जे भाजपच्या गोटात जात नाहीत त्यांच्या सहकारी संस्था, बँका, कारखान्यांच्या मागे चौकश्यांचा ससेमिरा लावून जेरीस आणायचे, त्या संस्था मोडीत काढायच्या व आपापल्या लोकांना त्या ताब्यात घ्यायला लावायचे असे हे ‘सहकारी’ चळवळीचे नवे मार्ग भाजप राजवटीत निर्माण झाले. राजकारणाने सहकारी चळवळीचा घात केला तो असा. पक्ष फोडण्यासाठी व सरकारे खाली खेचण्यासाठी सहकारी चळवळीचा गैरवापर झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या व्याख्यानातून हा मुद्दा तेवढा निसटला! व्याख्यान द्यायला आले, पण व्याख्यानाचे शेवटी आख्यान झाले. व्याख्यान सत्यावर आधारित असते. आख्यानात कपोलकल्पित गोष्टीचा भर असतो!
गृहमंत्री अमित शहा व पंतप्रधान मोदी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. मात्र दोघांचेही वैशिष्ट्य असे की, त्यांच्या कथनी आणि करणी यात अंतर असते. ते बोलतात तसे करीत नाहीत. गृहमंत्री शहा शनिवारी मुंबईत गणेश दर्शनासाठी आले. त्यांनी दर्शन घेतले व नंतर ‘सहकार’ या विषयावर एक व्याख्यान झोडले. गृहमंत्री शहा यांनी केंद्रात स्वतंत्र सहकार खाते निर्माण केले व त्याचा कार्यभार त्यांनी स्वतःकडेच ठेवला. आपल्या देशात अनेक राज्यांतील राजकारण हे सहकाराशी जोडले आहे. त्या राजकारणाची सूत्रे आपल्या हाती असावीत म्हणून गृहमंत्र्यांनी सहकार खाते स्वतःकडे ठेवले. अमित शहा यांनी त्यांच्या व्याख्यानात सांगितले की, ‘‘राजकारणाने सहकाराची हानी केली आहे.’’ 1967 नंतर सहकार क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि सहकार चळवळीचे मोठे नुकसान झाले, असे मत व्याख्याते अमित शहा यांनी व्यक्त केले. अमित शहा यांनी त्यांच्या व्याख्यानात अनेक मुद्दे मांडले. महाराष्ट्र, गुजरात अशा राज्यांत सहकार क्षेत्रात मोठे काम झाले आहे. सहकार हा खरं तर राज्याच्या अखत्यारीतला विषय. केंद्राने त्यात हस्तक्षेप करू नये असे संकेत आहेत, पण अमित शहा यांनी केंद्रात सहकार मंत्रालय निर्माण केले ते फक्त राजकारणावर दबाव ठेवण्यासाठीच. सहकारात राजकारण कोणी आणले, याचे चिंतन खरं तर भाजपने करायला हवे. मुळात सहकार क्षेत्रात भाजपचे काहीच योगदान नाही, पण आज सत्तेच्या बळावर अनेक सहकारी संस्था, बँकांवर या लोकांनी संघ विचाराची माणसे नेमून संस्थांवर दरोडा टाकला आहे. शिखर बँक हा राज्याच्या सहकाराचा कणा आहे. त्या शिखर बँकेत 70 हजार कोटींचा घोटाळा राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला असा आरोप पंतप्रधान मोदी करतात व पुढच्या 72 तासांत ज्यांच्यावर
शिखर बँक घोटाळय़ाचा आरोप
आहे ते अजित पवार त्यांच्या गटासह भाजपच्या गोटात सामील होऊन उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतात. सहकाराचे हे कोणते स्वरूप म्हणायचे? अजित पवार भाजपच्या नादी लागताच जरंडेश्वर सहकारी कारखान्याचा घोटाळाही शुद्ध झाला. सहकारातील राजकारण घातक आहे असे प्रवचन झोडणाऱ्यांच्या सहमतीशिवाय हे घडले काय? सहकार क्षेत्रात ‘बोफोर्स’ करणारे सर्व राजकीय पुढारी आज भाजपच्या ‘सहकारी’ चळवळीत सामील झाले. भाजपचे आमदार