हा डॉ. कुरियन हे आनंदचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. शास्त्रीनी ‘आनंद’ पॅटर्न हा संपूर्ण देशात व्हावा यासाठी एनडीडीबीची (नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड) स्थापना केली. डॉक्टर कुरियन यांना अध्यक्ष केले. ‘एक गाव एक डेरी’ ही संकल्पना आणली. आज त्या तत्त्वाचा अमुललादेखील विसर पडलाय. अमुलने विस्तार वाढवला. बाहेरच्या राज्यात पाऊल टाकताना गुजरातमधील एका जिह्याला एक राज्य वाटून घेतले. एक प्रकारे अमुल ही आता एक मोठी कंपनी झाली. परिणामी महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये अमुलने स्पर्धा केली. ‘जगाने नाही, पण भावाने लुटले’ अशी स्थिती या सहकाराची करून ठेवली. महाराष्ट्रातील कात्रज, महानंद, गोकुळ, वारणा, राजहंस यांसारख्या सहकारी ब्रँडपुढे अमुलचेच संकट उभे आहे. सहकारी संस्था असली तरी अमुल ही एक मोठी कंपनी बनली आहे. उत्पादन विक्री आणि संकलनासाठी मोठं कमिशन देऊन अमुल मोठे होत आहे, परंतु छोटे दूध व्यावसायिक आणि सहकारातील इतर दूध संघांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न त्यामुळे उभा राहिला आहे.
शाश्वत दराची हेळसांड
दूध दराच्या भानगडीतून सरकारने अंग काढून घेतले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी किंवा चीज, बटर यांचे दर कमी जास्त झाले तर त्याप्रमाणे दुधाच्या दरातदेखील चढ-उतार होतात. विशेषतः खासगी दूध प्रकल्प चालक, ज्यांचा भुकटी, चीज किंवा बटर उत्पादनाचा मोठा हिस्सा आहे, त्यांच्याकडून दूध दर तत्काळ पाडले जातात. गेल्या काही वर्षांमध्ये वर्षभरात एकदा दोनदा तरी असा प्रसंग येतो. त्यामुळे दूध दराची शाश्वती उत्पादकांना नसते. अशा असाधारण परिस्थितीत अनेकदा सरकारकडून हस्तक्षेप केला जातो. किमान दूध खरेदी दर जाहीर केला जातो. प्रत्यक्षात हे बंधन फक्त सहकारी संस्थांना लागू होते. खासगी उत्पादक मात्र ते धुडकावतात. म्हणून उसाप्रमाणे दुधासाठीदेखील ‘एफआरपी’प्रमाणे दरप्रणाली लागू करावी अशी मागणी पुढे येत आहे. सरकारीपाठोपाठ सहकारातील दूध व्यवसाय कमी होत गेल्याने दूध दर कमी झाल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला सामोरे जाणे उत्पादकांसाठी अवघड झाले आहे. दूध दर घसरले तरी प्रत्यक्षात दुधाचा विक्री दर, उपपदार्थांची विक्री किंमत यामध्ये मात्र घट होण्याचे प्रमाण नगण्य असते. त्यामुळे दुधाचा खरेदी दर आणि विक्री किंमत यामध्ये किती तफावत ठेवावी याचे सूत्र सरकारने जाहीर केले तर त्यावर नियंत्रण ठेवणे काही प्रमाणात शक्य होईल.
(लेखक कात्रज डेअरीचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)
शब्दांकनः विठ्ठल जाधव
