>> अरविंदकुमार मिश्रा
आजारपणात शरीराला तंदुरुस्त करणारे आणि रुग्णाला जीवरक्षक ठरणारे औषध नेहमीच संजीवनी ठरत असते. तथापि, आरोग्याची जीवनदायिनी ठरणारे औषध हे नफा कमावण्याचे साधन ठरू लागले तर तो माणसाच्या जिवाशी खेळच म्हणावा लागेल. भारतीय औषध उद्योग जगभरात विश्वासार्ह उद्योग मानला जातो. जागतिक पातळीवर 20 टक्के जेनेरिक औषधांचा पुरवठा भारताकडून होतो. भारताचा औषधी बाजार हा लवकरच 60.9 अब्ज डॉलरच्या पातळीपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. अशा वेळी नफा कमाविण्यासाठी आणि लोकांच्या जिवाशी खेळणाऱया लोकांविरुद्ध कडक कारवाई करायला हवी.
काही दिवसांपूर्वी दिल्ली पोलिसांनी बनावट औषधी तयार करणाऱया एका मोठय़ा टोळीचा भंडापह्ड केला. पोलिसांनी आरोपींकडून कर्करोगावर उपचार करणाऱया ब्रँडची बनावट औषधे हस्तगत केली. यात सात औषधे परकी कंपन्यांची, तर दोन भारतीय कंपन्यांची होती. आरोपी हे केमोथेरेपीच्या इंजेक्शनमध्ये 50 ते 100 रुपयांचे अँटिफंगल औषध भरत व त्याची एक ते सवा लाखांत विक्री करत होते. काही दिवसांपूर्वीच तेलंगणात औषध नियंत्रक प्रशासकांनी खडूच्या पावडरपासून तयार केलेल्या बनावटी गोळय़ा जप्त केल्या. याप्रमाणे गाझियाबाद येथे बनावट औषधे तयार करणारा कारखाना पकडला. देशात वेगवेगळय़ा ठिकाणी दर्जाहिन आणि भेसळयुक्त औषधांचे साठे पकडल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. एकाच आजारावर उपचार करणाऱया विविध कंपन्यांच्या औषधांच्या परिणामकतेत फरक असणे चिंताजनक आहे. बनावट आणि भेसळयुक्त औषधांचा आजारपणावर काही परिणाम होत नाही व त्याच वेळी दुसऱया आजाराला निमंत्रण देण्याचे कामही करते. त्याच्या सेवनामुळे यकृत, हृदय, मूत्रपिंड, फुप्फुस यावर परिणाम होतो. गुणवत्ता नसलेल्या औषधांची निर्यात केल्याने देशाच्या प्रतिष्ठsला आणि विश्वासाला तडा जातो. लोकांच्या आरोग्याची हेळसांड करणाऱया या घटनांनी एका संघटित गुन्हेगारीचे रूप धारण केले आहे.
औषध निर्मिती ही पद्धतशीर आणि नियोजनबद्ध प्रक्रिया आहे. यशस्वी चाचणी झाल्यानंतरच औषधे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले जातात. औषध कंपन्यांत प्रयोगशाळा असतात आणि तेथे प्रत्येक टप्प्यावर चाचणी करत त्यास अंतिम रूप दिले जाते. भारतीय औषध कायदा (आयपीसी) आणि भारत सरकारच्या मान्यताप्राप्त अन्य फॉर्म्युल्यांनुसार औषधांची निर्मिती, चाचणी होते व वितरण केले जाते. प्रत्येक औषध कंपनीसाठी निश्चित केलेला प्रोटोकॉल पाळणे बंधनकारक असते. देशात बनावट आणि भेसळयुक्त औषधांना चाप बसविण्यासाठी कायदा अस्तित्वात आहे व त्यात दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय बनावट औषधांमुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास किंवा गंभीर आजारपण उद्भवल्यास जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. भेसळ किंवा विनापरवाना औषधांची निर्मिती केल्यास पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्याद्वारे स्थापन केलेली केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था ही औषधी, सौंदर्य प्रसाधन आणि आरोग्य उपकरणांवर लक्ष ठेवणारी राष्ट्रीय नियामक संस्था आहे. भारताचे औषधी महानियंत्रक हे औषधांची निर्मिती, विक्री, आयात आणि वितरणासंबंधी निकष निश्चित करतात. यानुसार राज्यातील खाद्य आणि औषधी नियामक प्राधिकरणाशी समन्वय साधण्याचेही काम करतात. राज्य पातळीवर औषधी नियंत्रक आणि जिल्हा पातळीवर निरीक्षक हे औषधांची गुणवत्ता निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