राहुल कुल यांनी भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्यात 500 कोटींचा घोटाळा केला. मंत्री दादा भुसे यांनी गिरणा सहकारी कारखान्याचे 200 कोटी हडप केले. राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या प्रवरा सहकारी कारखान्यावर भागधारक शेतकऱ्यांनी आरोप केले व हे सर्वच लोक भाजपच्या गोटातील आहेत. सहकाराची हानी करून शेतकऱ्यांना बुडविणाऱ्यांना भाजपमध्ये सन्मानाने घेतले जाते हे आजच्या भाजपपुरस्कृत सहकाराचे वास्तव आहे. मुंबै बँकेसारख्या सहकारी संस्थांची लूट कोणी केली व लूट करणाऱ्यांना आता राजकीय संरक्षण कसे मिळत आहे ते सहकार मंत्र्यांनी एकदा समजून घ्यायला हवे. सहकार चळवळीने देशाच्या ग्रामीण अर्थकारणाला आकार दिला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची भरभराट केली. देशात रोजगार निर्मिती करण्याची ताकद याच क्षेत्रात आहे. बँका, दुग्ध व्यवसाय, सूत गिरण्या, बचत गट, शेळी-मेंढी उत्पादन, फलोत्पादन अशा क्षेत्रांत सहकाराने काम केले. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सहकार हाच ग्रामीण विकास आणि अर्थकारणाचा कणा आहे. कृषी क्षेत्र, बँकिंग आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात सहकारी चळवळीची भूमिका महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रासारख्या अनेक राज्यांत नेत्यांच्या
राजकारणाचा भक्कम पाया
म्हणून सहकार क्षेत्राकडे पाहिले जाते. ज्या काळात खासगी कंपन्यांचे जाळे नव्हते, रोजगार नव्हता, शेतमालास बाजार आणि भाव नव्हता त्या काळात ग्रामीण भागात सहकारातून साखर कारखाने उभे राहिले. दूध उत्पादकांना आधार देणाऱ्या संस्था निर्माण झाल्या. महाराष्ट्रात गोकुळ, वारणा, गुजरातेत अमूलसारख्या संस्था सहकाराच्या माध्यमातून काम करीत आहेत. सहकारी संस्थांमध्ये काँगेस नेत्यांचा जम आहेच. पुढे तेथे राष्ट्रवादीने उभारी घेतली. सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात सहकारातून अनेक राजकीय नेतृत्वे उभी राहिली, पण पुढे भाजपचा उदय होताच या नेतृत्वांची कोंडी करून त्यांना आपल्या तंबूत घेतले गेले हे सत्य आहे. सहकार चळवळीतील बँक बुडवे, कारखाने बुडवे आज भाजपच्या गोटात राजकीय आश्रयाखाली जगत आहेत व त्यांना कारखाने जगविण्याच्या नावाखाली शेकडो कोटींचा निधी दिला जातोय, हे भाजपचे सहकारविषयक धोरण आहे. जे भाजपच्या गोटात जात नाहीत त्यांच्या सहकारी संस्था, बँका, कारखान्यांच्या मागे चौकश्यांचा ससेमिरा लावून जेरीस आणायचे, त्या संस्था मोडीत काढायच्या व आपापल्या लोकांना त्या ताब्यात घ्यायला लावायचे असे हे ‘सहकारी’ चळवळीचे नवे मार्ग भाजप राजवटीत निर्माण झाले. राजकारणाने सहकारी चळवळीचा घात केला तो असा. पक्ष फोडण्यासाठी व सरकारे खाली खेचण्यासाठी सहकारी चळवळीचा गैरवापर झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या व्याख्यानातून हा मुद्दा तेवढा निसटला! व्याख्यान द्यायला आले, पण व्याख्यानाचे शेवटी आख्यान झाले. व्याख्यान सत्यावर आधारित असते. आख्यानात कपोलकल्पित गोष्टीचा भर असतो!
