पैशांची, अर्थव्यवस्थेची मक्तेदारी हेच मोदींचे अर्थशास्त्र आहे. ‘पैशांच्या जोरावर पक्ष फोडा व निवडणुकीच्या खर्चाला अदानी, लोढा’ असेच एकंदरीत चित्र आहे. फोडा-झोडा आणि लोढा! भाजपचे हेच चरित्र आता उघडे पडले आहे. वसुली रॅकेट चालवणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणा हे सध्याच्या अर्थव्यवस्थेचे खांब ठरले आहेत. तरीही कुणाला वाटत असेल की, देशाची अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने चालली आहे. तर त्यांना आमचे साष्टांग दंडवत.
कार्यवाहक पंतप्रधान मोदी हे सध्या विकास, लोककल्याण, गरिबी हटवण्यावर बोलू लागले आहेत. त्यांचे बोलणे वरवरचे आहे, पण देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे. मोदी यांनी देशाची सूत्रे 2014 साली हाती घेतली तेव्हा देशावर 49 लाख कोटी कर्ज होते. 2024 साली कर्जाचा आकडा 205 लाख कोटींवर जाऊन पोहोचला, पण या कर्जाच्या बदल्यात देशाला काय मिळाले? देशातील मोठा वर्ग गरिबी, बेरोजगारीशी संघर्ष करतो आहे व महागाई हटवण्याची मोदींची घोषणा फोल ठरली आहे. 2014 साली पीठ 20 रुपये किलो होते, ते आता 40 रुपये किलो आहे. डाळ 80 रुपये किलोवरून 210 रुपयांवर गेली. दूध 30 रुपये लिटर होते, ते 66 रुपये लिटर झाले. तेल 52 रुपये लिटरवरून 150 रुपये लिटर झाले. पेट्रोल 66 रुपयांवरून 97 रुपये, डिझेल 52 रुपयांवरून 90 रुपये, स्वयंपाकाचा गॅस 410 रुपयांवरून 1200 रुपयांपर्यंत पोहोचला. हाच मोदींचा विकास. मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपया 58 इतका होता, तर आता 85 इतका घसरला. ही एक प्रकारे देशाची घसरगुंडीच आहे. या घसरगुंडीवर स्वार होऊन मोदी आता पुढच्या पंधरा-पंचवीस वर्षांचा वायदा करून मते मागत आहेत. मोदी हे पूर्णपणे अपयशी पंतप्रधान आहेत. त्यांनी निर्माण केलेले विकासाचे गुजरात मॉडेल म्हणजे बुडबुडे आहेत. मोदी यांनी 85 कोटी गरीबांना माणसी पाच किलो फुकट रेशन देण्याचा निर्णय घेतला. गरीबांना काम न देता ऐतोबा बनवण्याचा हा प्रकार आहे. याचा अर्थ 140 कोटींच्या देशात 85 कोटी लोक भुके व कंगाल आहेत आणि मोदी त्यांना परावलंबी करीत आहेत. एका बाजूला ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या गप्पा मारायच्या व दुसऱ्या बाजूला 85 कोटी लोकांना फुकट धान्य द्यायचे आणि त्या बदल्यात धान्यांच्या गोणींवर स्वतःचा फोटो छापून घ्यायचा. देशात आजही 35 कोटी बालके कुपोषित आहेत. मोदी त्यांच्या या अपयशाविषयी काहीच बोलताना दिसत नाहीत. मोदी यांना सामाजिक भान नाही. राष्ट्रीय विचार त्यांच्याकडे नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी व टिकवण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद ही नीती म्हणजे राष्ट्रकारण नाही. मोदी यांना अर्थशास्त्र अजिबात कळत नाही. मोदी हे व्यापारी आहेत असे ते स्वतःच सांगतात, पण
पेढीवर बसून
स्वतःचा गल्ला मोजणे वेगळे व देशाला आर्थिक दिशा देणे वेगळे. मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेबाबत जो लहरीपणा दाखवला तो धक्कादायक आहे. मोदींना एकदा लहर आली व त्यांनी अचानक टी.व्ही. माध्यमांवर येऊन नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. काळा बाजार, काळा पैसावाल्यांचे कंबरडे मोडण्यासाठी आपण हे क्रांतिकारक पाऊल उचलले असल्याचे मोदी यांनी जाहीर केले. त्या निर्णयाने एकच हाहाकार उडाला. लहान व्यापारी मोडून पडले. बँकांसमोर रांगा लागल्या. त्या रांगांत अनेकांना मृत्यू आला, पण त्यातून काळ्या पैशांचा बीमोड झाला काय? तर अजिबात नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना यांनी मोदींची नोटाबंदी हा काळे धन सफेद करण्याचा एक खेळ असल्याचे परखडपणे सांगितले. नोटाबंदी केल्यानंतर 98 टक्के नोटा परत आल्या. देशाच्या एकूण ‘करन्सी’त पाचशे आणि हजाराच्या नोटा 86 टक्के होत्या. त्या बंद केल्या. नंतर त्यातील 98 टक्के नोटा परत आल्या. त्यामुळे सर्व काळा पैसा या माध्यमातून सफेद करून घेतला. