वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या 31 जानेवारीला ज्ञानवापी वास्तूच्या दक्षिणेकडील तळघरात पूजेची परवानगी देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या ज्ञानवापी मशीद व्यवस्थापन समितीच्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिदच्या याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दोन्ही पक्षांना तोंडी सूचना दिली की, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत त्यांनी सार्वजनिक विधानं करणं किंवा माध्यमांशी बोलणं टाळावं.
मंगळवारी, एआयएमने वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या 17 जानेवारी 2024 च्या आदेशाला आव्हान देणारी आणखी एक याचिका दाखल केली ज्याद्वारे त्यांनी तळघराचा जिल्हा दंडाधिकारी रिसीव्हर नियुक्त केला होता आणि त्याने 24 जानेवारी रोजी ताबा घेतला होता. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी मंगळवारी आपल्या आदेशात हे सांगितले. 2 फेब्रुवारी रोजी दाखल केलेली याचिका पूर्वीच्या एका याचिकेशी जोडली जाणार आहे आणि बुधवारी सकाळी 10 वाजता नवीन याचिका म्हणून मांडली जाणार आहे.
एआयएमकडून ज्येष्ठ वकील एसएफए नक्वी यांनी सादर केलं की 31 जानेवारीच्या आदेशानुसार जिल्हा न्यायाधीशांनी अंतिम दिलासा दिला आहे. दाव्यात मागणी केली आहे, प्रारंभिक टप्प्यावर, ज्याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. हा आदेश घाईघाईने आणि न्यायाधीश ए.के. विश्वेश यांच्या निवृत्तीच्या दिवशी देण्यात आल्याचेही त्यांनी सादर केलं.
हिंदू पक्षातर्फे विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितलं की, रिसीव्हर नेमण्यासाठी तसेच देवतांना प्रार्थना करण्यासाठीच्या अर्जाला न्यायालयानं परवानगी दिली होती. ’17 जानेवारी, 2024 रोजी, केवळ रिसीव्हरच्या नियुक्तीचा आदेश पारित करण्यात आला आणि प्रार्थनेचा दुसरा भाग, पूजेसाठी, खुला सोडण्यात आला, ज्यासाठी 30 जानेवारी रोजी उल्लेख करण्यात आला आणि न्यायालयानं दुसऱ्या दिवशी सुनावणी निश्चित केली. 31 जानेवारी रोजी पूजा अर्पण करण्याचा आदेश पारित करण्यात आला’, असं ते पुढे म्हणाले.
2 फेब्रुवारी रोजी खंडपीठ एआयएमच्या याचिकेवर सुनावणी करत असताना, यूपीचे महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा यांनी न्यायालयाला हमी दिली होती की वाराणसीचे प्रशासन 31 जानेवारी 2024 रोजीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या आदेशानुसार कायदा व सुव्यवस्था राखेल.
जैन यांनी एआयएमच्या अपीलाच्या देखरेखीबाबत प्राथमिक आक्षेप घेतला होता कारण 17 जानेवारी 2024 रोजी रिसीव्हरच्या नियुक्तीसाठी मूलभूत आदेशाला आव्हान दिले गेले नव्हते.
यावर नक्वी यांनी वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी दिलेल्या 17 जानेवारीच्या आदेशाला आव्हान देणारा दुरुस्ती अर्ज दाखल करणार असल्याचं सादर केलं, व्यासजी का तहखाना या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या दक्षिणी तळघरातील उपासना 1993 मध्ये तत्कालीन समाजवादी पक्षाच्या सरकारने बंद केली होती. 1993 पर्यंत व्यास कुटुंब तळघरात धार्मिक विधी करत. व्यास कुटुंबातील एका सदस्याने 25 सप्टेंबर 2023 रोजी जिल्हा न्यायालयासमोर तळघरात पूजा करण्याचा अधिकार मागितला.