देशातील विविध राज्यांत 29 औषधी चाचणी प्रयोगशाळा आहेत. याशिवाय आठ केंद्रीय प्रयोगशाळादेखील आहेत. भेसळयुक्त औषधांना रोखण्यासाठी साधनांची कमतरता नाही. पण अशा प्रकरणांत राजकीय दबाव झुगारत नियामक संस्थांनी कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या साधारण व्यक्तीलाही एखाद्या औषधातील रासायनिक समीकरण काय असते हे समजून घेणे सोपे नसते. रुग्णांनादेखील औषधांची स्पष्ट आणि महत्त्वाची माहिती दिली जात नाही. काही वेळा तर चिठ्ठीवर लिहिलेल्या औषधांची नावे तर उच्चशिक्षित व्यक्तीदेखील वाचू शकत नाहीत. त्यामुळे नियामकमार्फत वेळोवेळी डॉक्टरांना औषधांची नावे स्पष्टपणे लिहिण्यास सांगण्यात आले आहे. रुग्णांना कोणते औषध दिले आहे याची जर माहिती दिली तर भेसळयुक्त औषधांच्या वितरणाला लगाम बसेल आणि त्यामुळे रुग्ण व डॉक्टर यांच्यात विश्वास वृद्धिंगत होईल.
गेल्या वर्षी औषधांवर क्यूआर कोड लावण्यास सुरुवात झाली. हा नियम सर्वच औषधांना लागू करायला हवा. परिणामी औषधांचा काळाबाजार थांबेल. औषधांची गुणवत्ता निश्चित करणारा ‘फार्माकोविजिलन्स’ कार्यक्रम हा अनेकार्थाने उपयुक्त राहू शकतो. यात औषधांच्या दुष्परिणामाचा अभ्यास करून औषध गुणवत्तापूर्ण केले जाते. निकृष्ट दर्जाच्या औषधांच्या बाबतीत अधिकाधिक तक्रारी झाल्यास कायद्याचा फास दोषींविरुद्ध अधिक आवळला जाईल. औषध उद्योगात संशयास्पद गोष्टींना थारा मिळू नये यासाठी केंद्र सरकार तक्रार निवारण प्रणाली अधिक मजबूत करत आहे. काही दिवसांपूर्वी औषधी कंपन्यांसाठी युनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकील्स मार्पेटिंग प्रॅक्टिस (यूसीएमपी), 2024 लागू करण्यात आले. यानुसार आता औषधी कंपन्यांना आपल्या संकेतस्थळावर तक्रारीची नोंद करण्यासाठी विंडो ठेवावी लागणार आहे.
कंपन्यांना डॉक्टरांना प्रचाराच्या नावाखाली कोणतीही भेटवस्तू देता येणार नाही. एखाद्या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्यास तज्ञ म्हणून निमंत्रित केल्या जाणाऱया डॉक्टरांना येण्या-जाण्याचा तसेच मुक्कामाचा खर्च देता येणार आहे. अशा आयोजनाच्या खर्चाचे विवरण ‘यूसीएमपी’च्या पोर्टलवर द्यावे लागेल. ‘यूसीएमपी’ कायद्यातील अन्य तरतुदींनुसार एक कंपनी आपल्या वार्षिक विक्रीतील केवळ दोन टक्के मोफत सँपल औषध वितरित करू शकते. भारतीय औषध उद्योग जगभरात विश्वासार्ह उद्योग मानला जातो. जागतिक पातळीवर 20 टक्के जेनेरिक औषधांचा पुरवठा भारताकडून होतो. भारताचा औषधी बाजार हा लवकरच 60.9 अब्ज डॉलरच्या पातळीपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. अशा वेळी नफा कमाविण्यासाठी आणि लोकांच्या जिवाशी खेळणाऱया लोकांविरुद्ध कडक कारवाई करायला हवी. भेसळयुक्त औषधांची निर्मिती करून त्याची विक्री करणे हा भ्रष्टाचारच नाही तर मानवी आरोग्याला मोठा धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर नियामक व्यवस्था अधिक सक्षम केल्यास बनावट आणि भेसळयुक्त औषधांपासून मुक्ती मिळेल.
