मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱयांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आज विशेष अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये कोणत्याही चर्चेविना एकमताने मंजूर झाले. या विधेयकानुसार सरकारी तसेच सरकारी सहाय्य मिळालेल्या खासगी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारच्या अधिपत्याखालील सर्व आस्थापनांमध्ये मराठा समाजाला दहा टक्के जागा स्वतंत्रपणे राखून ठेवल्या जाणार आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात आज विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. त्यात ‘महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गाकरिता आरक्षण विधेयक-2024’ हे विधेयक मांडण्यात आले. विधानसभा आणि नंतर विधान परिषदेत हे विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले. शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून या आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मराठा समाजाच्या या आरक्षणाचा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी लागू असलेल्या आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, हा अधिनियम लागू होण्यापूर्वी शिक्षण व सरकारी नोकऱयांमध्ये आधीच निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल तर त्यांना या कायद्यातील तरतुदी लागू होणार नाहीत. त्यांना पूर्वीचे शासकीय आदेश लागू राहतील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
मराठा समाजाला शाश्वत टिकणारे आरक्षण द्या; महाविकास आघाडीचे सरकारला पत्र
विशेष अधिवेशनापूर्वी महाविकास आघाडीच्या वतीने राज्य शासनाला पत्र पाठवून मराठा समाजाला आरक्षण देताना ते कायद्याच्या पातळीवर शाश्वत टिकणारे असेल याचा विधिमंडळात खुलासा करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. तसेच ओबीसी आरक्षण आणि मनोज जरांगे-पाटील यांना दिलेली आश्वासने याबद्दलही खुलासा केला जावा असे नमूद करण्यात आले होते. विशेष अधिवेशनासंदर्भात प्रथा-परंपरेनुसार कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेतली गेली नसल्याने या मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधत असल्याचे महाविकास आघाडीने या पत्रात म्हटले होते. मराठा आरक्षण देताना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये, मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी झालेली चर्चा व त्यांना दिलेली आश्वासने सरकारने सार्वजनिक करावी, ‘सगेसोयरे’बद्दल काढलेल्या मसुदा अधिसूचनेच्या संदर्भातील सद्यस्थिती स्पष्ट करावी अशाही मागण्या त्यात करण्यात आल्या होत्या.
यात मिळणार 10 टक्के आरक्षण
- राज्यातील सरकारी नोकऱया
- सर्व सरकारी शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे
- शासनाकडून जमीन, सवलती व अन्य सहाय्य मिळालेल्या खासगी अनुदानित-विनाअनुदानित संस्था
- अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था
सरळ सेवा भरती –
1) वैद्यकीय, तांत्रिक आणि शिक्षण क्षेत्रातील अतिविशेषीकृत पदे, 2) बदलीद्वारे किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरायची पदे, 3) 45 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या, 4) कोणत्याही संवर्गातील किंवा श्रेणीतील एकल (एकाकी) पदे.
‘सगेसोयरे’वर निर्णयच नाही
कुणबी नोंदी आढळलेल्या मराठय़ांच्या सगेसोयऱयांनाही कुणबी दाखले देण्याबाबत मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीवरून राज्य सरकारने अधिसूचना काढली होती. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी जरांगे यांनी पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केले आहे. त्यामुळे त्यावर विशेष अधिवेशनात निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र त्या अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या असून त्यांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच निर्णय घेता येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
विधेयक फसगत करणारे
मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले असले तरी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी हे विधेयक मराठा समाजाची फसगत करणारे असल्याचे म्हटले आहे. “आतापर्यंत दोनदा अशा प्रकारचे आरक्षण रद्द झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. हे फसगत करणारे, फसवणूक करणारे सरकार आहे. पुन्हा एकदा या सरकारने फसवणूक केल्याचे महाराष्ट्राने पाहिले,’’ असे वडेट्टीवार म्हणाले.
या आरक्षणाचं भविष्य सर्वोच्च न्यायालयावर अवलंबून
या विधेयकाला सर्व सदस्यांनी एकमताने पाठिंबा दिला आहे. आता या आरक्षणाचं सर्वोच्च न्यायालयात काय होईल यावर सगळं भविष्य अवलंबून आहे. त्याबद्दल आज काही सांगता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केली. आमचं सरकार होतं तेव्हा आम्ही मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. परंतु उच्च न्यायालयाने त्याविरोधात निकाल दिला. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात त्यांनी आरक्षण दिलं, जे उच्च न्यायालयाने मान्य केलं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलं. या सरकारने तोच मसुदा जसाच्या तसा घेतलाय आणि हा प्रस्ताव विधानसभेने मान्य केला आहे. परंतु या विधेयकांवरील यापूर्वीचे निकाल अनुकूल नाहीत. त्यामुळे आज काही सांगता येणार नाही, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
