गेल्या दोन वर्षांपासून गरागरा परदेश दौरे करणाऱ्या घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांच्या या वर्षीच्या दावोस दौऱ्यातूनही महाराष्ट्राला काहीही मिळालेले नाही. सोबत नेलेल्या 40 जणांच्या वऱहाडावर 28 तासांच्या दौऱ्यासाठी तब्बल 40 कोटींचा खर्च झाला, मात्र काम शून्य. जे करार इथे होऊ शकत होते, त्यांच्यावर दावोसमध्ये सह्या करण्यात आल्या. मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही टेबल कॉन्फरन्समध्ये भाग घेतला नाही. मग या दौऱ्यातून महाराष्ट्राला काय मिळाले हे मिंधे सरकारने जाहीर करावे, असे खुले आव्हान शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले. हिंमत असेल तर घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी समोर बसून उद्योगांबाबत चर्चा करावी, असे ते म्हणाले.
आदित्य ठाकरे यांनी आज ‘मातोश्री’ निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या दावोस दौऱ्याची पोलखोल केली. मुख्यमंत्र्यांना केवळ बर्फात जायचे, खेळायचे होते. बाहेरची डोंगरझाडी पाहायची होती. सुट्टी घालवायची होती म्हणूनच गेल्याचा सणसणीत टोलाही त्यांनी लगावला. इतका खर्च महाराष्ट्रावर केला असता तर महाराष्ट्राचा फायदा झाला असता. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्यासोबत 40 लोकांची टोळी नेली. यामध्ये काही पत्रकार, दलाल, अधिकारी होते. आपण दौऱ्याच्या खर्चावर आवाज उठवल्यामुळे ‘एमआयडीसी’ला 20 कोटींपेक्षा जास्त खर्च दाखवू नये, असे बजावण्यात आल्याचा भंडापह्डही त्यांनी केला. ‘एमएमआरडीए’, ‘महाप्रीत’ अशा अजून एक-दोन संस्थांना स्वतःचा खर्च दाखवायचे प्रावधान देण्यात आले. हा खर्च नेमका कुणाकडून घेणार? दावोसची संकल्पना वर्ल्ड इकॉनॉमिक पह्रमची समिट असते. यामध्ये वेगवेगळय़ा विषयांवर चर्चा होत असते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही चर्चेत सहभाग घेतला नसल्याने हा दौरा म्हणजे मुख्यमंत्री सहलीसाठी गेले होते का? मागील दावोस दौऱ्यात झालेल्या हजारो कोटींच्या करारांच्या अंमलबजावणीचे काय, असा सवालही त्यांनी केला.
वेदांतापेक्षा मोठा प्रकल्प आणला नाही
व्हायब्रंट गुजरात समिट घेऊन लाखोंचे एमओयू केले जात असताना राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून मॅग्नेटिक महाराष्ट्र आयोजित केला नाही. कोरोना काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेतली. गुंतवणूक झाली. मात्र यानंतर वेदांता फॉक्सकॉन, एअर बस, बल्क डर्क पार्क, मेडिकल डिव्हाइस पार्क, वर्ल्ड कप फायनल, फिल्मफेअर गुजरातला पळवण्यात आले. वेदांतापेक्षा मोठा प्रकल्प आणण्याचा दावा केला पण प्रत्यक्षात आणला नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
गद्दार गँगचा खासदार परदेशात सरकारी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व कसे करतो?
गद्दार गँगचा आणखी एक खासदार ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीचे आयुक्त, मुंबई महापालिका तसेच एमएमआरडीएच्या अतिरिक्त आयुक्तांसोबत शासकीय दौऱ्याच्या नावाखाली नेदरलँड्स येथे पर्यटनाला गेला. खासदाराला अशी नगरविकास विभागासाठीच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्याची परवानगी महाराष्ट्र सरकार कधीपासून देऊ लागले, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्याची संधी ती व्यक्ती संबंधित विभागाच्या मंत्र्याचा मुलगा आहे म्हणून की खासदार आहे म्हणून दिली? परराष्ट्र मंत्रालयाने या दौऱ्यासाठी मंजुरी दिली आहे का? तसेच लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत खासदाराला महापालिकेचे प्रशासक असलेल्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्याची परवानगी आहे का? या सहलीचे पैसे कोणी दिलेत? महाराष्ट्र सरकार की नेदरलँड सरकारने? अशा प्रश्नांची सरबत्तीही आदित्य ठाकरे यांनी एक्स माध्यमातून केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाची या दौऱ्याला परवानगी असेल तर मग मंत्र्यांऐवजी अन्य पक्षांचे खासदार शिष्टमंडळांचे नेतृत्व करतील आणि परदेश दौरेही करतील, असे आदित्य ठाकरे यांनी बजावले आहे.
रेसकोर्सचे विभाजन होऊ देणार नाही!
महालक्ष्मी रेसकोर्सचे विभाजन करण्याचा डाव आहे. मात्र आरडब्ल्यूआयटीसीने यासाठी परवानगी दिली तर हा प्रयत्न हाणून पाडू, असा इशाराही त्यांनी दिला. या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम होणार नसल्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले आहे. मात्र आरडब्ल्यूआयटीसीने थकबाकी-पेनल्टी भरावी, त्यानंतरच जागेसाठी पुन्हा लीज करावे. मात्र लीज घेताना आतासारखी मुंबईकरांना मोफत येण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आम्ही या ठिकाणी मोकळी मैदाने असणारे थीम पार्क करणार होतो. रेसकोर्स, आरडब्ल्यूआयटीसीच्या ऑक्टिव्हिटी तशाच सुरू राहिल्या असत्या. मात्र आता घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांच्या काँट्रक्टर मित्राच्या भल्यासाठी या ठिकाणी बांधकाम करण्याचा डाव आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पात या ठिकाणी दोन हजार गाडय़ांसाठी पार्पिंग होणार असताना रेसकोर्सवर अंडरग्राऊंड पार्पिंग करण्याचा डाव नक्की कुणासाठी आहे, असा सवालही त्यांनी केला. रेसकोर्सवर बांधकामाची एक वीटही रचू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
