चार दशकांपूर्वी खलिस्तानी चळवळीने इंदिरा गांधींचा बळी घेतला. लष्करप्रमुख जनरल अरुणकुमार वैद्य यांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. पंजाब, दिल्लीतील अनेक नेते, लष्करी अधिकारी, पोलीस अधिकारी, पत्रकार, सामान्य जन असे हजारो लोक यात बळी गेले. त्यामुळे या विषयाचे राजकारण पुन्हा होऊ नये. पाकिस्तान, खलिस्तान यामुळे देशाची भूमी अनेकदा रक्ताने भिजली आहे. कॅनडातील खलिस्तानी प्रकरण तेथेच संपवा. 2024 च्या निवडणुकीचा तो अजेंडा झाला तर खलिस्तान्यांच्या नावावर एखादे नवे पुलवामा घडविण्याची कुवत येथील राजकारण्यांत आहे. मात्र त्याची किंमत उद्या देशाला चुकवावी लागेल, अर्थात ती चिंता कुणाला?
2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी भारत-पाकिस्तान हा गुळगुळीत विषय झाला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची जागा आता खलिस्तान घेईल, असे चित्र स्पष्ट झाले आहे. भारताला खलिस्तान चळवळ्यांपासून धोका आहे. त्यामुळे भाजप व मोदींना मते द्या, हा उद्या प्रचाराचा मुद्दा बनला तरी आश्चर्य वाटायला नको. पाकिस्तान काय किंवा खलिस्तान काय, आपल्या देशात राजकारण व निवडणुकांसाठी काहीही चालू शकते. ‘कॅनडा विरुद्ध भारत’ हा सामना आता ‘भारत विरुद्ध पाकिस्तान’ची जागा घेत आहे व त्यात खलिस्तानचा मुद्दा असल्याने प्रकरणाकडे गंभीर पद्धतीने पाहायला हवे. खलिस्तानी चळवळीचे आश्रयदाते किंवा मुख्यालय म्हणून कॅनडाकडे पाहिले जाते. कॅनडात शीख समाज मोठय़ा प्रमाणात आहे. शीख ही कॅनडाच्या राजकारणातली व्होट बँक असल्याने तेथील राजकारण खलिस्तानी चळवळीच्या बाबतीत पाठराखणीची भूमिका घेत आहे. मधल्या काळात खलिस्तानी चळवळीने पंजाबात व दिल्लीत डोके वर काढले होते. शेतकरी आंदोलनातही या विचाराचे लोक घुसल्याचा आरोप भाजपने केला होता. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास इंग्लंड व कॅनडातील खलिस्तानी समर्थकांकडून पैसा मिळत आहे, असे सांगण्यात आले होते. याच काळात लंडनमधील ‘इंडिया हाऊस’वरही खलिस्तानी समर्थकांनी हल्ला केला होता. त्याचे पडसाद भारतात उमटले होते. आता ‘जी-20’च्या निमित्ताने कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन टडो भारतात आले व कॅनडा भारतविरोधी खलिस्तान चळवळीचा आश्रयदाता बनत असल्याचा मुद्दा पंतप्रधान मोदी यांनी कॅनडाच्या पंतप्रधानांसमोर मांडला तेव्हा कॅनडास मिरच्या झोंबल्या. कॅनडातील एक खलिस्तानी समर्थक अतिरेकी हरदीपसिंग निज्जर याची 18 जून, 2023 रोजी कॅनडामध्ये हत्या झाली. या हत्येमागे भारतीय दूतावासातील दोन अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी केला व या दोन अधिकाऱ्यांना त्यांनी कॅनडा सोडण्याचे आदेश दिले. आता
भारत सरकारने
कॅनडाच्या नागरिकांना व्हिसा देण्यावर बंदी घातली. कॅनडा सरकार खलिस्तानी अतिरेक्यांबाबत कारवाई करण्यात असफल ठरत असल्याने भारताला हे पाऊल उचलावे लागले. कॅनडाच्या भूमीवरून भारतविरोधी कारवायांना बळ मिळत आहे. हे लोक कॅनडातील हिंदू मंदिरांवर हल्ले करीत आहेत व भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यांना ठार मारण्याच्या धमक्या जाहीरपणे देत आहेत, पण कॅनडा सरकार त्यावर कारवाई करायला तयार नाही. टोरांटो, व्हॅन्कुवर येथे खलिस्तानी विचारांचे लोक एकत्र जमतात व ते भारताचे तुकडे तुकडे करण्याची बेलगाम भाषा करतात, पण जस्टिन टडो यांच्या सरकारवर त्याचा काहीच परिणाम होताना दिसत नाही. जस्टिन टडे हे यावर निर्लज्जपणे मत व्यक्त करतात की, ‘‘हे तर त्या लोकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे.’’ एका देशाच्या फाळणीची भाषा, हिंसाचाराची भाषा करणाऱ्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली राजकीय संरक्षण देणे ही मूर्खांची लक्षणे आहेत. एका जमातीच्या व्होट बँकेपुढे पत्करलेली ही शरणागती आहे. जस्टिन टडो यांचे गुप्तचर खाते ‘फेल’ आहे. कारण ते ज्यास स्वतःची व्होट बँक मानतात, त्यातील मूठभर लोकच खलिस्तानचे नारे देतात व बाकी लाखो शीख बांधव कॅनडाच्या भूमीवरही भारतमातेची पूजा करतात. कॅनडातील काही श्रीमंत शीख पंजाबातील उपद्रवी लोकांना अर्थसहाय्य करतात व त्यामुळे काही देशविरोधी चळवळींना बळ मिळते हे खरे आहे. अशा लोकांचा बंदोबस्त कॅनडा सरकारने वेळीच करायला हवा. पाकिस्तानच्या भूमीवरून भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्यांना बळ मिळते, पण कॅनडा पाकिस्तानच्याही पुढे गेले आहे. भारतविरोधी नारा देणारे त्याठिकाणी इंदिरा गांधींच्या हत्येचे समर्थन करणारे चित्ररथ भररस्त्यावर फिरवत आहेत व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भोक्ता ‘कॅनडा’ हे
डोळे मिटून
सहन करीत आहे. कॅनडाच्या भूमीवरून खलिस्तानी अतिरेक्यांना बळ मिळतेय तसे भारतातून परागंदा झालेले अनेक ‘गँगस्टर्स’नासुद्धा तेथे सहज आश्रय मिळतो. भारताच्या ‘मोस्ट वाँटेड’ यादीत असलेल्या खलिस्तानी अतिरेकी हरदीपसिंग निज्जरची हत्या कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया येथे झाली व या हत्येत भारतीय एजंटांचा हात असल्याचा आरोप जस्टिन टडेसाहेबांनी केला, पण त्याचे पुरावे ते देत नाहीत. हा त्यांचा कॅनडातील खलिस्तानी चळवळ्यांची राजकीय सहानुभूती मिळविण्याचा डाव आहे. जस्टिन टडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत आरोप करून भारताची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला, पण युरोपियन राष्ट्रांनी जस्टिन टडो यांना फारसे गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. जस्टिन टडे हे एक पोरकट बुद्धीचे पुढारी आहेत. असे लोक आपल्या देशातही सत्ताधारी पक्षात आहेत. कॅनडात खलिस्तानी चळवळ्यांचे अनेक गट किंवा टोळ्या आहेत व ते आपल्या वर्चस्वासाठी सतत एकमेकांवर हल्ले करीत असतात. निज्जरची हत्या अशाच एका टोळीयुद्धातून झाली, पण जस्टिन टडो यांनी त्या हत्येचे खापर भारतावर फोडले. त्यानंतर दोन देशांत सुरू असलेला वाद चिघळताना दिसत आहे. चार दशकांपूर्वी खलिस्तानी चळवळीने इंदिरा गांधींचा बळी घेतला. लष्करप्रमुख जनरल अरुणकुमार वैद्य यांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. पंजाब, दिल्लीतील अनेक नेते, लष्करी अधिकारी, पोलीस अधिकारी, पत्रकार, सामान्य जन असे हजारो लोक यात बळी गेले. त्यामुळे या विषयाचे राजकारण पुन्हा होऊ नये. पाकिस्तान, खलिस्तान यामुळे देशाची भूमी अनेकदा रक्ताने भिजली आहे. कॅनडातील खलिस्तानी प्रकरण तेथेच संपवा. 2024 च्या निवडणुकीचा तो अजेंडा झाला तर खलिस्तान्यांच्या नावावर एखादे नवे पुलवामा घडविण्याची कुवत येथील राजकारण्यांत आहे. मात्र त्याची किंमत उद्या देशाला चुकवावी लागेल, अर्थात ती चिंता कुणाला?