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सामान्य दुकानदार, छोटे व्यापारी यांचे हाल झाले. अनेक उद्योगांना घरघर लागली व त्यातून लाखो लोकांना रोजगार गमवावा लागला. मोदी यांचे म्हणणे होते, ‘‘नोटाबंदीमुळे बनावट नोटांना आळा बसेल व दहशतवाद्यांचा अर्थपुरवठा थांबेल.’’ प्रत्यक्षात यापैकी काहीच घडले नाही. मोदी सरकारने कर दहशतवादाचा वापर करून उद्योग-व्यापारास मोठीच हानी पोहोचवली आहे. केंद्र सरकारने ‘एक देश, एक कर’ हे धोरण राबवून ‘जीएसटी’नामक राक्षस लोकांच्या मानेवर बसवला. जीएसटीच्या नावाखाली होणारी लूट म्हणजे एक प्रकारचा कर दहशतवाद आहे. जीएसटीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर, संघराज्य पद्धतीवर गदा आली. राज्यांना केंद्राचे गुलाम केले. राज्यांच्या पैशांवर मोदी सरकार वारेमाप उधळपट्टी करीत आहे. व्यापारी व छोट्या उद्योगांना छळण्यासाठी ‘जीएसटी’चा वापर करण्यात आला व हे उत्तम अर्थ आरोग्याचे लक्षण नाही. दबाव आणून रिझर्व्ह बँकेला हवा तसा निर्णय घ्यायला लावणारे मोदी सरकार देशाचा
आर्थिक ढाचाच उद्ध्वस्त
करीत आहे. मोदी काळात रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता संपुष्टात आली. नोटाबंदीसारखे निर्णय घेताना रिझर्व्ह बँकेला पूर्णपणे अंधारात ठेवले गेले. मोदी यांनी मूठभर उद्योगपतींची 16 लाख कोटींची बँक थकबाकी एका झटक्यात माफ केली. हा निर्णय अर्थव्यवस्थेला दुबळे करणारा होता. 16 लाख कोटी हा आकडा लहान नाही, पण मोदींनी हे उद्योगपतींचे कर्ज माफ केले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर ते बोलायला तयार नाहीत. उद्योगपतींनी देशाची अर्थव्यवस्था बुडवली तर मोदी त्यांना सांभाळून घेतात, पण शेतकऱ्यांना मात्र तेच मोदी देशोधडीला लावतात. मोदी यांना अर्थशास्त्रातले कळत नाही. त्यामुळेच ते अर्थविषयक निर्णय तुघलकी पद्धतीने घेतात. निर्मला सीतारामन या कणाहीन महिलेला देशाचे अर्थमंत्री केले. त्या महिलेचे पती परकला प्रभाकर अर्थविषयक तज्ञ आहेत व मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केल्याचे त्यांचे मत आहे. मोदी शेतकऱ्यांच्या मालास हमीभाव देऊ शकले नाहीत. कांदा, दूध, कापूस, भाजी, द्राक्ष, धान्यास भाव नाही. पण मोदी यांचे उद्योगपती मित्र गौतम अदानी यांच्यासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवून त्यांचा आर्थिक लाभ केला जातो. धारावी, मुंबईची मिठागरे, वांद्रे रेक्लमेशनच्या जमिनी अदानी यांना जवळ जवळ कवडीमोल भावातच दिल्या. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. त्या मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचे धोरण मोदी यांनी आखले. हा विचार राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहे, पण मोदी हे पेढीवरचे व्यापारी आहेत. देशाचे अर्थशास्त्र त्यांच्या आकलनापलीकडचे आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला वेठीस धरून देश लुटण्याचा जंगी उपक्रम सुरू आहे. पैशांची, अर्थव्यवस्थेची मक्तेदारी हेच मोदींचे अर्थशास्त्र आहे. ‘पैशांच्या जोरावर पक्ष फोडा व निवडणुकीच्या खर्चाला अदानी, लोढा’ असेच एकंदरीत चित्र आहे. फोडा-झोडा आणि लोढा! भाजपचे हेच चरित्र आता उघडे पडले आहे. वसुली रॅकेट चालवणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणा हे सध्याच्या अर्थव्यवस्थेचे खांब ठरले आहेत. तरीही कुणाला वाटत असेल की, देशाची अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने चालली आहे. तर त्यांना आमचे साष्टांग दंडवत.
