>> टिळक उमाजी खाडे
आपल्या देशात धर्म, भाषा, प्रांत, पेहराव, आहार यांसारख्या अनेक बाबतीत ‘विविधता’ असली तरी एका बाबतीत संपूर्ण देशात समानता आहे, ती म्हणजे सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था. अनेक शौचालये नादुरुस्त असून त्यांची दैना झालेली आहे. तुटलेले दरवाजे, तुटलेल्या कडय़ा, तुंबलेली पाइपलाइन, तुटलेले नळ, पाण्याचा अपुरा पुरवठा, उखडलेल्या फरशा, लाइटचा अभाव वा चोरीला गेलेले बल्ब, गिलावा निघालेल्या भिंती यांसारख्या बाबी सार्वजनिक शौचालयांच्या दुरवस्थेची साक्ष देत आहेत. काही ठिकाणी सेफ्टी टॅकची (शौच कुप) झाकणे उघडी व तुटलेली आढळून येतात. त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी व घाणीचे साम्राज्य पसरते. त्यामुळे डासांचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. काही शौचालयांच्या भिंती कोसळलेल्या आहेत, तर काही शौचालयांना झुडुपांचा वेढा पडलेला आहे. काही ठिकाणी शौचालये आहेत, पण त्यात पाणीच नसल्यामुळे त्यांचा वापरच होत नाही. मुंबईसारख्या ठिकाणी लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेशी शौचालये नसल्यामुळे अजूनही काही ठिकाणी उघडय़ावर प्रातर्विधी उरकले जातात. शहरात उघडय़ावर शौचास बसणे हा कायद्याने गुन्हा असूनही तो रोज घडत आहे. अनेक आदीवासी पाडय़ांवर तर स्वच्छतागृहेच नाहीत. एसटी स्थानकांतील, रेल्वे स्थानकांतील, सरकारी रुग्णालयातील, शासकीय कार्यालयातील व सार्वजनिक शौचालये हा तर एखाद्या प्रबंधाचा विषय ठरावा इतकी त्यांची दुरवस्था आहे. शौचालयांसारख्या मूलभूत व अत्यावश्यक सेवेसाठी नागरिकांना झगडावे लागत आहे हेच दुर्दैव.
स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरिकांकडून नियमित कर घेते. मग शौचालयांची नियमित स्वच्छता व देखभाल का केली जात नाही? काही शौचालयांची स्वच्छता फक्त कागदोपत्रीच असते. शौचालयांच्या दुरवस्थेस तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी त्याचबरोबर तेथील बेजबाबदार नागरिकही तेवढेच जबाबदार आहेत. शौचालयाच्या भूमिपूजनाची व त्यांच्या उद्घाटनाची हौस असणाऱया राजकारन्यांना नंतर त्यांच्या व्यवस्थापनाकडे लक्ष द्यायला का वेळ मिळत नाही? काही ठिकाणी शौचालये असली तरी त्यांच्या दुरवस्थेमुळे व तेथील दुर्गंधीमुळे त्यांचा वापर करण्याची हिंमतही नागरिकांना होत नाही. ‘पैसे भरा व वापरा’ या तत्त्वावर असलेल्या काही शौचालयांची नाव ‘सुलभ’ व एकंदरीत तेथील स्वच्छताच ‘असुलभ.’ किती शौचालये वापरण्यायोग्य आहेत याचे सर्वेक्षण केल्यास अनेक धक्कादायक बाबी व निष्कर्ष समोर येतील.
‘संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान’ आणि ‘स्वच्छ भारत अभियान’ यामधून ‘एक कदम स्वच्छता की ओर’चा नारा दिला जात आहे, पण शौचालयांची एकंदरीत दुरवस्था व स्वच्छतेबाबतची एकंदरीत अनास्था व उदासीनता पाहता या अभियानाची केवळ कागदोपत्रीच अंमलबजावणी होत आहे की काय, अशी शंका येते. शौचालयांच्या दुरवस्थेकडे प्रशासकीय यंत्रणा सोईस्कररीत्या डोळेझाक तर करत नाही ना? शौचालयांची दुरवस्था व कमतरता पाहता शौचालयांच्या नावाखाली खर्च केलेला 13 व्या, 14 व्या व 15 व्या वित्त आयोगातील निधी वाया गेला असे वाटते. सीएसआर फंडातील शौचालयांसाठीचा निधी दुसरीकडेच वळवला जातो किंवा लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱयांकडून परस्पर लाटला जातो. त्यामुळे खरे लाभार्थी शौचालयांच्या सुविधेपासून वंचित राहत आहेत. कधी कधी शौचालयाच्या नावाखाली लाभार्थी, अधिकारी व भ्रष्ट नेते यांच्या संगनमताने खोटी बिले मंजूर केली जातात व निधीचा अपव्यय केला जातो हे उघड गुपित सर्वांनाच माहीत आहे. मंत्री नुसते परदेश दौरे करण्यासाठी उतावीळ असतात, पण परदेशातील स्वच्छतेच्या व शौचालयांच्या प्रारूपाची अंमलबजावणी आपल्या देशात का करत नाही?
10 जून 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील 100 शहरे ‘स्मार्ट सिटी’ करण्याचा संकल्प केला होता. त्यातील किती शहरे ‘स्मार्ट’ झाली हा वेगळा मुद्दा आहे, पण त्यांना एवढेच सांगावेसे वाटते, ‘स्मार्ट सिटी नंतर करा, आधी शौचालये नीट करा.’ देशातील सर्व सार्वजनिक शौचालये ज्या दिवशी खऱया अर्थाने ‘निर्मल’ होतील तोच सुदिन.
